नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको आज ६ वर्ष पूरा भएको छ। संविधान जारी भएको अवसरमा आज देशका विभिन्न स्थानमा भव्य कार्यक्रम गरि संविधान दिवस मनाइँदैछ।

यद्यपि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान विभेदकारी भएको भन्दै मधेसवादी, आदिवासी जनजातिलगायत रुष्ट रहँदै आएका छन्। संविधानका कतिपय प्रावधानलाई विभेदकारी बताउँदै आएका उनीहरूले संविधान संशोधन गर्न मागसमेत गर्दै आएका छन्।

संघीय सरकारले संविधान दिवसलाई हर्ष उल्लासका साथ मनाउने तयारी गरिरहँदा प्रदेश २ सरकारले संविधान दिवस नमनाउने बताएको छ। सञ्चारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधान दिवस मनाउने समय आइनसकेको प्रतिक्रिया दिए।

यसबाट असन्तुष्ट पक्ष तथा राजनीतिक दलहरूले विगतका वर्षहरूमा झैँ आजको दिनलाई कालो दिनको रूपमा मनाउने घोषण गरिसकेका छन्। देशमा जारी संविधानले एकताभन्दा पनि देश र समाजमा बिखण्डता बढाएको तर्क राख्दै आएका उनीहरूले नेपालको संविधान २०७२ देशका लागि अनुकूल नरहेको जिकिर गरिरहेका छन्।

संविधानको आत्मा नै पराजित भएको छः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

संविधान जारी भएपछिको ६ वर्ष अत्यन्त संकट र जटिलताले भरिपूर्ण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्। संविधानको कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीर चुनौतीहरू देखिएको जिकिर गर्दै केन्द्रविन्दुसँग उनले भने “संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न जुन राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिने हो त्यसको अभाव भयो। संविधानले बोकेको भिजनलाई यर्थाथमा रूपान्तरित गर्ने प्रतिवद्धताको अभाव राजनीतिक दलहरूमा देखियो।”

सुरुवातका केही वर्षहरूमा संविधानलाई हुर्काउन गाह्रो पर्ने तथा चुनौतीहरूको समेत सामना गर्नुपर्ने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने “उदाहरणकै कुरा गर्दा एउटा बालक जन्मिएपछि हुर्काउन कठिन हुन्छ। विभिन्न रोगहरूले समाउन सक्छ । 

संविधानमा पनि त्यस्तै समस्या देखिँदै आएको छ। यसको उपचारको पक्षमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । तर ६ वर्षको अवधिलाई हेर्दा उपचारतर्फ ध्यान नदिएर राजनीतिज्ञहरू संविधानको घाँटी कसरी निचोर्ने भन्ने तर्फ लागेको कुरा २ पटक असंवैधानिक ढंगबाट भएको प्रतिनिधि सभा विघटनबाट प्रस्ट हुन्छ। संविधानलाई भन्दा बढी सत्तालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। जसले संविधानको स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गराएको छ।”

६ वर्षको अवधिलाई हेर्दा उपचारतर्फ ध्यान नदिएर राजनीतिज्ञहरू संविधानको घाँटी कसरी निचोर्ने भन्ने तर्फ लागेको कुरा २ पटक असंवैधानिक ढंगबाट भएको प्रतिनिधि सभा विघटनबाट प्रस्ट हुन्छ।

हालको नयाँ सरकारले पनि ठोस दिशा समात्न नसकेको जिकिर गर्दै उनले भने “ऐले पनि सरकारले ठोस दिशा समात्न सकेको छैन। संघिय प्रणालीमा विभिन्न कानुनहरू बनाइनुपर्ने, त्यो बनाइएन । संविधानले नै संरक्षण गरेका नागरिकको अधिकार माथि पटक पटक प्रहार भयो। संविधानले बोकेका भिजनहरूलाई कार्यान्वयन गरिएन। भन्नलाई त संविधानलाई उत्कृष्ट दस्ताबेज भनियो तर राज्य सञ्चालन गर्ने निकायका प्रमुखसँगै उत्कृष्ट भिजन भएन, उच्च नैतिकता भएन र आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गरियो भने संविधान उत्कृष्ट भएर पनि त्यसको परिणाम उत्कृष्ट हुन सक्दैन।”

संविधान कार्यात्मक दस्ताबेज भएको जिकिर गर्दै उनले थपे “संविधान आफैंमा कार्यात्मक दस्ताबेज हो। संविधानको सार्थकता नै त्यसको कार्यान्वयन छ। 

संविधानले सुरक्षित गरेका नागरिक अधिकारहरू छन्, त्यो नागरिकले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। संविधानले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र न्यायहरूलाई पनि प्रत्याभूत गरेको छ । तर जब कार्यान्वयनको प्रश्न उठ्छ त्यसबेला सबै कुराहरू फितलो देखिन्छ। जब यी सबै कुराहरू कार्यान्वयनमा आउँछन् तब मात्र संविधान सार्थक भएको मानिन्छ । तर यहाँ त न्यायालयका प्रमुख आफैं पनि असंवैधानिक ढंगबाट विभिन्न निकायहरूमा अधिकारीहरू नियुक्त गर्ने कुरामा जोडिनु भएको छ । जसले गर्दा विधिको शासन माथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यस्तो अवस्थामा संविधानलाई कसरी उत्कृष्ट दस्ताबेज हो भन्न सकिन्छ?”

