काठमाडौं ।
अर्थविद् र सरोकारवालाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा संघीय अर्थव्यवस्था सुहाउँदो र बन्दाबन्दी र कोरोनाबाट शिथिल आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउन सघाउ पुग्ने खालको व्यवस्था गर्न ध्यान दिनु पर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा शुक्रबार आयोजित ‘संघीय संरचनामा मौद्रिक नीति र आर्थिक नीतिको प्रभावकारीता’ विषयक वेविनारमा बोल्दै सहभागीहरुले संघीय संरचनाको मर्म अनुरुप आगामी मौद्रिक नीतिले प्रादेशिक र स्थानीय तहको अवस्था र त्यहाँको संसाधन उपलब्धता अनुसारको समस्या समाधानका लागि नीतिगत विविधिकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले हालसम्मको मौद्रिक नीतिले मागको व्यस्थापनमा ध्यान दिएको बताए । अबको नीति यस सीमाभन्दा अघि बढेर मागको सिर्जना गर्न सक्नु पर्नेमा उनको जोड थियो । विप्रेषणको आधारमा अर्थतन्त्रका अन्य तहतप्कालाई घिसार्दै अघि बढाउने हालसम्मको नीतिको जोड रहेकोमा अबको मौद्रिक नीतिले सीमान्तकृत तहका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

कोरोनाबाट शिथिल आर्थिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउन पुनर्कर्जालाई विस्तार गर्नुपर्ने र तल्लो वर्गको पहुँचमा पु¥याउनु पर्ने, अनुत्पादक खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र तरलता बढाउन जोड दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसन्धानकर्ता विशाल चालिसेले हालसम्मको मौद्रिक नीतिले प्रशासनिक व्यवस्थापनको पाटोमा मात्र ध्यान दिएको बताउर्दै अबको नीतिले आर्थिक वृद्धि र बृहत्तर स्थायित्वमा जोड दिनुपर्ने जनाए । आगामी नीतिले संघीय सरकारको समस्या समाधानका उपाय मात्र हेर्ने नभइ प्रादेशिक र स्थानीय तहको विषयवस्तु पनि समेट्नु पर्दछ ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले यसवर्षको बजेटमा केही प्रदेशहरुले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने प्रावधान राखेकोले मौद्रिक नीतिले आवश्यक व्यवस्थाद्वाारा त्यसको स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्ने औंल्याए । आन्तरिक ऋण परिचालनमा नागरिक बचत पत्र, ट्रेजरी बिल वा अन्य मौद्रिक औजार के प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ एवं त्यसको सीमा निर्धारण कति गर्ने जस्ता प्राविधिक कुरामा केन्द्रीय बैंकले सघाउन सक्ने आचार्यको विचार थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहोराले कोरोनाका कारण थलिएको कृषि, पर्यटन, घरजग्गा, यातायात र घरेलु एवं साना उद्योग लगायतका क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने किसिमको मौद्रिक नीति आउनु पर्ने बताए । पुनर्कर्जाको विस्तारीकरण तथा लक्षित क्षेत्रमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्न विविधिकृत बैंकको स्थापना गर्नु पर्नेमा उनको जोड थियो ।