माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिन चाहेपछि अनेक अड्कल गरिएको छ।

पहिलो अड्कल, -कोरोना संकटसँग नलडेर ओलीले ध्यान अन्तै मोड्न चाहेका छन्। 
दोस्रो अड्कल, -फेरि, संसद् विघटन गर्ने ओलीको मनशाय छ।

यी दुवै अड्कल संसद्को विपक्षी दलहरू कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गरेका हुन्।

हुनतः विश्वासको मत लिनु संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई अनिवार्य हुन्छ। जुन संवैधानिक हो।
त्यही भएर संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) अनुसार ‘प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ’ भन्ने प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले खोजेका छन्।

यो कदमलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले चाहिँ कसरी लिएका छन् र, प्रधानमन्त्री ओलीको सम्भावित कदम के–के हुन सक्छन्? 

यही प्रश्नमा एकजना वाम विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाइँ भन्छन्, -प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिन नसके मूलतः दुईवटा सम्भावित रणनीतिक कदम चाल्न सक्छन्ः

–पहिलो, संसदको पहिलो दलको हैसियतले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने।
–दोस्रो, बहुमतीय सरकार गठनको सम्भावना नरहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने।

संसदमा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले ठूलो दल हो। १२१ जना सांसद एमालेसँग छ। दोस्रो दल नेपाली कांग्रेसको दुईजना निलम्बितसहित ६३ जना सांसद छन्।

एमालेमा गएको भन्दै चारजना सांसदलाई दल त्याग गरेको आरोपमा पदमुक्त गराएपछि माओवादी केन्द्रसँग ४९ जना सांसद छन्। दुईजना निलम्वितसहित जनता समाजवादी पार्टीको ३४ जना सांसद रहँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समान १/१ जना सांसद छन्। स्वतन्त्र एकजना सांसद पनि छन्। 

विश्लेषक डा. प्रसाइँ ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत लिन निक्कै मुस्किल पर्ने बताउँछन्। 
उनका अनुसार ओलीलाई मुस्किल पर्नुको सम्भावित कारण एमाले एकढिक्का नहुनु र जसपाको पूरै सांसदले मत दिन अवस्था नहुनु।

उनै ओलीले फेरि आफ्नै पार्टीका २७ जना सांसदलाई वैशाख ७ गते ‘तपाईंलाई सांसद पदबाट किन नहटाउने?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन्। ती सांसदहरू पार्टीका निलम्वित नेता माधवकुमार नेपाल समर्थित हुन्।

स्पष्टीकरण सोधेर सांसद पदबाट मुक्त गर्न ओलीले खोजेको ती सांसदहरूको बुझाइ छ। त्यही भएर स्पष्टीकरण सोध्ने ओलीको निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै माधवसहित चारजना नेताले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

ओलीलाई विश्वासको मत दिने भरपर्दा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेत राजेन्द्र महतो पक्ष मात्रै हुन्।

यी लगायत अन्य कारणले ओलीलाई पार्टीकै माधवपक्षीय सांसदहरूले संसदमा विश्वासको मत दिने छाँट कम रहेको डा. प्रसाइँको विश्लेषण छ।

उनले ओलीले माधवपक्षीय सांसदहरूले विश्वासको मत दिँदैन भन्ने बुझेको हुनुपर्ने पनि बताउँछन्।
‘कर्णालीमा चारजना सांसदले एमालेकै प्रस्तावित मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई मत दिएनन्, लुम्बिनीमा माधवपक्षीय एक सांसदले राजीनामा दिए र अर्की एक सांसद माओवादीमा लागिन्’, डा. प्रसाइँ थप्छन्, ‘संघीय संसद्को विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत दिँदैनन् भन्ने ओलीले बुझेकै हुनुपर्छ।’

ओलीलाई विश्वासको मत दिने भरपर्दा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेत राजेन्द्र महतो पक्ष मात्रै हुन्।

पार्टीको बहुुमत सांसद रहेको दावी गर्ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष विश्वासको मत नदिने पक्षमा छन्।

उनीहरूले यसअघि ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिमगन भन्दै आएका छन्। प्रतिगमन गरेका ओलीलाई कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत नदिने बरु अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताउँदै आएका छन्।

यसरी पार्टीकै माधवपक्ष र जसपाको ‘यादव–भट्टराई’ पक्षले विश्वासको मत नदिने सम्भावनावीच ओली मन्त्रिमण्डलका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले भने प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संसद्को विश्वास गुमायो’ भनेर हल्ला चलाएपछि छिनोफानो गर्न ओलीले विश्वासको मत लिन लागेको आइतबार बताएका थिए।

हाल संसदमा २७१ जना सांसद रहेकोले ओलीलाई बहुमत सिद्ध गर्न १३६ मत आवश्यक छ। पार्टीको १२१ भएपनि पार्टीकै माधवपक्षीय ३८ जना सांसदले मत नदिए जसपाको सबै (३४) सांसदले मत दिएपनि उनलाई विश्वासको लागि आवश्यक मत प्राप्त नहुने देखिन्छ। सोही कारण ओलीलाई बहुमत सिद्ध गर्न असहज छ।

विश्वासको मतका लागि भन्दै संसद्को विशेष अधिवेशन यही वैशाख २७ गते बोलाइएको छ। यद्यपि, विश्वासको मत ओलीले लिनेमा संशय छ।

उनी निकट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिने भनेपनि उनले अन्नतः विपक्षी दलहरूको समावेदनपछि बोलाइएको प्रदेश संसद्को विशेष अधिवेशन आइतबार अन्त्य गराए।

ओलीकै निर्देशनअनुसार अधिवेशन अन्त्य गर्न पोखरेलले प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको चर्चा छ।