के छ नेकपा विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा ?

के छ नेकपा विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा ?


काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) द्वारा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखिएको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले शनिबार साँझ दुई अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । नेकपामा पछिल्लो समय विवाद सतहमा आएको थियो । खासगरी गत असार १० गतेदेखि जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष बीच असहमति हुँदा विवाद सतहमा आएको थियो ।

गत असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय राज्य संयन्त्रले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चलखेल सुरु गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफूले लामो समयदेखि भारतीय पक्षको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरी नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेकाले आफूलाई हटाउने चलखेल सुरु भएको उनको भनाइ थियो । सरकारले गत जेठ ७ मा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूभाग समावेश गरी नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्रको ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर भूभाग समावेश गरिएको छ ।

उनको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको अर्को दिन अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । इतिहासकै बलियो अर्थात दुई तिहाइ नजिकको सरकारलाई कसले हटाउन सक्छ ? देशको सार्वभौम सत्तामाथि चोट पुर्याउने प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक छिन पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएकाले तत्काल प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने दाहाल–नेपाल पक्षको तर्क थियो । तर पार्टीभित्र एकछत्र हालीमुहाली गरेका प्रधानमन्त्री ओली दाहाल–नेपाल पक्षको मागमा टसमस भएनन् ।

पार्टीभित्रका दुई पक्षमा विश्वासको वातावारण दिनप्रतिदिन विग्रदै गयो । स्थिती यतिसम्म भयावह भयो कि जारी स्थायी कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रतिकूल भयो । उनका लागि स्थायी कमिटी बैठक यति प्रतिकूल भयो कि कूल ४४ जना रहेको स्थायी कमिटीमा ३० भन्दा बढी सदस्यले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान लिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतका आधारमा आफूलाई पदच्यूत गर्न खोजिए पार्टी फुटाउने चेतावनी दिए । ओलीको उक्त चेतावनीपछि नेकपालाई कुनै पनि हालतमा फुट्न दिन नहुने आवाजहरु सतहमा आयो ।

फलस्वरुपः पटक पटक दुई अध्यक्षले वान टु वान वार्ता गरे । नेकपाभित्रका दोस्रो पुस्ताका नेता सक्रिय भए । वान टु वान वार्ता सफल नहुँदा सहयोगी राखेर वार्ता गरे । सहयोगीहरुलाई राखेर वार्ता गर्दा पनि सहमति जुटन नसक्दा कार्यदल गठन गर्ने आवाज बलियोसँग उठ्यो । सोही आवाज अनुसार गत साउन ३० गते दुई अध्यक्ष बीचको सहमतिमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठिन कार्यदमा प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय जनार्दन शर्मा, पम्पा भुसाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे रहेका थिए ।

६ सदस्यीय कार्यदलमा नेकपाभित्र सतहमा देखिएका ३ धारलाई समान प्रतिनिधित्व गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली निकट पौडेल र पोखरेल थिए भने कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल निकट शर्मा र भुसाल रहेका थिए । त्यस्तै वरिष्ठ नेता नेपाल निकट रावल र पाण्डे रहेका थिए । कार्यदललाई भदौ १ गते बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । साउन ३१ गतेदेखि सुरु भएको कार्यदलको बैठक भदौ ६ गतेसम्म आउँदा ६ पटक बसेको थियो । कार्यदलले ९ दिन लगाएर प्रतिवेदन पूरा गरेको छ । ९ दिन लामो संघर्षले १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन शनिबार अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदन कार्यदलले सर्वसहमतिमा तयार पारेको दाबी गरिएको छ । सर्वसहमतिमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा के के विषय समावेश गरिएको छ भन्नेमा यतिबेला सबैमा कौतुहलता देखिएको छ ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारलाई पार्टीप्रति जिम्मेवार बनाउने र पार्टीमा दाहालको भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गरी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री ओली बीच शक्ति सन्तुलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकारको पूरै कार्यकाल सञ्चालन गर्न दिने तर प्रभावकारिताका लागि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक महत्वपूर्ण कामकारबाही र नियुक्ति गर्दा पार्टी सचिवालयमा छलफल गर्नु पर्नेछ  । साथै, पार्टी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी अध्यक्ष दाहालको हुनेछ तर पार्टी बैठकका एजेण्डाहरू दुई अध्यक्षले महासचिवको उपस्थितिमा तयार पार्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ ।

त्यस्तै कार्यदलले गत माघ १५ देखि २० गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई सदर गर्दै पार्टी एकताको महाधिवेशन आउँदो चैत २५ देखि ३० गतेसम्म गर्न प्रस्ताव गरेको छ । साथै, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतासम्बन्धी प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ । कार्यदलले यही अवस्थामा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकिने र यसका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

त्यस्तैगरी नेपाल–भारत सीमामा देखिएका समस्या कूटनीतिक हिसाबले नै समाधान गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ  । यसका लागि सरकारले वार्ता र संवादको माध्यमबाट पहल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै सरकारको गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्ने र पार्टीले सरकारका काममा सघाउनु पर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

Logo