४ कात्तिक २०७८ बिहीबार

गाईगोरुको अवस्था: व्यवस्था कि बेवास्ता?

कैलालीको टीकापुरमा छाडा छोडिएका गाईहरूले यतिखेर सास्ती दिईरहेका छन्। मकैबाली भित्र्याउने र धान पसाउने  बेलामा गाईवस्तुले खाइदिँदा किसानको मन कति दुख्ला? अन्नबाली सोत्तर पारिदिँदा कुन चाहिँ किसानको मन नरोला? यहाँका स्थानीयहरू यही समस्याबाट दिनप्रतिदिन हैरानी छन्। रातभर सुत्न पाएका छैंनन्।

टीकापुर बजारमा मात्रै हजारभन्दा बढी संख्यामा गाईगोरु अलपत्र  छन्। दिउँसोमा ठूलो संख्यामा  गाईहरू पुरानो एयरपोर्ट, हाटबजार, जमरा क्षेत्रमा चरिरहेका, बसीरहेका देखिन्छन् भने राति भएपछी अन्नबाली खान किसानको खेतबारीतिर पस्दछन्।

यो वर्ष मात्रै होइन। छाडा चौपायाले टीकापुरमा दुई वर्ष अगाडि पनि ठूलो संख्यामा अन्नबाली खाएको थियो। गाई-वस्तुहरु खेती पाक्ने बेलामा कहाँबाट आइरहेका छन् भनेर यतिबेला जनचासो बढेको छ।

गाईगोरुका कारण रातभर जाग्राम बस्नु परेको टीकापुर नगरपालिका वडा न.२  सीतापुर निवासी ५७ वर्षीय जंगबहादुर चौधरी लगायतका  स्थानीयहरुको गुनासो रहेको छ। चौधरीले भने, मेरा मात्रै होइन, गाउँले सबैका अलि-अलि गरेर फस्टाउन लागेको धानबाली खाइदिएको छ। मैले अधियाँमा गरेको ३-४ कट्ठा धानबाली  पनि गाइगोरुले खाइदिएको छ। कहिले कस्को  कुन बेला आएर खाइदिन्छ पत्तै हुन्न।

सीतापुर निवासी ६८ वर्षीया रंगादेवी जैशीको पनि आफ्नो घरवरीपरी रहेको २ कठ्ठा  जमिनमा लगाएको धानबाली गाइगोरुले खाइदिएको गुनासो छ। त्यस्तै, आफ्नो बारीको हेरचाहको लागि रातभर जाग्राम बस्नु परेको ७९ बर्षीय जमुनादेवी जोशी  बताउँछिन्।

टीकापुरमा  सामुदायिक पशु चौपाया व्यवस्थापन समितिले साढ़े ३ विघा जमिनको क्षेत्रफलमा गौशाला निर्माण गरेतापनि न्यायोचित तरिकाले गाईगोरुको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन।  उक्त गौशालामा ५०० भन्दा बढी संख्यामा गाईगोरु रहेका छन्। टीकापुर नगरपालिकाले ४ जना गोठालालाई गाईगोरुको हेरचाहको लागि भनेर प्रतिव्यक्ति मासिक १५ हजार दिएर राखेको छ। 

गोठाला कल्लु चौधरीले भने, “गाईहरू राम्रोसँग अन्नपानी खान नपाउनाले मर्न सक्ने अवस्थामा छन्। अस्ति मात्रै एउटा गाई मर्यो। नर्सरीमा चराउन पनि बन्देज गरिएको छ।”

टीकापुर पशु सेवा शाखा प्रमुख श्याम पाण्डे भन्छन्, तत्काल  छाडा गाईगोरुको व्यावस्थापन गर्न असहज छ। दिनानुदिन बढ्दो गोरुको संख्याले हामी पनि चिन्तित छौं। यसमा सबैभन्दा पहिले स्थानीयवासी सजग तथा जिम्मेवारी रहनुपर्छ। गाईहरूले दुध दिँदासम्म खाने त्यसपछि अलपत्र छोडिदिने असामाजिक व्यवहारले गर्दा गाईवस्तुको संख्यामा वृद्धि भएको हो । यद्यपि हामी व्यवस्थापनमा लागेका छौं।

पाण्डे पुनः थप्छन् “अघिल्लो वर्ष दुध उत्पादन र पशु स्याहारका लागि भनेर भत्ता वितरण नीति सुरु भयो। तर,लकडाउनको कारणले किसानलाई  भेला गर्न असम्भव देखियो। कतिपय किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप सुत्केरी भत्ता पनि दियौं । यो पालि पनि  सक्दो छाडा छोडिएका गाईवस्तुको व्यवस्थापनमा जुट्नेछौं। यसका लागि स्थानीयको ठूलो सहयोग आवश्यक छ ।”

सीतापुरका किसान त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । घटना यसै वर्षको मात्रै होइन। देशका विभिन्न रुपन्देही, कन्चनपुर, झापा, चितवन, सिरहा, सप्तरी आदी जिल्लाहरुमा चौपायाका कारण निकै दु:ख झेल्नु परेका थुप्रै उदाहरण छन्।

