११ कात्तिक २०७८ बिहीबार
सन्दर्भः संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य शिखर सम्मेलन

उत्पादक र उपभोक्ताको नियन्त्रणबाहिर 'खाद्य प्रणाली'

पछिल्लो समय हरेक मानिस खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि बजार निर्भर हुँदै गइरहेका छन्। खाद्यान्नमा पहुँचको हिसाबले पहिलेभन्दा धेरै सुधार भए पनि गुणस्तर दिनानुदिन खस्कँदो छ। 

न त उत्पादक आफूले  के उत्पादन गर्ने भनेर पूर्ण रुपमा आफैं निर्णय गर्न सक्छन् न  उपभोक्ताले नै सोचेजस्तो गुणस्तरको खाद्यान्नमा पूर्ण नियन्त्रण नै गर्न सक्छन्। लगानीकर्ताले उत्पादनमा उन्नत प्रविधि प्रयोग तथा श्रमिकको श्रम शोषणबाट मात्र होइन, उत्पादनको गुणस्तरमा समेत खेलबाड गरेर बढीभन्दा बढी कमाइ गर्ने प्रयत्न गर्छ। 

त्यसैगरी, मूल्य अभिबृद्घिका नाममा बजारका कर्ताहरुले अनेकन खाद्य तथा अखाद्य वस्तु प्रयोग गरी खाद्यान्नको मूल रुप नै परिवर्तन गरिदिन्छन्। उसो त उत्पादक आफैंले समेत  बजारका लागि उत्पादन गर्ने हुनाले उन्नत उत्पादनका साधन र रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन नबढाएसम्म बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने भएपछि प्रतिफल लिनका लागि गुणस्तरमा सम्झौता गरी उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हुन्छ। रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गर्नु किसानको बाध्यता हो।

उत्पादकले बजारको माग अनुसार आफूलाई फाइदा हुने गरी उत्पादन गर्नुपर्ने हुनाले आफूले चाहेजस्तो उत्पादन गर्न सक्दैन। आफ्नो मर्जीमा उत्पादन गर्ने किसान उत्पादक रहिरहन कठिन हुन्छ। या त उसको परिवारको खर्च टार्न आम्दानीको अन्य स्रोत हुनुपर्यो ।

 उत्पादनमा आवश्यक पर्ने लगानीदेखि अन्तिम उत्पादनमा समेत आफ्नो नियन्त्रण नरहेपछि किसान  केवल बजार चक्रको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहने निर्देशित कर्ता मात्र भएका छन्। यो बजारका लागि उत्पादन गर्ने व्यवसायिक किसानको मात्र होइन, आफ्नो परिवारको खानाका लागि उत्पादन गर्ने साना किसानसमेतको वास्तविकता हो। हाम्रो खाद्य प्रणाली यति परनिर्भर भइसकेको छ कि उत्पादक आफैंको  घरमा खाने खानासमेत आफ्नो मर्जीमा तयार नहुने स्थितिमा पुगेको छ।

नेपालमा ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको र निर्वाहमुखी कृषि  भनेर भनिन्छ। यति ठूलो संख्याका किसानमध्ये कति किसान विशुद्ध आफ्नो अथवा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खाद्यान्नमा निर्भर छन्? सहर र यसको वरपरको क्षेत्र मात्र होइन, यातायातको पहुँच नपुगेको सुदूर गाउँमा समेत यस्तो परिवार भेटिँदैन, जसलाई खाद्यान्नका लागि बजार आवश्यक नपरेको होस्।

उपभोगका लागि खाद्यान्न मात्र होइन, उत्पादनका लागि चाहिने उत्पादन सामग्रीमा समेत बजारमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीयस्तरमा सञ्चालित हुने बीउ सञ्जाल पछिल्लो समय बजारले ध्वस्त बनाइदिएको छ। आफ्नै करेसाबारीमा लगाउने तरकारीबालीको एक–दुई बोट बीउका लागि संरक्षण गरे आफ्नो समूहलाई नै पुग्ने बालीका लागि पनि त्यसो नगरेर दुई ग्राम बीउका लागि अरुको आस गर्नुपर्ने वा कोशौ टाढा बजार पुग्नुपर्ने अवस्था छ साना किसानको।

