एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) के हो भन्ने परिभाषा नेपाली जनसमाजलाई थाहा भइसकेकै छ।

कसैले कसैलाई सिकाइ–बुझाइ गरिरहनु छैन। एक चौथाइ राजनीतिक दल, नेतृत्वमा सम्मिलित व्यक्ति/व्यक्तित्वहरु, जसलाई ‘युरोमेरिकाण्डीया’ (युरोप, अमेरिका र इन्डिया) को सहयोगमा हाम्रो देश र जनतामाथि शासकीय सत्ता प्राप्त गर्न र टिकिरहन चाहन्छन्, सत्ताकै माध्यमबाट आफ्नो, आफ्नाको भावी सन्तान/दरसन्तानको स्वार्थ सिद्धि  गर्न चाहनेहरुका लागि त यो सहयोग त्यसमाथि पनि इन्डियन स्वार्थ र सम्मिलनले गर्दा गुन लगाउने ठूलो मौका वा अवसर हो। राजनीतिक तथा शासकीय सत्ताधारीका लागि यो हो भने, यिनका उप/सहायक/सहयोगी नेताहरु तथा कार्यकर्ताहरुलाई जो हात लाग्छ सो फाइदा/लाभकै अवसर हो।

यसै भएर नेपाली जनसमाजको एक चौथाइ कि त समर्थक छ, अथवा मतलव राख्दैन। बाँकी ठूलो जनसमाज यस एमसीसीको विपक्षमा छ। यसप्रति रुचि राख्दैन। किनकि, यो समाज आफ्नो अस्तित्वको पक्षमा साँचो अर्थमा सुरक्षा बल हो, परिआएमा कसैको भद्रा हेर्नेवाला छैन। तैपनि, नेतृत्व कि एमसीसीको पक्षमा छ? किन संसदबाटै पारित गराउन चाहन्छ? यसो गर्नु एकातिर राष्ट्रिय अपराध हो भने, अर्कोतिर आफ्नो ‘कालो इतिहास’ले खाउनु हो। यसो नगर्नु/नगर्दा आफ्नो व्यक्तित्वको सुरक्षा हुन सक्छ। नत्र हुने छैन–हात लाग्नेछ–कालो जीवन, कालो काल, कालो कथा! बच्चा रुँदा तर्साएर फकाउने कालो मान्छे।

हो, एमसीसीमार्फत् अमेरिकी डलर आउँछ, इन्डियन सद्भाव आउला! तर, त्यो आगमन कापुरुषका लागि त उपलब्धि होला, पौरषी पुरुषका लागि डलर के हो ? युरो वा भारु के हो? केही पनि होइन। सुनको थैला होइन, हातको मैला…(महाकवि देवकोटा) न हो। आफू (नेतृत्व) पौरखी र मातृभूमि तथा जनसमाजप्रति इमानदार बन्ने हो भने, आफूलाई देख्ने, आफ्नो अस्तित्वलाई महसुस गर्ने हो भने नेपाली पूरा जन–समाज पौरखी बन्छ, पौरख गर्छ। यस्ता डलर, युरो, भारुका बिरुवा आफ्नै भूमिमा लगाउँछ–हुर्काउँछ–फलाउँछ। 

आवश्यकता छ–केवल दुईवटा कुरा–१) भ्रष्टाचार र कमिसनखोर, २) राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग! यी दुवै बन्द गर्नुपर्छ। यसो गर्नतिर नसोच्ने? अरुहरुसँग हात थाप्ने? अर्काको कमाइबाट हात थाप्ने रोग (माग्ने) लागेको थियो र अझै सञ्चो भएको छैन? यसको उपचार विधि त साह्रै सरल छ–पैसा पनि नलाग्ने, कुनै मानसिक डाक्टरकहाँ पनि जान नपर्ने विधि–‘इमानदारी’–को अर्थ र परिणाम बुझ्ने र परिपालन गर्ने! कति सरल, सहज र आफैंमा प्राप्त छ! फेरि परिणाम कति सरस–यश–चम्केको इतिहास।

यस्तै,एमसीसीले हाम्रो सडक सञ्जाल मर्मत गरिदिने, जनतामा रहेको गरिबीको न्यूनीकरण गरिदिने, सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता, ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण, उपभोगमा वृद्धि, कर्मचारीको तलबजस्ता प्रारम्भिक कार्य, सुरक्षाको क्षेत्रमा सुधार तालिम दिनेजस्ता कार्यक्रमहरु गरिदिने उद्देश्य राखिएको छ। यी र यस्ता कार्यक्रमहरुलाई नराम्रा योजना तथा कार्यक्रम भन्न सकिँदैन, भनिएको छैन पनि। साथै, युरोमेरिकान्डीयाको होस् वा अमेरिकाको एकलौटी लगानी होस््। यस्तो लगानी लगाउनै हुन्न भन्ने पनि नेपालीको सोच होइन। एमसीसी मार्फत् गरिने/गराइने यस्ता कार्यक्रमहरु धेरै देशका लागि उपयुक्त र उपयोगी हुन सक्छन्। तर, निम्न कारणले हाम्रो देश समाजका लागि एमसीसीको कार्यक्रम न उपयोगी छन् न उपयुक्त। किनभने–

सामान्यरुपमा लिएरै तत्कालीन सरकार (सन् २०१७) ले एमसीसीसँग सम्झौता गर्यो होला, त्यसपछिका सरकारहरुले पनि बोलेर वा नबोलेर पनि सहमति जनाए होलान् र त अहिले सदनसम्म स्वीकृतिका लागि आइपुगेको होला! सभामुख माननीय अग्नीप्रसाद सापकोटाको सुझबुझले गर्दा जनमनले बुझ्ने, आफ्ना विचार प्रवाह गर्ने समय पायो। यदि त्यसो नभएको भए ओलीजीको सरकारले पारित गरिसकेको हुन्थ्यो।

१) देशमा अमेरिकी लगानी इतिहास नै यस्तो छ–जसले सर्वसाधारण जनसमाज–पूरा राष्ट्रलाई नै उपलब्धिपूर्ण हुने योजना उद्योग, वाणिज्य एवं संस्थागत विकास हुने/गरिने खालका योजना, कार्यक्रममा सहयोग गरिआएको छैन। यसले गरिआएको क्षेत्र त ठूलाबडा समाज, राजनीति तथा सिंहदरबारका ठूलाबडालाई सहयोग पुग्ने/पुर्याउने, उनीहरुको जीवनमा आधुनिकता र नवीनतम शैली सिकाउन र अपनाउन लगानी गरेको छ।

२) अमेरिका मात्र होइन, पूरा ‘युरोमेरिकान्डीया‘ मिलेर नेपालको सनातनी संस्कृतिको ढाड भाँच्नका लागि लगानी गरेको छ।

३) अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सम्बन्धित क्षेत्र–परराष्ट्र नीति, असंलग्नतामा पहिले पहिले त अमेरिकी सहयोग हामीले पाएकै थियौं। हल आएर यी मामिला–क्षेत्रमा पनि नेपालसँग सोझै कूटनीतिक व्यवहार नगरेर इन्डियामार्फत् गर्ने गर्दछ। गरिरहेको छ। जबकि, इन्डियाले महाकाली नदी–लिम्पियाधुरा कालापानी हुँदै लिपुलेक–लिपुखोलासम्मको नेपाली भूूमि अतिक्रमण गरी आफ्नो सुरक्षाबल तैनाथ गरिराखेको छ। यस्तै, सुस्ता क्षेत्र सुनसरी कोशी क्षेत्र आदि पूर्व, पश्चिम, दक्षिणबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी आफ्ना नागरिकहरुको बसोबास गराएको छ। दुई देशको सीमामा र नजिक अवैध बाँध, तटबन्ध, स्परहरु बनाएर हरेक वर्षको बाढी फर्काइ नेपाली तराइ–मधेशका दशौं लाख भूमि, लाखौं लाख जनता घरबास, सर्सम्पत्ति डुबाइदिने/बगाइदिने गरिआएको छ। यस्तो गर्ने इन्डियाको सम्मिलन र उसको रणनीतिक लाभका लागि तर्जुमा गरिएको एमसीसी नेपालको उपयोगिताको लागि देखिन्न, भए पो देखियोस्।

४) एमसीसीको उद्देश्यमा यहाँ उद्घृत भए जस्तो मर्मतका नाममा नेपालको सडक सञ्जाल अमेरिकाले सञ्चालन गर्ने हो? नेपाली राष्ट्रलाई मञ्जुर छैन।

५) नेपाली सेना, प्रहरी सशस्त्र प्रहरी अर्थात् सुरक्षा बललाई तालिम दिने भनेको नेपाली सुरक्षाबलभित्र अमेरिकी प्रभाव स्थापित गर्नु हो? मञ्जुर छैन।

६) प्रशासनमा पसेर सिंहदरबारका ठूलाठालु प्रशासनिक अवयबलाई किन्ने, तडकभडक बढाएर नेपालको शासकीयलाई अमेरिकी र इन्डियन कमारा–कमारी बनाउन खोजेको हो? मञ्जुरी छैन।

७) यस्तै, गरिबीको न्यूनीकरण, आर्थिक स्वतन्त्रता आदिका क्षेत्रमा सुधारका उद्देश्यहरु राखिएका छन्। ‘युरोमेरिकान्डीया’ इतिहास र वर्तमान नीति ठूलाबडा धनी, नयाँ धनीलाई सहुलियत, सुविधा र अनेक अवसर दिएर उठाउने, गरिब, गरिबीको रेखामुनि परेका पीडित, सिमान्तकृत जनतालाई कजाइ ज्याला दिएर यथास्थितिमा राख्ने नै हो? हामी त सम्पूर्ण जनताको उन्नति हाम्रो उद्देश्य राखेका छौं/राख्छौं।

८) एमसीसीमा नेपाली जनताको आर्थिक उन्नतिका लागि कुनै ठूलो योजना–कलकारखाना, उद्योग, विद्युत योजना बनाउने उद्देश्य छैन। होस् पो, कसरी? इन्डियन अह्रोटको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा वि.सं २०४८ देखि २०५१ सम्म भइरहेका उद्योग, कारखाना पनि कौडीको मूल्यमा बेचिबेचाइ दिए भने एमसीसीले त्यस्ता उद्योग, योजना गर्ने/गराउने उद्देश्य राख्ने कुरो भएन।

९) एमसीसी बढी चासो रहेको क्षेत्र विद्युत प्रसारणको क्षेत्र रहेको छ–ऊर्जा व्यापारको सहजीकरणमा जोड दिएको छ। सुरुमै ३०० किमी प्रसारण लाइन बनाउने र कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने पनि निश्चित गरिएको छ। जस्तैः काठमाडौं लप्सीफेदी गाउँबाट रातामाटे, रातामाटेबाट हेटौंडा, रातामाटेबाट दमौली, दमौलीबाट बुटवल, बुटवलबाट इन्डियन सीमासम्म प्रसारणलाइन बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यसबाट एमसीसीको प्राथमिकतामा नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिनु रहेको छ भने अरु पक्षहरु प्नि देखिन्छ–

९(१) नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतलाई मात्र बेच्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्ने,
९ (२) नेपाल भारत सीमापारि पनि बनाउने। यसबाट नेपालको विद्युतका लागि इन्डियाको नजिक पुर्याइदिने।

९(३) यस्तै, भनिएको छ–लोडसेडिङ, महँगी अपर्याप्तता सुधार तथा नियमन गर्ने कुरा छ, यति गर्नका लागि एमसीसी आउनुपर्छ र ? पर्दैन। किनकि यो त विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनले गर्न सक्छ, उसको कार्यक्षेत्रको कुरा हो।

९(४) एमसीसीको उद्देश्यहरुलाई एकै ठाउँमा र छोटकरीमा टिप्दा रणनीतिक सडक सञ्जालमा गुणस्तरीय मर्मत, सेना, प्रहरी, मिलिसिया, सुरक्षाका सैन्य, अर्धसैन्य संगठन वा एकाइलाई प्रशिक्षण वा सहयोग, परिवार नियोजन भन्सार कर महसुल छुट जस्ता नेपाली समाजमा, सुरक्षामा, आर्थिक व्यवस्थामा, प्रशासकीय संयन्त्रमा पस्न चाहेको गलत नियतले तर्जुमा गरेको रणनीतिक अमेरिकी सरकारको इन्डिया सम्मिलत निगम हो। यस्तो निगमलाई नेपालको प्रतिनिधिसभा (संसद्)बाट स्वीकृत गर्ने/गराउने कुरासम्म सुन्दा पढ्दा नेपाली जनसमाजको आङै जिरिङ्ग हुन्छ। स्वीकार्य छैन। यो नेपालमाथिको षड्यन्त्र हो–खुला षड्यन्त्र।

नेपालमाथि पर्ने भयंकर असरहरु
सामान्यरुपमा लिएरै तत्कालीन सरकार (सन् २०१७) ले एमसीसीसँग सम्झौता गर्यो होला, त्यसपछिका सरकारहरुले पनि बोलेर वा नबोलेर पनि सहमति जनाए होलान् र त अहिले सदनसम्म स्वीकृतिका लागि आइपुगेको होला! सभामुख माननीय अग्नीप्रसाद सापकोटाको सुझबुझले गर्दा जनमनले बुझ्ने, आफ्ना विचार प्रवाह गर्ने समय पायो। यदि त्यसो नभएको भए ओलीजीको सरकारले पारित गरिसकेको हुन्थ्यो। खाली खुट्टा हिँड्दा सर्पको काँडो बिझेर खुट्टा पाकिसकेको हुन्थ्यो।  तै, सरकार, संसद्, सांसद। राजनीति, विभिन्नस्तरका राष्ट्रप्रति जवाफदेही रहे/भएकाहरुलाई समय मिलेको छ। यदि, यो एमसीसी संसदबाटै स्वीकृति गर्ने हो भने,

१) हाम्रो देशको राष्ट्रिय जीवनको सबै पक्षमा अमेरिकी शक्ति इन्डियन शक्तिका साथ प्रवेश हुनेछ, युरोपियन शक्ति अरु सक्रिय भई नेपाली संस्कृतिरुपी चिनारी समाप्त पार्नेतिर अरु बढ्ने छ।

२) नेपाली सेना, प्रहरी र सम्बन्धित बल निश्चित जिम्मेवारीसम्म परिपालन गर्न अक्षम हुनेछ, युरोमेरिकान्डीयाको डलरादि र तालिमबाट नेपालीपनको परिपालनलाई भन्दा डलर तथा तालिमको परिपालनतिर लाग्नसक्ने खतरनाक षड्यन्त्र आइलाग्नेछ।

३) हामी कुनै पनि पाइला चाल्दा (आफ्नो राष्ट्रको लागि) हामी आफैं चाल्दछौं, किनकि हामी स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता राष्ट्रिय अखण्डताको पृष्ठभूमि, इतिहास भएका नेपाली रहेका छौं, रहिरनेछौं। तर, एमसीसी पारित भई कार्यान्वयनको स्तरमा आउने हो भने, हाम्रो सार्वभौमिक स्वतन्त्रताका अगाडि नयाँ–नयाँ व्यवधानहरू खडा हुन सक्छन्।

४) त्यस्तो अवस्थामा पैतालामा बिझेको सर्पको काँडो बिना अपरेसन झिकेर फाल्न सकिन्छ कि सकिन्न? किनकि अमेरिका जसलाई उठाउँछ, त्यसैलाई नास गर्छ, जहाँ जान्छ, त्यहाँ छाड्दैन। यस्तै, इन्डिया अहिलेसम्म जहाँ अतिक्रमण गर्छ, त्यही जम्छ। केही समयलाई भनेर सुरक्षाटोली (सन् १९६२मा) राखेको, महाकाली कालापानी नेपाली भूमिबाट त्यो सुरक्षा टोली अहिलेसम्म लगेको छैन–उल्टै लिपुखोलासम्म आफ्नै भनिरहेको छ। यद्यपि, ऊसँग कुनै प्रमाण (सक्कली) छैन। तसर्थ, जिम्मेदार नेपालीहरुले भोलि आउने (निश्चित) व्यवधानलाई स्वीकार गर्न हुँदैन।

