आफ्नो दायित्वबाट सभामुखको विचलनः संसद् गतिरोधको कारक

आफ्नो दायित्वबाट सभामुखको विचलनः संसद् गतिरोधको कारक


अहिले संसद्मा देखिएको गतिरोधले दैनिक प्रशासनमा त आघात पर्ने नै भयो। साथै, सरकार निर्माणमा पनि आघात पुग्छ। 

एक राज्यमन्त्री गरी छ मन्त्री मात्र हुनुहुन्छ अहिले केन्द्रमा । जबकि मुलुकभरि युद्धस्तरमा सेवा दिनुपर्ने अवस्था हो अहिलेको समय । कोरोनाको भुमरीमा संसारका अन्य मुलुकहरू युद्धस्तरमा लागि रहेका छन्। हामी पनि त्यसरी लाग्नु पर्ने बेलामा, यो एउटा जुन जटिलता उत्पन्न भएको छ, त्यसले मुलुकलाई झन संकटतिर लैजाँदैछ।

अहिले संसद्मा देखिएको गतिरोधको मूल कारण चाहिँ नेकपा एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदहरूको नाम सभामुखले सूचना टाँस वा पढेर सुनाईदिनु भएन भन्ने हो। उक्त माग सम्बोधन नगरिएको कारणले एमालेले गएको २३ भदौदेखिको संसद् अवरोध गर्दै आएको छ।

अहिले संसद् अधिवेशन बसिरहेको छ। सभामुखले संसद्मा कारवाहीको नाम पढेर सुनाईदिएको भए दायित्व पुरा हुन्थ्यो, त्यो उहाँले हिच्किचाईराख्नुभएको छ । त्यसले एउटा समस्या वास्तवमा निम्त्याएको त्यो पनि सभामुखको आफ्नै कारणले हो ।

संविधानत कुनै दलले कारवाही गरेपछि सभामुखले सूचना टाँस वा संसद्मा सुनाउने काम गर्नैपर्छ। त्यो बाध्यकारी व्यवस्था हो। उहाँलाई त्यो अध्ययन गर्ने छुट संविधानले दिएको छैन।
उहाँको अरु विषय सभा संचालन, बैठकमा वक्ताको समय व्यवस्थापन गर्न, कार्यसूचीहरू निर्माण गर्न बढी भूमिका छ।

हरेक बैठकमा कुनचाहिँ कार्यसम्पन्न गर्ने त भन्नका लागि एउटा सर्वदलीय समिति हुन्छ। त्यो सर्वदलीय समितिमा उहाँहरूले एजेण्डा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका सबै दलहरूको सहभागिता हुन्छ।

अब त्यसमा नै राम्रोसँग सभामुखले विषय प्रस्तुत गरेको देखिदैन। जसको कारण प्रतिपक्ष पनि आक्रोशमा आयो । तर, प्रतिपक्षलाई टेवुलमा ल्याउनुपर्ने दायित्व त सभामुखको हो, त्यसमा उहाँ सफल हुनु भएको छैन। 

सभामुख आफू व्यवस्थापिका प्रमुख हुनुभयो, जबकि संसदीय व्यवस्थामा खास गरी विजनेस दिने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हो।

यो व्यवस्थामा अल ईन अल भनेको प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीको दोहोरो भूमिका हुन्छ, कार्यपालिकामा पनि र ब्यवस्थापिकामा पनि सदनलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई बढी प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने, प्रमुख प्रतिपक्षीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्ने, न्यानो सम्बन्धहरू कायम गरेर अघि बढाउनुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको पनि हो।

सभामुखको दायित्व चाहिँ प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्ष दलका नेताहरू र अन्य दलहरूलाई टेवुलमा ल्याएर एउटा अर्थपूर्ण वार्ताको माहोल बनाईदिने र त्यसका लागि भूमिका खेल्ने हो।
सभामुख संसद्को फष्ट पर्सन भएका हुनाले उहाँलाई राजनीतिक दलबाट मुक्त गराईएको हो। त्यसैले, उहाँले त्यो गरिमामय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

मलाई लाग्छ, संसद्को गतिरोध त सबै लचिलो भए आज भोलि नै हट्छ। सबैभन्दा बढी लचिलो सभामुख बन्नु पर्यो। उहाँले कार्यसूचीमा विषय ल्याउनु पर्यो, कार्यव्यवस्था बैठक राख्नु पर्यो, एजेण्डा छलफल गर्नुपर्यो।

अहिले के देखियो भने उहाँले सर्वदलीय बैठक बोलाउन त खोज्नु भयो तर त्यो सफल भएन। बरु सबै एक ठाउँ बोलाउनुभन्दा यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई उहाँले अलि बढी महत्व दिएर वार्ताको माहोल बनाउन सक्नुपर्छ।

उहाँहरूका गुनासो के के छन्, त्यसलाई टेवुलमा राखेर छलफल गर्न राम्रो हुन्छ। त्यसपछि मात्र सर्वदलीय बैठक बोलाउदा राम्रो हुन्छ। त्यसो गरे गतिरोध पनि अन्त्य हुने देखिन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा पछिल्लो समय दलहरू किचलो मिलाउन दैनिक अदालत जाने परिपाटी बसेको छ। दलहरूको आन्तरिक समस्या केही भयो कि सर्वोच्च जाने गर्नाले दलप्रतिको विश्वास गुमेको छ। अर्को सर्वोच्चलाई पनि भार थपिरहेको छ। 

संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने, २५–३० हजार मुद्दाको सम्वोधन गर्नुपर्ने, भोका नांगा जनताको दैनिक समस्यालाई दैनिक सम्पादन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालत सधैंचाहिँ एउटा राजनीतिक मुद्दाहरूको भुमरीमा पर्दा जनता समस्यामा परिरहने अवस्था छ, यो राम्रो विषय होइन।

कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकाले आआफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्न नसकेकै हुनाले त्यसको प्रभाव सर्वोच्चतिर आएको हो। यो राम्रो संस्कृति हुँदै होइन। सर्वोच्च अदालतले त यस्तो राजनीतिक मुद्दाहरू त पन्छाईदिनु बेस हुन्छ।

प्रत्येक दिन यस्तो मुद्दा परिरहने र सर्वोच्चले हेर्नुपर्ने हुँदा कतै हाम्रो सर्वोच्च अदालत समस्यै समस्याको भूमरी र राजनीतिक जञ्जालमा फँस्ने हो कि भन्ने एउटा शंका पनि रहन्छ यहाँनेर।
त्यसो हुनाले त्यस्ता विषयहरूलाई सकेसम्म पन्छाउनु राम्रो हुन्छ । नहेरी नहुने विषय, नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमै आघात पुग्ने भयो भने त मुद्दा हेर्नु नै पर्यो, नभए यस्ता राजनीतिक मुद्दा सर्वोच्चले नलिनु राम्रो हुन्छ ।

अहिलेको जुन राजनीतिक भूमरी आईरहेको छ, यो प्रवाहलाई रोक्न सर्वोच्च पनि आफ्नो एउटा आत्मनियन्त्रणको सिद्धान्तबाट प्रभावित हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ।

(संविधानविद् रवि नारायण खनालसँग केन्द्रबिन्दुका लागि विकास आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

 

Logo