स्वस्थ खाद्य प्रणालीको आधार बाली उत्पादन, पशु पालन र वन जंगलमा अन्तरनिर्भर हुने दिगो कृषि प्रणाली लगभग समाप्त हुने स्थितिमा छ। उत्पादन, प्रशोधन र उपभोक्तासँग सम्बन्धित हरेक प्रश्नको उत्तर अव बजारभन्दा बाहिर गएर ग्रामीण किसानको सामूहिक अभ्यासबाट सम्भव छ भनेर सोच्ने दिन गए। 

एक किसानको सोही बस्तीको अर्को किसानसँगको सोझै र सहज हुने सम्बन्ध अप्रत्यक्ष र जटिल बनेको छ। परिवारका सदस्यबीचमा समेत वस्तु र सेवा विनिमयमा पैसा सामेल हुन्छ। विनिमयमा पैसा संलग्न भएपछि नाफा जरुर लागू हुन्छ। नाफा गर्न र धन कमाउन मानिस हरेक तरिका अपनाउँछ अनि नैतिकता र गुणस्तर गौण बन्छ। 

उपभोगका लागि खाद्यान्न मात्र होइन, उत्पादनका लागि चाहिने उत्पादन सामग्रीमा समेत बजारमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीयस्तरमा सञ्चालित हुने बीउ सञ्जाल पछिल्लो समय बजारले ध्वस्त बनाइदिएको छ।

खाद्य प्रणालीमा पनि त्यही भएको छ। छिमेकमै उत्पादन भएको उत्पादन टाढाको बजार पुगेर मात्र सोही गाउँको उपभोक्ताको हात पर्छ। त्यत्रो यात्रा तय गरेर आएको उत्पादन ताजा पाउने आस त भएन, त्यो बीचमा बजारका अनेकन  खेलाडीले गुणस्तर कायम वा मूल्य अभिवृिद्घ गर्ने नाममा वस्तुको मौलिकता नै विलीन गराइदिन्छन्। 

सामान्य आँखाले देखिने खाद्य शृंखला नै यति जटिल छ कि गुणस्तरमा उत्पादक र उपभोक्ताले नियन्त्रण गुमाउँछन्। अझ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नियन्त्रणमा पुगेपछिको त कुरै नगरौ। यसरी खाद्य उत्पादन, प्रशोधन र वितरण सीमित व्यक्तिको हातमा पुगेपछि न्यायिक, दिगो र स्वास्थ्य खाद्य प्रणाली सर्वसाधरणको क्षमता बाहिर पुग्दैछ।

उत्पादक  र उपभोक्ताबीचको  सम्बन्धमा सरकार र बजार मध्यस्थ भएर जबरजस्त प्रवेश गरेपछि स्थानीय अभ्यास नष्ट भएका छन्। सरकार, उत्पादक र उपभोक्ताको हकका लागिभन्दा  बजारबाट निर्देशित छ। बजार र नाफाखोरले प्रत्येक बस्ती र घरघर पुगेर यति दबदबा जमाइसकेका छन् कि हरेक किसान वा समुदाय सबै खालका बाली उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सम्भव छैन। 

सीमित बाली उत्पादन गरेर अन्यका लागि बजारमा निर्भर रहनुपर्ने जबरजस्त बाध्यता हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पुग्दासमेत नेपालको कृषि निर्वाहमुखी भनेर रटान लगाइरहेकै छौं। निर्वाहमुखीको अर्थ परिवारको खपतका लागि मात्र उत्पादन गर्ने भन्ने होइन, उत्पादनले परिवारलाई पुग्ने र किनेर नखाने भन्ने हो।

 साँच्चिकै अहिलेको अवस्थामा यो दुनियाँमा निर्वाहमुखी किसान भेट्न सम्भव छ? कि बढ्दो परनिर्भरतालाई निर्वाहमुखी नै भनेर परिभाषित गर्दैछौ? हुन त परिभाषित नै नगरी म किसान भनिदिएको भरमा मात्र १ आनामा खेती गर्ने परिवारलाई समेत गणना गरेर  जनसंख्याको ६६ प्रतिशत किसानको  तथ्यांक पेस गर्ने र सोही आधारमा गैरकिसानलाई किसानको सुविधा दिने देशमा अन्यको परिभाषा नै के जरुरी भो र? कुन तहसम्म जीविकोपार्जनका लागि कृषि उत्पादनमा आश्रित परिवारलाई किसान भन्ने वा वर्षमा कति उत्पादन गर्ने परिवारलाई किसान भन्ने भनेर आधार तय हुन जरुरी छ। 

जे भए पनि नेपालको खाद्य प्रणालीमा साना किसानको योगदान अतुलनीय छ र बजारको बढ्दो प्रभावसँगै ती किसानसँग कम्तिमा  पारिवारिक खपतका लागि भए पनि कसरी स्वस्थ खाना उत्पादन गर्ने र उपभोग गर्ने भन्ने चेतना दिन सके दिगो खाद्य प्रणालीमा टेवा पुग्छ।

विकृत हुँदै गएको खाद्य प्रणाली कुनै एक व्यक्ति र समुदायको प्रयासबाट सुधार्न सम्भव छैन। व्यक्ति समुदायको त के कुरा सरकारको नियन्त्रणभन्दा पनि बाहिर छ। बजारको नियन्त्रणमा पुगिसकेकाले सरकारको राष्ट्रिय नियम कानुनले यसको व्यापकतामा ढिलो चाँडो नियमन त होला। तर, निषेध गर्न सम्भव छैन। उत्पादन तथा वितरणमा प्रक्रियामा हुने नाफाबाट जीवनसँग जोडिएका हरेक क्षेत्र चल्ने विश्वव्यापी प्रणालीभित्र कृषि र खाद्य प्रणालीलाई एक्ल्याउन सम्भव छैन।  किनकि खुला बजारको सम्बन्ध देशको कुनै सिमानामा पुगेर टुंगिदैन । विश्वव्यापी छ। 

स्वचालित, असंगठित र यो सञ्चालनको कुनै निश्चित केन्द्र नभएको सर्वव्यापी छ। यस्तो विश्वव्यापी बजार प्रणालीमा गुणस्तरीय खाद्य प्रणाली विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, समुदायदेखि हरेक नागरिकको पहल जरुरी छ। यसका लागि सरकारले नीतिगत र प्रणाली सुधारको पहल लिन जरुरी छ। राज्यले रासायनिक मलमा अनुदान दिने, घातक विषादीको खुला प्रयोग गर्न दिने तर कुनै एउटा समुदायले प्रांगारिक उत्पादन क्षेत्र विकास गर्ने पहल लिएर के अर्थ राख्छ र?

उत्पादकले कस्तो उत्पादन गर्ने, बजारका कर्ताहरुले कुन तहको र कस्तो खालको मूल्य अभिबृद्धि गर्ने भन्ने कुरा आमउपभोक्ताको नियन्त्रणमा नभए पनि सचेतना र मागमा निर्भर गर्दछ।

एक त प्रांगारिक उत्पादन गर्ने किसानले तिरेको करसमेत रासायनिक मल किन्ने अनुदानमा खर्च भएको हुन्छ भने उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको र उपभोक्ताको चेत गुणस्तरलाई मूल्य तिर्ने तहमा विकास नभएको अवस्थामा गुणस्तरीय उत्पादनले वजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ। अन्ततः किसानले या त कृषि उत्पादन छाडेर अर्को पेसामा लाग्नुपर्छ  या त प्रतिस्पर्धी हुने उत्पादनमा लाग्नुपर्छ।

उत्पादकले कस्तो उत्पादन गर्ने, बजारका कर्ताहरुले कुन तहको र कस्तो खालको मूल्य अभिबृद्धि गर्ने भन्ने कुरा आमउपभोक्ताको नियन्त्रणमा नभए पनि सचेतना र मागमा निर्भर गर्दछ। उपभोक्ताको माग नै नहुने हो भने उद्योगपतिले पत्रुखाना तयार गरेर बजारमा ल्याएर पनि बिक्री नहुने हो भने  कति समय टिक्छ र। तर, बिडम्वना शिक्षाको तीव्रतर विकाससँगै प्लाष्टिकका प्याकेट बन्द र परिरक्षक ( प्रिजरभेटिभ) खानाको प्रयोग बढेकोबढ्यै छ।

बजारले उपभोक्ताको खाद्य व्यवहार बिगार्न र आफ्नो उत्पादनका लागि बजार विस्तार गर्न हरप्रयास गरिरहेका छन् भने उपभोक्ताको खाद्य व्यवहार सोहीअनुसार बन्दै गएकाले पत्रु खानाको माग दिनानुदिन बढिरहेको छ। विडम्बना त के छ भने पत्रु खाना स्वास्थ्यका लागि खराब हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि शिक्षित उपभोक्तामा समेत यसको खपत बढिरहेको छ। 

उपभोक्ताको यो व्यवहार दिगो र स्वास्थ्य खाद्य प्रणाली विकास गर्ने अभियानमा चुनौती बनेको छ। त्यसैगरी विषादी र रसायन प्रयोग नभएका कृषि उपज उत्पादन गर्दा तुलनात्मकरुपमा बढी लागत लाग्नु स्वभाविक हो। खाना स्वादका लागि भन्दा पोषणका लागि हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरेर गुणस्तरलाई मूल्य तिर्न उपभोक्ता तयार हुने हो भने पनि उत्पादनमा रासायनिक पदार्थको प्रयोग घट्छ। यस अर्थमा उपभोक्ताको खाद्य व्यवहारले कालान्तरमा खाद्य प्रणाली कस्तो हुने भनेर निर्धारण गर्दछ। 

विकासको गतिसँगै खेती गर्ने जनसख्या घट्दो र खाद्य सुरक्षामा बजार निर्भर हुने संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यसको अर्थ थोरै मानिसले उत्पादन गरेर ठूलो जनसंख्यालाई पाल्नका लागि उत्पादकत्व बढी हुने गरी व्यवसायिक खेती गर्नुपर्छ। 

उत्पादक र उपभोक्ताको सम्बन्ध अझ अदृश्य हुँदै जाने र उत्पादनले लामो बजारचक्र पार गर्दै उपभोक्तासम्म पुग्दा हुने थुप्रै परिवर्तनले खाद्यवस्तुले प्राकृतिकपन गुमाइसकेको हुन्छ। यस्तो फाइदामुखी उत्पादनको रितमा खाद्य प्रणाली मुठीभर व्यवसायीमा निर्भर रहने तथा प्रकृतिको दोहन हुने हुनाले दिगोपनामा चुनौती बढ्दै जान्छ। यसलाई सुधार गर्न उपभोक्ता स्तरको खाद्य व्यवहारसम्बन्धी सचेतना र सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पहलकदमी आवश्यक छ।

खाद्य प्रणालीमा बढ्दो चुनौती आत्मसात गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघले खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर सबै सरोकारवालालाई सचेत गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासबाट खाद्य प्रणालीमा दिगोपन ल्याउने प्रयासको थालनी गरेको छ। 

यस अभियानअन्तर्गत नागरिकस्तर, राष्ट्रस्तर र विश्वव्यापी संवाद आयोजना गरी सबैलाई सहभागी र सचेत गराउने प्रयास गरिएको छ। संवादको माध्यमबाट खाद्यप्रणालीमा रुपान्तरण ल्याई १७ वटै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको सहयोग पुराउने लक्ष्यमा सवैको सहभागिता र सक्रियता जरुरी छ। 

विगत १८ महिनादेखि रुपान्तरित तथा दिगो खाद्य प्रणालीको विकासका लागि संसारभरि विभिन्न तहमा संवाद आयोजना गरी सचेतना अभियान सञ्चालन गरिएकोमा यही सेप्टेम्बर २३ मा भने शिखर सम्मेलन आयोजना भएको छ। आशा छ यो सम्मेलनले विकृत हुँदै गएको हाम्रो खाद्य प्रणालीलाई सही मार्गमा ल्याउन मार्गनिर्देश गर्नेछ।

अर्थ संसार

प्रकाशित: ८ असोज २०७८ ०८:२१ शुकर्‍बार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी