नेपालमै उत्पादित विद्युतीय मोटर साइकल यात्री ढिलो गरी दर्ता गर्न आएको भन्दै यातायात कार्यालयहरूले जरिवाना लगाउन थालेका छन् ।

कानून नै नभएको भन्दै दर्ता गर्न नमानेका तिनै कार्यालयले अहिले कानून बनिसकेपछि समेत दर्ता गर्न झन्झट खडा गरेका छन् । 

यात्री मोटरसाइकलले आफ्ना बाइकहरूको भ्याट बिल एक वर्ष अघि नै जारी गरेको थियो । सोही मितिलाई आधार बनाएर यातायात कार्यालयले प्रति बाइक २२ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउन खोजिएको हो ।  

आइतबार सङ्घीय संसद्मा काँग्रेसका सांसद गगन थापाले यात्री मोटरसाइकललाई जरिवाना तिराउनु सरकारको कमजोरी भएको बताए।

सरकारको कमजोरीले गर्दा दर्ता नपाएका उद्यमीले जरिवाना तिर्नु जायज नभएको भन्दै उनले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

हाल यात्रीका ८० भन्दा बढी विद्युतीय मोटरसाइकल बजारमा बिक्री भएका छन् ।

भन्सार प्रज्ञापन पत्र नभएको भन्दै सरकारले लामो समयसम्म यात्रीका मोटरसाइकल दर्ता गर्न मानेको थिएन । जसले गर्दा कम्पनी नै बन्द भएपछि सरकारको चर्को विरोध भएको थियो । 

स्वेदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले गत वैशाखमा विद्यमान यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गरेपछि यात्रीलगायत अन्य स्वदेशी सवारी निर्माता कम्पनीका लागि दर्ताको बाटो खुलेको थियो ।