उद्योगी व्यवसायीहरुले कोरोना भाइरसबाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पु¥याउने गरी बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अधयक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कोरोनाको संक्रमणबाट मानव जीवन बचाउने गरी बजेट आएकोले स्वागत योग्य भएको बताउनुभयो । उत्पादनका लागि आउनुपर्ने आर्यक्रम भने अपेक्षा अनुसार आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै कृषि, उत्पादन, रोजगारी सबै क्षेत्रलाई समेटिएको तर कार्यान्वयनमा अझैपनि आशंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउनुभयो । तर कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका लागि छुट्याएको रकम ५० अर्ब रकम न्यून भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कोरोनाबाट भएको क्षति कम गर्न सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ तर विनियोजन गरेको बजेट अझै अपुग हुने लागेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले उद्योगी व्यवसायीको सुझाव अनुसार विद्युतमा छुट दिइएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट आएकोले स्वागत योग्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिस मोरले बजेट लगानी अभिवृद्धि गर्ने विषयमा केन्द्रीत भएको बताउनुभयो । रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानी बढाउने विषयमा आएका विषयहरु राम्रो भएको बताउनुभयो । बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरुलाई कृषिमा लगाउने र कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्ने विषय समेत समावेस भएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी अगाडी बढने विषय समेत प्रष्टसँग समेटिएको बताउनुभयो । उहाँले विस्तृतमा अध्ययन गरेपछि परिसंघले आफ्नो धारणा बनाउने समेत बताउनुभयो ।

होटल संघका पूर्व अध्यक्ष विनायक शाहले कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी संकटमा परेको पर्यटन क्षेत्रको पुर्नरुत्थानका लागि बजेटले उपयुक्त कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो । होटल क्षेत्रमालगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रको पुर्नरुत्थानका लागि बजेटले धेरै कुरा समेटेको बताउनुभयो । व्यवसायीहरुको ऋणको ब्याज र साँवा तिर्नका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने गरी ५० अर्बको पुर्नरुत्थान कोष र एक खर्बको पुर्नसंरचना कोष ल्याउनु सकारात्म भएको बताउनुभयो ।

यस्तै उद्योग तथा प्रतिस्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीको लागि समेत उचित व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । कर र महसुल छुटका कुरा पनि सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि देश दर्शनको कार्यक्रम ल्याएको छ, एयरपोर्टको स्तरउन्नती गर्ने, पर्यटनका नयाँ गन्तव्य विकास गर्ने लगायतका कुरा आएकाले बजेट स्वागत योग्य छ । नीति कार्यक्रमहरु राम्रो आएको तर कार्यान्वयन पक्षमा चुनौति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।