२० वर्षको अन्तरालमा अफगानिस्तानको शासन सत्ता फेरि तालिवानको नियन्त्रणमा आएको छ। सन् २००१ इता अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी सेना फर्कंदै गर्दा तालिवानले अफगानिस्तानको सत्तामा रहेको अमेरिकासमर्थित सरकारलाई अपदस्थ गर्यो। शासनको बागडोर सम्हालेका राष्ट्रपति असरफ घानी देश छाडी युएई पुगेका छन्। 

पछिल्ला केही हप्ताहरूमा तालिवान र अफगानिस्तानी सत्ता पक्षबीच द्वन्द्व चर्किएको भए पनि १० दिनभित्र नै तालिवान राजधानी काबुललगायत मुख्य सहरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भयो। कहीँ भिडन्तबाट जित हासिल गर्दै त कहीँ अफगान राष्ट्रिय सेनाको आत्मसमर्पणले तालिवानलाई अफगानिस्तानको सत्तामा पुर्यायो।

तालिवानको उदय र अमेरिकाको फिर्ती यी दुई शक्तिबीचको मात्रै कुरा होइन। रणनीतिक दृष्टिकोणले वैश्विक र दक्षिण एसियाली राजनीतिमा यस घटनाले विशेष महत्व राख्छ र, यसका प्रभाव दीर्घकालीन हुने निश्चित छ। 

वैश्विक राजनीतिमा यसको अर्थ 

अफगानिस्तानमा अमेरिकाले व्यहोरेको हारका लागि राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई दोषी देखाइँदैछ। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता बोलाउने प्रक्रियाको थालनी गर्ने पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नै अहिले बाइडेनको राजीनामा माग्दैछन्। सेना फिर्ता बोलाउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएर बाइडेनले विश्वयुद्धयताको अमेरिकी परराष्ट्र नीतिमा भएको ‘युद्ध’ को समस्यालाई अन्त्य गरेका छन्। २० वर्षसम्म आफूसमर्थित शक्तिलाई १० खर्ब अमेरिकी डलर खर्चेर सत्ता टिकाएको अमेरिकाको फिर्ती विशेषगरी अमेरिकाको अन्तर्मुखी यात्रा हो।  

यद्यपि, अफगानिस्तानमा विश्व मञ्चमा आफूलाई सबैभन्दा दह्रो शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको अमेरिकाका लागि यो हार शुभ संकेत भने होइन। अफगानिस्तानमा अमेरिकाले व्यहोरेको हारले अमेरिका अब विश्व नेता होइन भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ। एसियामा अमेरिकाले व्यहोरेको यो झट्काले रुस र चीनलाई दह्रो बनाएको स्पष्ट छ। अमेरिकाले काबुलबाट आफ्नो दूतावास हटाउँदै गर्दा चीन र रुसले भने अफगानिस्तानस्थित आफ्नो दूतावासलाई चालु नै राखेका छन्। 

अफगानिस्तानमा विश्व मञ्चमा आफूलाई सबैभन्दा दह्रो शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको अमेरिकाका लागि यो हार शुभ संकेत भने होइन। अफगानिस्तानमा अमेरिकाले व्यहोरेको हारले अमेरिका अब विश्व नेता होइन भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ।

२० वर्षअघि सत्तामा पुग्दा पाकिस्तान, साउदी अरेबिया र युएईको मात्र समर्थन पाएको तालिवानले यसपटक राम्रै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाइरहेको छ। पहिलेको तालिवान र अहिलेको तालिवान एउटै हुन् भन्ने भ्रमलाई पनि तालिवानले सुरक्षा र शान्तिका लागि दिएको सन्देशबाट पुष्टि हुन्छ। इस्लामी अतिवादी संगठन आइएसआइएस र अलकायदालाई सहयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा तालिवानको बहिर्गमन खासै नजिक देखिँदैन। 

तालिवानको उदय र दक्षिण एसियाली राजनीति

तालिवानको उदयले नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने अवस्था छैन। नेपालले भोग्न सक्ने समस्या भनेको शरणार्थीको समस्या हो। तर, तालिवानको सत्तारोहणसँगै अफगानिस्तानबाट बाहिरिरहेका मानिसहरू टर्की र युरोपतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ। 

तालिवानको उदयले दक्षिण एसियामा द्वन्द्व बढाउने चाहिँ देखिन्छ। हिन्दुत्वको नारा दिएर सत्तामा पुगेका नरेन्द्र मोदी र इस्लामी पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध उनको सत्तारोहण भएदेखि नै खस्कँदो क्रममा छ। वैश्विक मञ्चमा तल परेको अमेरिकाको दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय साझेदार भारत हो। अमेरिकाको हार उसका साझेदारहरूका लागि साझेदारी भरपर्दो छैन भन्ने सन्देश हो।

डगमगाउने शक्तिसँगको सहकार्यले साझेदारको हितमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। चीन र पाकिस्तानलाई कमजोर तुल्याउन अमेरिकासँग साझेदारी गरेको भारतसहित अमेरिकाका अन्य शक्ति साझेदारहरूको भविष्य अन्योलमै परेको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला। 

तालिवानको सत्तारोहण र त्यसप्रति रुस र चीनको उदारतालाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दा क्षेत्रीयरूपमा भारतको तुलनामा चीन र पाकिस्तानको हातमाथि परेको स्पष्ट हुन्छ।

पाकिस्तान र भारतबीच चर्किएको द्वन्द्वका कारण सन् २०१६ यता दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मृतसमान भएको थियो। आधा दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि हुन नसकेको सार्क शिखर सम्मेलनलाई तालिवानको उदयले अझ ओझेलमा पारेको ठम्याउन सकिन्छ। 

तालिवानको उदय र अमेरिकाको हारले कमजोर बनाएको भारत र माथि परेको पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व चर्किने सम्भावना बढेसँगै दक्षिण एसियाली सहकार्य झन् कमजोर हुने निश्चित छ।    

(वैश्विक अर्थराजनीतिका विज्ञ भीम भूर्तेलसँग केन्द्रबिन्दुका लागि कुशल बस्नेतले गरेको कुराकानी र एसिया टाइम्समा प्रकाशित भूर्तेलको लेखमा आधारित)