अन्य

उच्च अदालतले मगायो महरालाई थुनामा राख्‍ने आदेशकाे 'कैफियत प्रतिवेदन'

15 Shares

जबरजस्ती करणी अभियोगमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध दिएको निवेदन सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले ‘कैफियत प्रतिवेदन मगाउने’ आदेश दिएको छ।

महराका तर्फबाट बिहीबार दर्ता भएको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जिल्ला अदालते पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश दिँदा लिएका आधार कारण र सक्कल मिसिल पठाउन आदेश दिएको हो।

उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता मोहन सुवेदीले भने, ‘यो पुनरावेदन दर्ता भएपछि हुने नियमिति प्रक्रिया हो। अब आदेश बमोजिम जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएपछि पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश मिलेको छ वा छैन भन्नेबारे सुनुवाई सुरु हुन्छ।’

सुनुवाइपछि उच्च अदालतले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने, धरौटी लिएर तारेखमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा छाड्नेमध्ये एक आदेश दिनेछ।

महराले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै ५ मंसीरमा उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीमाथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा कात्तिक १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुर्दशनराज पाण्डको इजलासले पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उनी डिल्लीबजार कारागारमा छन्।

असोज १२ गते बेलुका तीनकुनेस्थित महिला कर्मचारीको कोठमा पुगेर जबरजस्ती करणीको प्रयास (उद्योग) गरेको आरोपमा महरा सभामुख निवासबाटै असोज १९ गते पक्राउ परेका थिए।

करणी प्रयास गरेको विषयमा पीडित महिलाबाटै बाहिरिएपछि उनले असोज १४ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७६ १५:११ शुक्रबार

ताजा समाचार
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी