कूटनीतिको साँचो परीक्षामा नेपाल

कूटनीतिको साँचो परीक्षामा नेपाल


भारतको अतिक्रमणमा रहेको लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रलाई नेपालमै फर्काउन संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतरुपमा पारित गर्दैगर्दा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाल मामिलाका जानकार प्राध्यापक एस. डी. मुनिले एउटा ट्वीट गरे ।

आफ्नो ट्वीटमा प्राध्यापक मुनिले लेखेका छन्ः ‘नेपाललाई संवैधानिक नयाँ नक्साको खुशीमा रमाउन दिंउ । पाकिस्तानले पनि कश्मिरलाई आफ्नोमा समावेश गरेर र चीनले पनि विवादित अक्साइ चीन क्षेत्र आफ्नो नक्सामा राखेर रमाइरहेका छन् । यदि नक्साले मात्रै सही दाबी गर्नसक्थ्यो भने, यो विश्व अलग रंगमञ्च हुन्थ्यो ।

प्राध्यापक मुनिको ट्वीट यस्तोबेला आयो, जब नेपालले लिएको नयाँ कदममाथि भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि प्रतिक्रिया दिंदै थियो । भारतले जारी सीमा विवाद वार्ताबाट हल गर्ने समझदारी हुँदै गर्दा अब त्यसको उल्लंघन भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले आफ्नो क्षेत्र समेटेर नेपालको प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुलाई भारतले जानकारीमा लिएको र उक्त कदममाथि आपत्ति रहेको बताएका छन् । उनले नेपालले सीमा विवादलाई वार्ताका माध्यमबाट टुंग्याउने अबको बाटो उल्लंघन गरेको समेत बताए ।

तर भारतीय पक्षले आफ्नो छोटो प्रतिक्रियामा अबको कदम के हुने भन्नेवारे स्पष्ट रुपमा केही भनेको छैन ।

के हो त अबको बाटो ?

अबको बाटो एउटै छ, कूटनीतिक वार्ता । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो वार्तामा नेपालले प्रदर्शन गर्ने आफ्नो कूटनीतिक कुशलता ।

भारतले यसअघि पनि पटक–पटक आफ्ना दक्षिण एशियाली छिमेकी मुलुकहरुसंग सीमा सम्बन्धि विवाद चुलिंदा र त्यसलाई समाधान गर्न वार्ताको टेबुलमा बस्दा सुरक्षा रणनीतिका प्रश्न आएपछि अल्मल्याउने गर्थ्यो । भारतले आफ्ना साना छिमेकीसंग सधैं चाहिरहेको कुरा पनि त्यही हो, आफ्नो सुरक्षा रणनीति आफ्नै स्वार्थबमोजिम सम्बोधित होस् ।

कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रको मामलामा पनि भारतले त्यही गर्ने निश्चित छ । तर के भारतलाई सुरक्षा चुनौतीका सबै आश्वासन र भरोसा दिंदै नेपालले अतिक्रमित भूमि छोडेर जान उसलाई मनाउन सक्छ ?

अबको बाटो पक्कै सहज छैन । तर, मौका भने ऐतिहासिक रुपमा जुरेको छ । किनभने नेपालको आधुनिक इतिहासमै पहिलो पटक सबै दल राष्ट्रियताका मुद्धामा एकजुट भएपछिको आत्मविश्वास र एकअर्काप्रतिको भरोसा उर्लेको छ । यही बेला हो, मैत्रीपूर्ण वातावरणमा सम्ममानजनक ढंगबाट दक्षिणी छिमेकीसँग वार्ताका लागि तयारी थाल्ने ।

अहिलेसम्म दुई देशबीच विदेश सचिवस्तरमा हुने भनिएको वार्ता नेपालको हिजोको कदमपछि टरेको छ । अब सम्बन्धमा धेरै जोखिम नमोली उच्च राजनीतिक तहमा मात्रै संवाद गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता नगरि फेरि पनि कर्मचारीस्तरमै अलमलिने हो भने दिल्ली–काठमाडौंबीचको सम्बन्ध थप चिसिने छ र दूरी बढ्दै जाने निश्चित छ ।

सम्बन्धको दोस्रो इनिङ

यसअघि, भारतप्रति नेपाली राजनीतिक दलहरुमा कहिलेपनि समान दृष्टिकोण रहेको थिएन । मुख्यगरि भारतीय पक्षले गरेको सीमा अतिक्रमणमाथि त प्रत्येक दलका आ–आफ्ना बुझाइ र स्वार्थ थिए । भारतसँग यो विषयमा निर्णायक वार्ता गर्ने साहस न कुनै दलमा थियो, न त दिल्लीविरुद्ध कसैको आवाज नै बुलन्द थियो ।

तर अब समयले कोल्टे फेरेको छ । सीमा विवादलाई संविधान संशोधनबाटै समाधान गर्नुपर्ने कुरामा सत्तारुढ नेकपा, विपक्षी कांग्रेस, मधेशवादी र हिन्दुवादी सबै दल एकैठाउंमा उभिएका छन् । राष्ट्रिय एकताको यही गठबन्धनले त भारत इतिहासमै पहिलो पटक ब्याकफुटमा सरेको छ । सदियौंदेखिको दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा अहिलेजस्तो यसअघि कहिलेपनि भारत रक्षात्मक र नेपाल प्रो–एक्टिभ अर्थात अग्रसक्रिय भएको थिएन ।

नेपाली दलमा देखिएको राष्ट्रिय एकताले भारतलाई अर्को सन्देश पनि दिएको छ । कालापानी सीमा विवाद चीनको उक्साईमा नेपाली पक्षले चर्काएको भन्ने भ्रमबाट पक्कैपनि दिल्ली अब मुक्त भएको हुनुपर्छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा अब ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ अर्थात प्रतिमान स्थान्तरण नै गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सदियौंदेखिको नेपालप्रतिको भारतको ‘स्टेटस को’ अर्थात यथास्थिती हेराईमा परिवर्तन गर्न इतिहासले फेरि अर्को मौका नदेला ।

दिल्लीले काठमाडौंलाई ठूल्दाजूको नजरले हेर्ने अवस्थामा परिवर्तन गर्न यो भन्दा ठूलो मौका फेरि सायदै आउला । नेपालका लागि भारतसंग स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ विवादित सबै मुद्धामा वार्ता गर्ने उपयुक्त समय जुरेको छ ।

त्यसैले यहिबेला प्रष्टसंग वार्ताको टेबुलमा बस्दा नेपाली पक्षले सन् १९५० को असमान संन्धि र सीमा विवादका सबै मुद्धाको हल खोज्नु पर्छ । सदियौं देखिको नेपालप्रतिको भारतको स्टेटस को अर्थात यथास्थिती हेराईमा परिवर्तन गर्न इतिहासले फेरि अर्को मौका नदेला ।

Logo