काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ व्यवसायका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक रहेको समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु विक्रिका विषयमा अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

समितिका अन्य सदस्यहरुमा कृष्णकुमार श्रेष्ठ, अमृता अग्रहरी, प्रकाश रसाइली र सरिताकुमारी गिरी रहेका छन । समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवस्तवकाअनुसार उपसमितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धि निकाय, विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग छलफल गरी आफ्नो राय पेश गर्ने बताए ।

समितिको छलफलमा सांसदहरुले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ अनुसार अनुमति पाएका कम्पनीहरुले नेटवर्किङ व्यवसायकै रुपमा अगाडि बढेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । ऐनअनुसार अनुमति दिने काम रोक्न सांसदहरुले माग गरेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु विक्रि फरक भएको बताए । अहिले दर्ता भएका कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइएमा कुनै पनि हालतमा छुट नदिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले ल्याएको ऐन अनुसार अहिले ७ वटा कम्पनीले अनुमति प्राप्त गरेका छन् । ती कम्पनीहरुबाट उपभोक्ता नठगिने र गुणस्तरिय वस्तुको विक्रि वितरण हुने उनको दाबी छ ।