एमसीसीलाई हरेक स्वार्थ समूहले आ–आफ्नो ढंगले राजनीतिक खपतका लागि व्याख्या र प्रयोग गर्र्दा यो परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

विरोध र समर्थनकाबीच के होला भन्ने जनचासोको विषय रहेको एमसीसी परियोजना यतिबेला फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । कारण नेपाली कांग्रेसबाटै तत्कालिन  कानुनमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसकै पालामा सुरु भएको एमसीसी परियोजना फेरि कांग्रेस सरकारमा आएको समयमा पास हुन्छ भन्ने भएपछि यसको विरोध पनि बढ्न थालेको हो। 

के छ त एमसीसी पास हुन सक्ने सम्भावित आधार ? 
यतिबेला नेपाली कांग्रेससँगै सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी रहेका छन्। 

जसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने मनसायमा छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस त्यसको बाधक बनिरहेका छन्।
देउवा यसकारण पनि दबावमा छन् कि गत मंसिर २८ मा बसेको एमसीसीको बोर्ड बैठकले प्रधानमन्त्री देउवालाई पत्राचार गर्दै ३० दिनभित्र पास गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय दिन अल्टिमेटम दिएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले गठबन्धन टुटाएर अर्लि इलेक्सनमा जाने सर्तमा भित्रभित्रै एमसीसी पास गर्ने रणनीतिमा रहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा देउवालाई गठबन्धन टिकाउन सकस हुने देखिन्छ। 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही समय अघि एक कार्यक्रममा बोल्दै आफूले चाहेमा एकहप्ताभित्रै गठबन्धन टुटाएर सरकारमा आउन सक्ने बताएका थिए । उक्त समयमा ओलीको सो अभिव्यक्तिलाई मजाककै रुपमा बुझियो तर त्यसभित्र गहिरो राजनीतिक रणनीति लुकेको विष्लेषकहरुले दाबी गरेका छन् । यता एमालेका अर्का नेता शेरबहादुर तामाङले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा चाहेमा आफ्नो पार्टीले १०/१५ दिनमै गठबन्धन टुटाउन सक्ने जिकिर गरेका छन् ।

आफू सत्तामा हुँदादेखि नै एमसीसी टेबुल गराउन जोड गर्दै आएको एमाले स्वयंको अभिव्यक्तीले पनि गठबन्धन टुटाएर चुनावमा जाने सर्तमा एमाले नजानिँदो रुपमा एमसीसी पास गराउन लागि परेको संकेत पाउन सकिन्छ।

यतिबेला देउवा एमसीसी संसदमा टेबल गराउन चाहन्छन्। यसमा एमसीसी पास गराउन माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका अग्नि सापकोटा त्यसको बाधक बन्ने देखिन्छन्। 
उक्त अवरोध रोक्न गठबन्धन टुटाएर सभामुख परिवर्तन गर्नसम्म देउवा तयार भइसकेको हल्ला सुन्न थालिएको छ । यसरी सापकोटालाई पदच्युत गरेर सभामुख कांग्रेसको जिम्मा लगाउने अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हिसाबले स्वतः उपसभामुख आफ्नो पोल्टामा पार्ने राणनितिमा एमाले रहेको छ।

सर्प पनि मरोस् लठ्ठी पनि नभाँचियोस्
यसरी सभामुख परिवर्तन भएसँगै एमालेले माधव नेपालसहितका १४ जना संसद्लाई कारबाहीको माग गर्दै गरिरहेको संसद् अवरोधले पनि सेफ ल्याण्डीङ पाउने प्रस्ट छ।

यति भए लगत्तै विना अवरोध एमसीसी संसदमा टेबल हुन्छ । यसमा अर्को सम्भावना के पनि देखिन्छ भने संसदमा टेबल भएको एमसीसीको पक्षमा कांगे्रस, बिपक्षमा माओवादी केन्द्र र जसपा लगायतका साना दलसमेत देखिन सक्छन्। जतिबेला नेकपा एसका सबै सांसद् कारबाहीमा परिसकेका हुनेछन्।  

त्यसबेला सर्प मारेर हतियार जोगाउने दाउमा रहेको एमाले मौन हुन्छ । यति हुँदासम्म देउवा सरकार अल्पमतमा पर्छ र बाध्य भएर देउवाले चुनावको गर्नु पर्ने प्रस्ट छ।

यसरी आफू बलियो भएर चुनावमा जाने, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई एक्लो पार्ने ओलीको रणनीतिले कामसमेत गर्छ । साथै चुनावमा ओलीको योजना पनि सफल हुन्छ । यसरी सर्प पनि मरोस् लठ्ठी पनि नभाँचियोस भन्ने दाउमा एमाले रहेको बुझिन्छ।

यता आफ्नै पालामा हस्ताक्षर गरिएको र देउवाको टाउको दुखाइ बनेको एमसीसीबाट पनि देउवाले छुट्कारा पाउनेछन्।