भारतको अतिक्रमणमा रहेको लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रलाई नेपालमै फर्काउन संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतरुपमा पारित गर्दैगर्दा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाल मामिलाका जानकार प्राध्यापक एस. डी. मुनिले एउटा ट्वीट गरे ।
आफ्नो ट्वीटमा प्राध्यापक मुनिले लेखेका छन्ः ‘नेपाललाई संवैधानिक नयाँ नक्साको खुशीमा रमाउन दिंउ । पाकिस्तानले पनि कश्मिरलाई आफ्नोमा समावेश गरेर र चीनले पनि विवादित अक्साइ चीन क्षेत्र आफ्नो नक्सामा राखेर रमाइरहेका छन् । यदि नक्साले मात्रै सही दाबी गर्नसक्थ्यो भने, यो विश्व अलग रंगमञ्च हुन्थ्यो ।
प्राध्यापक मुनिको ट्वीट यस्तोबेला आयो, जब नेपालले लिएको नयाँ कदममाथि भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि प्रतिक्रिया दिंदै थियो । भारतले जारी सीमा विवाद वार्ताबाट हल गर्ने समझदारी हुँदै गर्दा अब त्यसको उल्लंघन भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले आफ्नो क्षेत्र समेटेर नेपालको प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुलाई भारतले जानकारीमा लिएको र उक्त कदममाथि आपत्ति रहेको बताएका छन् । उनले नेपालले सीमा विवादलाई वार्ताका माध्यमबाट टुंग्याउने अबको बाटो उल्लंघन गरेको समेत बताए ।
तर भारतीय पक्षले आफ्नो छोटो प्रतिक्रियामा अबको कदम के हुने भन्नेवारे स्पष्ट रुपमा केही भनेको छैन ।
के हो त अबको बाटो ?
अबको बाटो एउटै छ, कूटनीतिक वार्ता । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो वार्तामा नेपालले प्रदर्शन गर्ने आफ्नो कूटनीतिक कुशलता ।
भारतले यसअघि पनि पटक–पटक आफ्ना दक्षिण एशियाली छिमेकी मुलुकहरुसंग सीमा सम्बन्धि विवाद चुलिंदा र त्यसलाई समाधान गर्न वार्ताको टेबुलमा बस्दा सुरक्षा रणनीतिका प्रश्न आएपछि अल्मल्याउने गर्थ्यो । भारतले आफ्ना साना छिमेकीसंग सधैं चाहिरहेको कुरा पनि त्यही हो, आफ्नो सुरक्षा रणनीति आफ्नै स्वार्थबमोजिम सम्बोधित होस् ।
कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रको मामलामा पनि भारतले त्यही गर्ने निश्चित छ । तर के भारतलाई सुरक्षा चुनौतीका सबै आश्वासन र भरोसा दिंदै नेपालले अतिक्रमित भूमि छोडेर जान उसलाई मनाउन सक्छ ?
अबको बाटो पक्कै सहज छैन । तर, मौका भने ऐतिहासिक रुपमा जुरेको छ । किनभने नेपालको आधुनिक इतिहासमै पहिलो पटक सबै दल राष्ट्रियताका मुद्धामा एकजुट भएपछिको आत्मविश्वास र एकअर्काप्रतिको भरोसा उर्लेको छ । यही बेला हो, मैत्रीपूर्ण वातावरणमा सम्ममानजनक ढंगबाट दक्षिणी छिमेकीसँग वार्ताका लागि तयारी थाल्ने ।
अहिलेसम्म दुई देशबीच विदेश सचिवस्तरमा हुने भनिएको वार्ता नेपालको हिजोको कदमपछि टरेको छ । अब सम्बन्धमा धेरै जोखिम नमोली उच्च राजनीतिक तहमा मात्रै संवाद गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता नगरि फेरि पनि कर्मचारीस्तरमै अलमलिने हो भने दिल्ली–काठमाडौंबीचको सम्बन्ध थप चिसिने छ र दूरी बढ्दै जाने निश्चित छ ।
सम्बन्धको दोस्रो इनिङ
यसअघि, भारतप्रति नेपाली राजनीतिक दलहरुमा कहिलेपनि समान दृष्टिकोण रहेको थिएन । मुख्यगरि भारतीय पक्षले गरेको सीमा अतिक्रमणमाथि त प्रत्येक दलका आ–आफ्ना बुझाइ र स्वार्थ थिए । भारतसँग यो विषयमा निर्णायक वार्ता गर्ने साहस न कुनै दलमा थियो, न त दिल्लीविरुद्ध कसैको आवाज नै बुलन्द थियो ।
तर अब समयले कोल्टे फेरेको छ । सीमा विवादलाई संविधान संशोधनबाटै समाधान गर्नुपर्ने कुरामा सत्तारुढ नेकपा, विपक्षी कांग्रेस, मधेशवादी र हिन्दुवादी सबै दल एकैठाउंमा उभिएका छन् । राष्ट्रिय एकताको यही गठबन्धनले त भारत इतिहासमै पहिलो पटक ब्याकफुटमा सरेको छ । सदियौंदेखिको दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा अहिलेजस्तो यसअघि कहिलेपनि भारत रक्षात्मक र नेपाल प्रो–एक्टिभ अर्थात अग्रसक्रिय भएको थिएन ।
नेपाली दलमा देखिएको राष्ट्रिय एकताले भारतलाई अर्को सन्देश पनि दिएको छ । कालापानी सीमा विवाद चीनको उक्साईमा नेपाली पक्षले चर्काएको भन्ने भ्रमबाट पक्कैपनि दिल्ली अब मुक्त भएको हुनुपर्छ ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा अब ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ अर्थात प्रतिमान स्थान्तरण नै गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सदियौंदेखिको नेपालप्रतिको भारतको ‘स्टेटस को’ अर्थात यथास्थिती हेराईमा परिवर्तन गर्न इतिहासले फेरि अर्को मौका नदेला ।
दिल्लीले काठमाडौंलाई ठूल्दाजूको नजरले हेर्ने अवस्थामा परिवर्तन गर्न यो भन्दा ठूलो मौका फेरि सायदै आउला । नेपालका लागि भारतसंग स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ विवादित सबै मुद्धामा वार्ता गर्ने उपयुक्त समय जुरेको छ ।
त्यसैले यहिबेला प्रष्टसंग वार्ताको टेबुलमा बस्दा नेपाली पक्षले सन् १९५० को असमान संन्धि र सीमा विवादका सबै मुद्धाको हल खोज्नु पर्छ । सदियौं देखिको नेपालप्रतिको भारतको स्टेटस को अर्थात यथास्थिती हेराईमा परिवर्तन गर्न इतिहासले फेरि अर्को मौका नदेला ।
प्रतिक्रिया