सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायलाई लोकसेवाले लिने परीक्षामा आरक्षण दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारुसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि आरक्षणको व्यवस्थाअनुसार सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन परमादेश जारी गरेको हो ।

थारु कल्पाणकारिणी सभाले आयोगले गर्ने कर्मचारी छनोटको विज्ञापनहरुमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । रिटमा थारु समुदायको जनसंख्या ६.६ प्रतिशत रहेकाले सोही अनुपातमा सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन माग गरिएकाे थियाे । 

हेर्नुहोस्, सर्वोच्चकाे आदेश