न्यायपालिका विधिको शासनको रक्षक भएको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने “लोकतन्त्रमा संविधान भन्नु नै विधिको शासन हो। विधिको शासनलाई संरक्षण गर्ने संस्था भनेको न्यायपालिका हो। तर यहाँ न्यायपालिकालाई नै प्यारालाइसिस गरिएको छ। जसले गर्दा संविधानको आत्मा नै पराजित भएको छ। संविधान आफैं समुन्द्री तुफानमा परेको जहाज जस्तो बनेको  छ।”

आजको संविधान दिवसलाई सम्पूर्ण नेपालीले प्रतिज्ञा लिने दिनको रूपमा हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन्। उनले भने “तुफानमा फसेको संविधानलाई कसरी बचाउँछ सकिन्छ त्यसतर्फ हामी लाग्नु पर्छ । त्यसका लागि हामी सबै नागरिकहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक छ । आजको संविधान दिवसलाई संविधान बचाउन प्रतिबद्धता लिने दिनको रूपमा मनाउनु पर्छ।”

संविधान गतिशील दस्तावेज हो, पूर्ण हुन सक्दैनः संविधानविद् पोखरेल

संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले यो पूर्ण हुन नसक्ने संविधानविद् तथा अधिवक्ता सुनिल पोखरेल बताउँछन्। हाल देशमा जारी संविधानको चारवटा आधार स्तम्भ रहेको बताउँदै पोखरेलले भने “संविधानको मुख्य गरी चार वटा आधार स्तम्भ रहेको छ। जसमा गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता देख्न सकिन्छ। 

समावेशीताको कुरा गर्दा जसका लागि समावेशिताको अवधारण संविधानमा परिकल्पना गरियो उसका लागि समावेशिता भएन। त्यसको विपरीत भएको पाइन्छ । त्यस्तै नेपाल जस्तो सानो देशमा संघीयता काम छैन भन्ने आवाज यो ६ वर्षको अवधिमा सुनिन थालेका छन् । यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरूको आवाज पनि सुनिन थालेका छन्।” उनले थपे “हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा स्थापित गरेको छ । तर सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट बारम्बार गणतन्त्रमाथि नै प्रहार हुँदै आएको कुरा विगतको १० महिनालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि प्रस्ट हुन्छ । यो अवस्थामा गणतन्त्रलाई पनि सफल भएको मान्ने जमात सानो रहेको छ । अब अर्को रह्यो धर्मनिरपेक्षताको कुरा यस विषयमा बहस मात्र चर्किएको छैन बेला बेला आन्दोलनसमेत भइरहेको छ । यो भनेको हाम्रो लागि दुःखद् कुरा हो।”

संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अदालतको व्याख्या र संविधानको संशोधन दुई वटा मुख्य पाटो रहेको बताउँदै उनले भने “यी सबै कुरालाई मनन गर्दा संविधानको आयु माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।” तत्कालिन समयका लागि भने नेपालको संविधान २०७२ उत्कृष्ट दस्तावेज रहेको बताउँदै उनले भने “तत्कालीन समयमा ६०१ सांसद मुख लुकाएर हिँड्ने अवस्थामा पुगेका थिए। 

राज्य सञ्चालन गर्ने निकायका प्रमुखसँगै उत्कृष्ट भिजन भएन, उच्च नैतिकता भएन र आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गरियो भने संविधान उत्कृष्ट भएर पनि त्यसको परिणाम उत्कृष्ट हुन सक्दैन।

बानेश्वरमा संसद् भवन अगाडि जस्तो भए पनि संविधान देऊ भन्नेहरूको ठूलो भिड खडा हुन थालेको थियो। त्यो अवस्थामा संविधान आउनु नै ठूलो कुरा थियो । गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जस्ता कुराहरू समेटिएको संविधान उत्कृष्ट थियो । कार्यान्वयन पक्षमा समस्या थियो त्यो पक्षमा ध्यान नदिएर फरक पक्षमा काम गरियो, जसले गर्दा संविधानको आयुमा प्रश्न उब्जिएको हो।”

राजनीतिज्ञहरूले संविधान आफू अनुकूल बनाउन खोजेः अधिवक्ता न्यौपाने 

नेपाली राजनीतिज्ञहरूले संविधानको मर्म अनुसार कार्य नगरेर यसलाई आफू अनुकूल बनाउन खोजेकाले संविधान नै धरापमा पर्दै गएको अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने बताउँछन् । उनले भने “यो संविधान नरम संविधान पनि हो । तर राजनीतिज्ञहरूमा इच्छाशक्ति नहुँदा यसको कार्यान्वयन समस्या भएको हो । यो ६ वर्षको समयमा राजनीतिज्ञहरूको प्राथमिकता सत्ता मात्र देखिन्छ। संविधानको भिजन अनुसार कार्य गर्ने दृढ इच्छाशक्ति देखिएन।”

जनताले पूर्ण संविधानको प्रत्याभूति गर्न नपाएको जिकिर गर्दै उनले थपे “संविधानको धारा १६ मा मौलिक हकको व्यवस्था त गरियो तर व्यवहारमा भने लागू भएको देखिँदैन। जसले गर्दा जनतामा पूर्ण संविधानको प्रत्याभूति नभएर निराशा पैदा हुँदै आएको छ।”

यसरी हेर्दा संविधान हुर्किंदै जाँदा पनि संविधानको भिजनभन्दा फरक बाटोमा राजनीतिज्ञहरूले देशलाई हाँकिरहेको संविधानका जानकारहरूको तर्क रहेको देख्न सकिन्छ। पछिल्लो सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण गतिविधिले गर्दा नै जनतामा झनै संविधानप्रति नैराश्यता थपिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।