नेपाल संघीय राज्य बनेपछि शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरण भयो। विकेन्द्रीकरण प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न विभिन्न प्रदेशहरू काम गरिरहेका छन्। तसर्थ, विभिन्न समाज, संस्कृति, ज्ञान, साधनस्रोतको उपलब्धता भएका विभिन्न क्षेत्रका जनताका विभिन्न आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरि विकासको प्रादेशिक मोडलले काम गर्छ।

नेपाल जात, जाति, भाषा, संस्कृति, समुदाय, धर्म आदिका दृष्टिले विविधतायुक्त देश भएकोले उपलब्ध विविधताको संरक्षणका लागि सङ्घीयता महत्वपूर्ण छ। देशको मूलधारको विकास प्रक्रियाले लामो समयदेखि नेपालको तराई, सुदूरपश्चिम र कर्णाली बेल्टलाई छोडेको छ। विकासका दृष्टिले यी क्षेत्रहरू अझै पछाडि छन् । ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको जीवनस्तर निकै तल छ। 

`यस परिप्रेक्ष्यमा यी क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न संघीयताको कार्यान्वयन राम्रो समाधान हुनसक्छ । सात प्रदेशका आ–आफ्ना छुट्टै पहिचान र सम्भाव्यताहरू छन्, तिनीहरूको अद्वितीय विविधता छ र प्रकृति, भूगोल, संस्कृति र स्रोतसाधनले फरक–फरकरूपमा लाभान्वित छन् । यी विविधतालाई सन्तुलित विकासका लागि समावेश गर्न प्रादेशिक विकास मोडल सहयोगी हुनसक्छ । संघीय संरचना अन्तर्गत संघ र प्रदेश तहबीचको अधिकार परिभाषित हुन्छ । राज्य विकेन्द्रीकृत छ। प्रदेशले उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा प्रदेश सरकार बनाउँछ । विकासको योजना बनाउन सक्छ।

यी पहलहरूले क्षेत्रको प्रादेशिक विकासमा योगदान दिन सक्छन्। समावेशी नीति बनाएर प्रदेश सरकारले सीमान्तकृत र पिछडिएका समुदायका लागि लगानी गरी उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सक्छ।

एक दशकभन्दा लामो समयदेखि द्वन्द्व भोग्दै आएका नेपाली जनताले भोगेका समस्याको दीगो समाधानका लागि आशावादी बनाउनुपर्छ। उनीहरुलाई आशावादी राखेर सुशासन, सरकारको स्थिरता, जनताप्रति सरकारको जवाफदेहीता लगायतका माग राख्छन् तर कुनै पनि प्रदेश सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेको छैन

प्रादेशिक विकास संघीयताको एउटा पाटो हो । सङ्घीयतालाई सुदृढ पार्न प्रदेश विकासका काम गर्ने र त्यसबाट अपेक्षित विकासको अवधारणा छ। संघीय विकास अभ्यासले स्थानीय र केन्द्रीयस्तरको विकासलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय र संघीय सरकारबीच पुलको काम गर्छ। यसले स्थानीय जनताको विकास आवश्यकता र संघीय सरकारको विकास उद्देश्यलाई सहज बनाउन संघीय र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्छ।
 
चुनौतीहरू
सन्तुलित विकास प्रदेश विकासको महत्वपूर्ण चुनौती हो । प्रदेश सरकारको स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र पुलको काम गर्ने क्षमतामा अन्योल देखिएको छ। कतिपय श्रोत साधन, प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग कसरी गर्ने, यी श्रोत साधनको उपयोग गर्ने जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्नेमा पनि अन्योल छ। साथै संघीय र प्रदेश सरकारबीच सरकारी संयन्त्रमा प्रहरी र सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने विषयमा अन्योल हुने गरेको छ। 

यस्ता अन्योलका कारण विकास प्रक्रिया धेरै हदसम्म अवरुद्ध हुन सक्छन्। स्रोतसाधनको अभाव, ठूला पूर्वाधार, बलियो आर्थिक अवस्था आदिका दृष्टिले कमजोर रहेका विशेष प्रदेशहरूलाई सहयोग गर्ने संघीय सरकारको भूमिकाबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । छोटो अवधिमा केही प्रदेशहरू विकासको क्रममा तल जान सक्छन्। त्यसको अर्थ , बागमती प्रदेशलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग तुलना गर्ने हो भने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई विगतका नेपाल सरकारले बहिस्कार गरेकोले संघीय सरकारले विकासमा गम्भीर ध्यान नदिए राम्रोसँग विकास नहुन सक्छ । 

प्रादेशिक विकासको अर्को चुनौती भनेको क्षमता, दक्षता र विशेषज्ञताको उपलब्धता हो। प्रदेश सरकारले आवश्यक कर्मचारी, विज्ञ टोली, प्रविधिमैत्री कर्मचारी आदिको खोजीमा चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। साथै समावेशी नीतिलाई प्रदेशको आर्थिक विकास रणनीतिका रूपमा लागू गरिनुपर्छ। यो नीतिले असमान विकास प्रक्रियालाई हटाउन सक्छ। तर, यो समस्यालाई प्रादेशिक सरकारले सम्बोधन गर्ने कि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। राजनीतिक स्थायित्व र सहकारिताको संस्कृतिले प्रदेशको समुचित विकासमा टेवा पुग्न सक्छ । नत्र कुनै पनि प्रदेशको गरिब र अविकसित अवस्थालाई उकास्ने सपना सपनामै रहन्छ । 

अन्ततः राजनीतिक द्वन्द्व र वैमनस्यलाई बिर्सेर दीगो विकासलाई बिर्सने हो भने गरिबी र असमानताविरुद्धको लडाइँ समाप्त हुँदैन । राम्रो प्रादेशिक विकास मोडेलको विकास गर्न व्यवहारिक योजना, नीति, साधन, स्रोत र दक्ष प्रशासन चाहिन्छ।

एक दशकभन्दा लामो समयदेखि द्वन्द्व भोग्दै आएका नेपाली जनताले भोगेका समस्याको दीगो समाधानका लागि आशावादी बनाउनुपर्छ। उनीहरुलाई आशावादी राखेर सुशासन, सरकारको स्थिरता, जनताप्रति सरकारको जवाफदेहीता लगायतका माग राख्छन् तर कुनै पनि प्रदेश सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेको छैन र जनतालाई सुशासन दिन सकेको छैन ।