पुनःनिर्माणमा कोरोना जोखिम न्यूनीकरण मापदण्ड स्वीकृत

पुनःनिर्माणमा कोरोना जोखिम न्यूनीकरण मापदण्ड स्वीकृत


काठमाडौं ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माणका काम गर्दा कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ ।

मापदण्ड शुक्रबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको हो । मापदण्डमा निजी आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पदा लगायतका क्षेत्रमा बाँकी रहेका पुनःनिर्माणका काम शुरु गर्दा कार्यस्थल व्यवस्थापन, सामग्री आपूर्ति, जनशक्तिको कार्य व्यवस्थापन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र अन्य सरोकार भएका पक्षको भूमिका उल्लेख गरिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले मापदण्ड तयार भएकाले पुनःनिर्माणका काम अघि बढाउन सहज हुने बताए । मापदण्ड अनुसार पुनःनिर्माण गर्दा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिले उपलब्ध भएसम्म कार्यस्थल रहेको बस्ती, वडा, स्थानीय तह र जिल्लाको जनशक्ति प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहभन्दा बाहिरका जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्दा स्थानीय तहको वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यस्तै कामदारलाई काममा लिनु अघि स्थानीयस्तरमा उपलब्ध भएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट कोरोना भाइरसको लक्षण नभएको कुरा यकिन गर्ने, परीक्षणको विवरण राख्ने, कामदारलाई कार्यस्थल वा सोको नजिक उपयुक्त स्थानमा अस्थायी बसोबास स्थलको व्यवस्था गरी राख्ने, सुपरीवेक्षकको अनुमति विना कामदार कार्यस्थलबाट अन्यत्र आफू खुशी हिँडडुल गर्न नपाउने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिले प्रत्येक कामदारलाई सङ्क्रमण जोखिमबाट बच्ने उपायको बारेमा स्पष्ट पार्न काममा लगाउनु पूर्व कोरोना भाइरस सम्बन्धी सामान्य जानकारी, भाइरस सङ्क्रमण हुने प्रक्रिया, सङ्क्रमित व्यक्तिमा देखा पर्न सक्ने लक्षण र सङ्क्रमण जोखिम रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाइनु पर्ने उपायबारे जानकारी गराउनु पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मापदण्ड अनुसार कार्यस्थल र क्याम्पमा हातमुख धुनका लागि साबुनपानीको बन्दोबस्त, मास्कको उपलब्धता, ज्वरो नाप्नको लागि थर्मोमिटर, १० जना बढी जनशक्ति परिचालित हुने स्थलमा थर्मोगनको उपलब्धता, न्यूनतम सामाजिक र भौतिक दूरी कायम हुनुपर्ने, खानेपानीको व्यवस्थाका लागि सबै कामदारलाई आ आफ्नो बोतल वा भाँडोको उपलब्धता हुनुपर्ने लगायतका न्यूनतम सुविधा उपलब्ध हुनुपर्नेछ ।रासस

Logo