गाईगोरुको आतङ्क / किसानहरुलाई सास्ती : 

-वि.सं.२०७६ मा डोटीको सिलगढ़ी न.पा ४ मा छाडा गाईहरुका कारण स्थानीयवासीहरुले निकै नै सास्ती भोग्नु परेको थियो। 
-वि.स.२०७६ भाद्रमा दाङको लमहीमा गाईगोरुहरुले किसानहरुको अन्नबाली ठूलो संख्यामा नष्ट गरेका थिए। 
-सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पनि वि.स. २०७७ चैत्रमा चौपायाका कारण किसानहरु मारको चपेटामा परेका थिए।  
-नेपालगञ्जमा  मात्र गत बर्ष १७ वटा दुर्घटना गाईगोरुसँग ठोक्किएर भएको थियो। 

मुलिकी अपराध (संहिता) ऐन,२०७४ को दफा ११७ ले गाईवस्तु सार्वजनिक बाटो अथवा सार्वजनिक स्थानमा छोड्न निषेध गरिएको छ । तर, लक्ष्मी भगवानका रुपमा पुजिने गाईहरुलाई सडकमा ल्याएर अलपत्र  छोड्ने प्रवृत्तिले गर्दा देशका विभिन्न ठाउँमा दुर्घटना हुने, बजार अव्यवस्थित देखिने तथा किसानहरुको अन्नबाली नष्ट गर्दिने किसिमका घटना घट्दै आइरहेका छन्। 

स्थानीयहरुको स्वार्थ मनोवृतिले गर्दा दुध दिँदासम्म खाने त्यसपछि सडकमा ल्याएर छोड्ने भएकोले  वातावरण सुरक्षित रहँदैन/देखिँदैन। त्यसैले वातावरणलाई  दृष्टिगत गरेर पनि गाई-गोरु सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। 

गौरक्षा पहल तथा कार्यक्रम:

-वि.सं. २०७५ सालमा  ताप्लेजुंङ सिदिङवा गाउँपालिका र चितवनको रत्ननगर न.पा मा  ‘सुत्केरी गाई प्रोत्साहन कार्यक्रम’ भनेर गाईलाई सुत्केरी भत्ता दिन सुरुवात गर्यो।  
-कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले चुरे जंगलमा  करिब २,८०० गाईलाई राजमार्गभन्दा ३ कि.मीभित्र तारबार लगाएर ब्यवस्थापन गर्यो। 
-वि.सं.२०७५ साल बैशाख ७ गते शान्ति सामुदायिक बनले धनगढी उपमहानगरपालिका ३ मा गौरक्षाको लागि गौशाला निर्माण गर्यो। 
-नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट ल्याई सुर्खेतमा बेवारिसे छोडिएका घाइते गाई–गोरुको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले उपचार गरेको थियो। 
-कैलालीको लम्की-चुहा नगरपालिकाले छाडा छोडीएका गाईगोरुको व्यवस्थापनको लागि करिब १००० गाईगोरु अट्ने गौशाला निर्माण गर्यो। 
-कैलालीको अत्तरियामा सवारी दुर्घटना न्यून गर्ने भन्दै गाई-गोरुको घाँटीमा ‘रिफ्लेक्टिभ स्टिकर’ लाउने कार्यक्रम गर्यो।  
-भरतपुर महानगरपालिका-१ बागेश्वरीमा योगी नरहरिनाथ गौ संरक्षण केन्द्रले  १५० जातका गाईहरुको संरक्षण गरेको थियो। 
-काठमाडौं पशुपति क्षेत्र परिसरमा, नन्दी सेवा आश्रममा छाडा छोडिएका करिब २०० गाईहरू संरक्षणमा रहेका छन्। 
-सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका तेरहोताका स्थानीय युवाहरु वि.सं.२०७३ सालमा खेती किसानी छोडेर गाईपालन व्यावसायमा लागे।  
-धनगढीको चटकपुरमा रहेको गौ संरक्षण सेवा समितीले  छाडा गाईलाई संरक्षण गरेर आम्दानीको स्रोत बटुल्न थाल्यो। 
-पर्वतको जलजला गाउँपालिका-७ मा गौशाला निर्माणको लागि महायज्ञ आयोजना गरेको थियो।  
-कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि १० किलोमिटर पश्चिमको जंगलमा वि.सं. २०७५ साल माघमा तस्कर समूहले अवैध तरिकाबाट भारत लैजाँदै गर्दा स्थानीय युवाहरुले १९१ गाईगोरु नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका थिए। 

गाईगोरुको दुर्दशा:

- वि.सं.२०७६ भाद्रमा नेपालगञ्जको काञ्जी हाउसबाट दैलेखको लागि पठाएका २९१ गाईगोरुमध्ये २७ गाई सुर्खेतको ब्यूरेनी, सुब्बाकुना र कटकुवाका भिरबाट फालिएको अवस्थामा फेला परेका थिए।