५) हेरौं न। यो एमसीसी जसरी ‘इन्डियाले हाम्रो तराईमा पूर्वपश्चिम रेलवे लाइन बनाइदेला। हुलाकी मार्ग बनाइदेला! बोलिसक्या छ’ भन्छौं। हामी तर, उसले बनाइँदिँदैन।

चीनले जुन जे जस्तो योजना दिन्छु– गरी/बनाइदिन्छु भनेको छ सरकारी स्तरमा, गरिपुर्याइ दिएको छ। यसले के पुष्टि गर्दछ भने नेपाल र चीनबीच भएका सन्धि–सम्झौताबमोजिम व्यापार, पारवहन तथा यातायात रेल्वे लाइन बनाइदिने सम्बन्धित कार्य गर्न/गराउने अनुमानतः निश्चित मार्ग लप्सीफेदी–दमौली–पोखरा–गैंडाकोट–बुटवल–लुम्बिनी रेलमार्गका लागि रुट तय गरेका छौं। त्यही रुटमा विद्युत प्रसारण लाइन बनाउँदै बुटवल–बुटवल–सुनौली गर्दै इन्डियाको सुविधाका लागि गोरखपुर पुर्याउन सिधा, सुविधायुक्त र छोटो पनि पार्ने र चीनको सहयोगमा आउने रेल्वे योजनालाई व्यवधान खडा गर्नका लागि गरिएको षड्यन्त्रको नियतले गरेको नेपालको हितमा छैन। साथै, काठमाडौंको लप्सीफेदी विद्युतको सप्लाइ सेन्टर पनि होइन र विद्युत उत्पादन योजनास्थल पनि होइन, तब यो षडयन्त्रबाहेक अरु होइन र स्वीकार्य छैन।

६) एमसीसी अमेरिकी रक्षा नीतिभित्रको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा लागू गरिने रणनीतिक योजनाभित्रको निगम हो। नेपाललाई यस योजनाभित्र सम्मिलित गराउनाले एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षाको अमेरिकाले लिने, सह–नेतृत्व इन्डियाले लिने गरी तर्जुमा गरिएको छ। यदि संसद्ले स्वीकृति दिने हो भने नेपालको स्थायी नीति–असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशील सिद्धान्तको आधारमा भएका सन्धि–सम्झौताहरू नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रप्रतिको शान्तिवादी नीति डस्टबिनमा फ्याँकिने र अमेरिका र इन्डियाको पुच्छर समातेर नेटो, सिटो, सेन्टोजस्ता सैनिक संगठनभित्र प्रवेश होइन, समावेश भएको परिणाम हात लाग्नेछ।

७) त्यस बेलासम्म अमेरिकी सेना नेपालको सेना सुरक्षा सम्बन्धित निकायहरुलाई तालिम दिने नाममा समेत गरी नेपालभित्र पसिसकेको हुनेछ। नेपाली भूमिबाट चीनतिर हतियार सोझ्याइसकेको हुनेछ। त्यस्तै, इन्डियाले अमेरिकी सेनाको साथमा सम्मिलत हुँदै नेपाललाई संरक्षित राज्य बनाउने कसरतको गति अरु बढाउने छ।

एमसीसी जसरी ‘इन्डियाले हाम्रो तराईमा पूर्वपश्चिम रेलवे लाइन बनाइदेला। हुलाकी मार्ग बनाइदेला! बोलिसक्या छ’ भन्छौं। हामी तर, उसले बनाइँदिँदैन।

यो सबै विश्लेषण अमेरिका, इन्डिया अथवा  यिनीहरुका मित्र देशहरुप्रति कुनै पूर्वाग्रही दृष्टिकोणले गरिएको होइन र आजसम्म विश्वमा सञ्चालित अमेरिकी नीति र इन्डियाको नेपालप्रतिको नीति तथा व्यवहारको अध्ययन र मूल्यांकनबाट देखिन आएको निष्कर्ष हो। एमसीसीलाई यो अवस्थासम्म पुग्ने अवसर दिने हो। र, त्यसपछिको परिणाम कस्तो होला? त्यो बेलाको पूर्वानुमान गर्न धेरै पर्खनुपर्ने देखिन्न र पाँच/सात वर्षपछि स्पष्ट हुने नै छ।

निष्कर्षः
यहाँसम्म आइपुग्दा स्पष्ट भइसकेको छ–
१) एमसीसी नेपालको हितमा छैन।
२) एमसीसीले नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतालाई बल पुर्याउने छैन।
३) एमसीसीले नेपालमा परम्परागत रूपमा चलि/पालना गरिआएको असंलग्नतालाई बलियो पार्न दिने छैन।
४) नेपाली राष्ट्रिय जनजीवनमा एमसीसीको प्रवेश हुनेछ र धनाढय वर्गलाई मालिक वर्ग बन्न गरिब वर्गलाई ज्यालादारी कमाराकमारी बनाइ थचारिरहने अवस्था खडा गर्नेछ।
५)अमेरिका र भारत एकापट्टि चीन अर्कापट्टि हुँदा नेपालको अवस्था बाछोको जस्तो हुन के बेर?
६) नेपाल एक चीन नीतिको परिपालक हो भने नेपालको भूमि एक चीन नीतिविरुद्घ उपयोग/प्रयोग गर्न दिइँदैन।
७) यस्तै, इन्डियाको विरुद्घ पनि (संगठित इन्डियाको) नेपालको भूमि उपयोग/प्रयोग हुन दिँदैनौं। अमेरिकाको विरुद्धमा झन् कुरै भएन।
८) हामी नेपाली विश्वशान्ति, विश्व मानवतावादी र आफ्नो मातृभूमिप्रति देशभक्ति र जनताप्रति राष्ट्रवादी छौं। यसैमा रहन्छौं। बस्छौं। कसैमाथि जाइ लाग्दैनौं, आइलागेको सहन्नौं/सहने छैनौं।
९) संसारका सबै देश हाम्रा मित्र छन्। यीमध्ये पनि हाम्रो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका ११६ देशहरु हुन्। सबैसँग हाम्रो आत्मीय मित्रता छ।
१०) छिमेकी देशहरु इन्डिया र चीन तथा दक्षिण एसियाली सार्क देशहरुमा जसले ऐतिहासिक कालदेखि (प्राचीन) को सार्वभौमिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छ, हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा बेदखल गर्दैन, त्यो सक्कली मित्र स्वतः हो। हुन्छ/रहन्छ। जसले बेदखल गर्छ, थिचोमिचो गर्छ, त्यो नक्कली हो/हुन्छ/रहन्छ।

आग्रह नेतृत्व र जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुलाई
एमसीसी नेपालको हितमा छैन, किनकि, यो आज जे देखिन्छ। यो तत्कालको दृश्य मात्र हो। यसको दूरगामी असरमाथि उल्लिखित भएअनुसार भएको कपटी जालको रुपमा तर्जुमा भएकाले जिम्मेवार संसद्/सदन/सांसदहरु तथा प्रम शेरबहादुर देउवा, निवर्तमान प्रम केपी शर्मा ओली, भूपू प्रम पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वउपप्रम उपेन्द्र यादव, पूर्वमन्त्री महन्थ ठाकुर, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वगृहमन्त्री बामदेव गौतम, डा. भीम रावलहरुलाई (एमसीसीको विरोधमा उठिरहेको जन युवाहरुको आवाज सुन्दै) संसदबाट सर्वसम्मतिले खारेज गर्नुहोस्, यसैमा नेपाल राष्ट्रको मर्यादा र यहाँहरुको राजनीति नेतृत्व र इज्जत सुरक्षित रहनेछ भन्नेतिर ध्यान आकर्षित होस् भन्ने आग्रह गर्दछु।