नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २ सय ५० जनालाई मुद्दा चलाउन राय दिँदै आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ।

सरकारी लिखत किर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा ५७ दिनसम्म अनुसन्धान गरेर सीआईबीले मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।प्रतिवेदनमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह टक्ला, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायण गोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिइएको छ। 

तर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। उनीहरुलाई साक्षीको रुपमा मात्र राखिएको छ।

यस्तै, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य योजनाकार बनाइएको छ । प्रतिवेदनमा ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी हाटक शमशेर राणालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

प्रतिवेदनमा ढकाल,सुवेदी र गुरुङको योजनामा नै ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याइएको उल्लेख छ । सीआईबीको जग्गा तलमाथि गर्न सहयोगी वातावरण बनाए वापत परिवारका नाममा २२ रोपनी जग्गा घूस लिने भक्तपुर मालपोतका तत्कालीन प्रमुख एवं पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहसहितका पूर्व कर्मचारीलाई पनि बिगो, कैद र जरिवाना माग दावी गरिएको छ।