टीकापुर बजारमा मात्रै हजारभन्दा बढी संख्यामा गाईगोरु अलपत्र  छन्। दिउँसोमा ठूलो संख्यामा  गाईहरू पुरानो एयरपोर्ट, हाटबजार, जमरा क्षेत्रमा चरिरहेका, बसीरहेका देखिन्छन् भने राति भएपछी अन्नबाली खान किसानको खेतबारीतिर पस्दछन्।

 - एक वर्ष अघि मात्रै बैतडीको पुचौडी न.पा मा केही गाईहरू मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। 
- वि.सं.२०७३ पुसमा कन्चनपुरबाट ट्रकमा ल्याइएका गाईहरु कैलालीको गोदावरीको भीरबाट    फालेर करिब १५ गाईहरु मारिएका थिए। 
-वि.सं.२०७६ सालमा नुवाकोटको बिदुर नगरपालिकामा गाईलाई जिउँदै खाल्डोमा पुरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
-कैलालीको चुरे जंगलमा २,८०० गाईहरुलाई आवश्यक खाना-पानी, ओत तथा औषधीको उचित प्रबन्ध नहुँदा ठूलो संख्यामा गाईहरु मरेको समाचार छापिएको थियो। 

देशका विभिन्न ठाउँहरुमा गाई-गोरु मरेको घटनालाई धार्मिक अथवा राजनैतिक रङ भन्न सकिन्छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४  अन्तर्गत पशुपन्छी तथा गाईबस्तु सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्ने प्रावधान छ। दफा १९० को उपदफा (१)र ( २)  मा कसैले गाई वा गोरु मारे अथवा चोट पुर्याएमा तीन वर्ष कैदको ब्यवस्था छ। नेपालको कानूनले गाई-गोरुको हत्या, यातना र निर्दयी व्यवहारलाई कानूनीरूपमा वर्जित गरेको छ। 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम :

-नेपाल सरकारले दुई वर्ष अघि मात्रै चीनबाट १७ हजार ‘होलस्टाइन फ्रेजियन’जातका गाईहरू भित्र्याउने तयारी गरेको थियो। 
-प्रत्येक प्रदेशमा स्रोतकेन्द्रहरुको स्थापानी गरि दुई वर्षभित्र पशुजन्य उत्पादनमा स्थानीयहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने। 
-कृषकहरुलाई गाईवस्तु पालनको निम्ति सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने। 
-देशका विभिन्न स्थानमा पशु हाटबजार निर्माण गर्ने। 
-उन्नत जातका गाई, भैंसी, बाख्रा लगायतका पशुपन्छीको उत्पादन तथा वितरण गर्ने। 
-गुणस्तरीय पशु स्वास्थ्य सेवा बिस्तार गरिने। 
-पशुबाट सर्ने रोगहरुको निदान,रोकथाम र नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टिन र प्रयोगशाला सेवाको विस्तार गर्ने।     

संविधान जारी गरे यता छैठाैं पटक यस्तो नीति तथा कार्यक्रम लागू भयो तर सरकारले दर्ज  गरेको  नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रष्टरुपमा ठोस कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन। यद्यपि, छाडा छोडिएका गाई-गोरुको कारण वातावरणमा असर परेको तथा सवारी दुर्घटनासमेत हुने गरेको विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ।

गौरक्षा: नेपालको राष्ट्रिय दायित्व

नेपालको संविधानको धारा ९ को (३) मा नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई भनेर प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ। गाईको वर्णन वेदहरूमा कैयौं पटक गरिएको छ। गाईलाई “बशां देवा उपजीवंति वशां मनुष्या उप। वशेदं सर्व भबतु यावतु सूर्यो विपश्यति” अर्थात् भगवान् र मनुष्य दुवै गोरसबाट जिउँछन्, जबसम्म सूर्य रहन्छन् यो धरतीमा गाई रहिरन्छ भनिएको छ ।

गाई संवैधानिकरुपमा धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परम्परा र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएकोले गौरक्षा नेपालको राष्ट्रिय दायित्व हो। 

छाडा छोडिएका गाईगोरुहरुलाई सडकमा ल्याएर अलपत्र छोड्ने, गाई-गोरु मर्ने अथवा मार्ने स्थिति जसरी सिर्जना भएको छ; त्यसैगरी नेपालीको स्वस्थ जीवन, जनजीविका, नैतिक,धार्मिक र सांस्कृतिक सभ्यतामा समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। तसर्थ, संवैधानिक तथा साँस्कृतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा छाडा छोडिएका गाईगोरुहरुको व्यवस्थापन तथा संरक्षणमा समस्त राज्य पक्ष, सम्बन्धित निकाय, समुदाय एवं स्थानीयवासीहरु लाग्नु पर्ने देखिन्छ।

ब्लग

प्रकाशित: ८ असोज २०७८ ०८:५७ शुकर्‍बार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी