झण्डै चार महिनादेखि विवादमा फसिरहेको नेकपा विवाद अब समाधानको विन्दुमा पुगेको छ । विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदलले दुवै अध्यक्षहरूका अधिकारलाई स्पष्ट गर्दै मन्त्रीहरु समेत हेरफेरको प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार पारेपछि नेकपा विवाद निकासतर्फ जान लागेको हो ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको सात दिनभित्र सबै बिषय टुंगिने दाबी गरेका छन् । विधि पद्धतिको कुरा गरिए पनि विवाद समाधान पदीय व्यवस्थापनबाटै टुंगिन लागेको हो ।

कार्यदलमा भएको प्रारम्भिक सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब दुबै पद प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने छैन । यसअघि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहले ओलीले दुबै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान लिएका थिए । ओलीले राजीनामा दिए पार्टी एकताको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने तर्क ओली पक्षले गरेपछि त्यसमा अब दाहाल र नेपाल पक्ष पनि विश्वस्त बनेका छन् । त्यसैले अबको प्रक्रियामा ओलीको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद सुरक्षित रहदै विवाद समाधान हुने स्थिति बनेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्ष पद सुरक्षित रहे पनि उनले पार्टीका मुख्य काममा अध्यक्ष दाहाललाई नै जिम्मेवारी दिनु पर्नेछ । यो गत वर्ष मंसिरमा पनि सहमति भएको थियो तर ओलीले त्यो सहमतिलाई पालना नगर्दा नेकपामा विवाद चर्किएको थियो । अब अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या हुने गरी समझदारी बन्न लागेको नेकपासम्बद्ध सुत्रले बताएको छ ।

अबको सहमतिको प्याकेजमा दुई अध्यक्षको कामको स्पष्ट बाडफाड मात्र होइन सरकारको पनि समिक्षा हुनेछ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन देखि प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन सम्मका बिषयहरु जोड्ने तयारी छ । केन्द्रमा ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु मध्ये केहीलाई विदाई गरेर नयाँलाई प्रवेश गराइने छ । त्यसका लागि ओली सरकारमा सुरुमै मन्त्री भएका र काममा कमजोर पर्फमेन्स भएकाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिने सम्भावना रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

यसरी मन्त्रीहरु बदल्दा नेकपाभित्र अहिले रहेका तीनवटा ओली, दाहाल र नेपाल समूहका निकटलाई समावेश गर्ने तयारी छ । हाल सरकारको काम राम्रो हुन नसक्नुमा मन्त्रीहरुको कार्यक्षमता पनि जोडिएको छ । त्यसैले अहिले बाहिर रहेका र विगतका अनुभवीहरुलाई मन्त्रीको रुपमा लैजानुपर्ने कुरा छ ।

अर्को तर्फ प्रदेश सरकारहरु पनि राम्ररी चल्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारमा पनि ओली समूहको बर्चस्व छ । त्यसैले ती सरकारहरुको पनि समीक्षा गरेर पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलन अनुसार सरकारको नेतृत्व फेरबदलको कुरा आएको छ । यसो गर्दा केही प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पनि फेरिन सक्छन् । विशेष गरी प्रदेश ३ मा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बनाउनुपर्नेमा नेताहरुको जोडबल छ । उता कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीहरु फेर्नेुपर्ने माग भएकाले अहिले केन्द्रमा पार्टीको प्याकेज डिल भित्र तीनलाई पनि पार्नुपर्ने कुरा छ ।

प्याकेज सहमतिभित्र सरकारले गर्ने नियुक्तिहरु पनि जोडिएका छन् । त्यस्ता नियुक्तिहरु पार्टीभित्रको सल्लाह र सिफारिसमा हुनुपर्ने कुरा पनि आएको छ । यसो गर्दा नियुक्ति भएर जाने व्यक्तिहरुको पृष्ठभूमि राम्ररी अध्ययन हुने र गलत मानिसहरु नियुक्त नहुने अवस्था आउन बुझाई नेताहरुको छ ।

अहिले भएका राजनीतिक नियुक्तिहरु सरकारले एकलौटी गरिरहेको छ । त्यसका कारण कतिपय विवादित व्यक्तिहरुले पनि नियुक्ति पाउने अवस्था छ । अब यो अवस्था आउन नदिनका लागि पार्टीको समन्वयमा मात्र नियुक्त गर्ने खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी कार्यदलले प्रस्ताव बनाइरहेको छ ।

अहिलेको प्याकेज सहमतिले तत्कालका लागि मात्र पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्छ । तर दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्ने भनेको महाधिवेशनबाट हो । त्यसैले पार्टीको महाधिवेशन छिटो गर्ने बिषयलाई प्याकेज डिल भित्रको मुख्य प्राथमिकता पारिएको छ । हाल नेकपाको महाधिवेशन चैतमा गर्ने भन्ने सहमति छ ।

तर आफू अप्ठेरोमा परेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने यसअघि प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा अन्य नेताहरुले यति छिटो महाधिवेशन हुन नसक्ने धारणा राखेका थिए । महाधिवेशनका लागि तल्लो तहबाट प्रतिनिधि चयन हुनुपर्छ । दुई दलबीचको एकता नै नटुंगिएको अवस्थामा कसरी महाधिवेशन गर्ने भन्ने निक्र्यौल गर्न गार्हो हुन्छ । त्यसैले अब एकताको प्रक्रियाका बांकी काम सरेर चैतमा नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढ्ने भन्ने दिशामा नेताहरु लागेका छन् ।

महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्न सहमतिको विधि प्रयोग गर्ने यसअघि नै भनिएको थियो । अब पनि त्यही विधि प्रयोग हुनसक्ने छ । अब कार्यदलले अहिले सम्मको प्रारम्भिक सहमतिको यही खाकालाई अन्तिम रुप दिएपछि नेकपाको सचिवालय हुदै स्थायी कमिटिबाट अनुमोदन गर्ने तयारी छ ।