काठमाडौं ।

लामो समयदेखि भारतको कब्जामा रहेको नेपाली भूमि समावेश गरेर नेपालले आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेसँगै संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । भारतीय पक्षको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूभाग समावेश गरी ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर भूमि समावेश गरेसँगै संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो ।

गत जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोही प्रस्तावका आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जेठ ७ गते नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । संघीयताको मर्म अनुसार नयाँ नक्सामा सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७ सय ५३ स्थानीय तह समेटिएको छ । सोही नक्सा जारी भएपछि संविधानमा रहेको पुरानो नक्सा अंकित निसान छाप अध्यावधिक गर्न संविधान संशोधन गर्न थालिएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ३ मा निसान छाप राखिएको छ । सरकारले सोही निसान छाप परिमार्जन गर्न गत शुक्रबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । सरकारले यही जेठ १३ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संशाेधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैछ । सरकारको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पास हुन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । जुन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एक्लैसँग छैन । त्यसैले प्रतिपक्षी दलसँग हातेपालो गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको संसदको अंक गणितलाई हेर्दा कूल प्रतिनिधि सभाका सदस्यमध्ये नेकपासँग १ सय ७४ जना सांसद रहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग ६३, तत्कालीन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग ३४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग १, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १, नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) सँग १ र स्वतन्त्र १ गरी कूल २ सय ७५ सांसद रहेका छन् । सरकारलाई दुई तिहाइ मत पुर्याउन १ सय ८२ मत आवश्यक पर्दछ । त्यसैले सरकारको प्रस्ताव पास हुन अन्य दलको पनि साथ आवश्यक पर्दछ ।

अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिपक्षी दलले संविधान संशोधनका पक्षमा वा विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरी सकेका छैनन् । तर अनौपचारिक कुराहरु बाहिर आइ नै रहेका छन् । राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले संशोधनका विपक्षमा प्रतिपक्षी नजाने सरकारको बुझाइ छ । राष्ट्रियताको विषयमा संशोधन गर्न थालिएकाले सबै दलको साथ हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको भनाइ छ । उनले भने–‘संविधान जारी गर्दा नेपाली कांग्रेस साथमा थियाे सोही संविधानमा रहेको निसान छाप परिमार्जन गर्न नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य राजनीतिक दलले साथ हुन्छ ।’

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्ने जनाएको छ । आइतबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई संवैधानिक अंग बनाउने गरी सरकारले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा उभिने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर पार्टीको औपचारिक धारणा भने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक निर्णय गर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।

त्यस्तैगरी तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई मधेशका मुद्दालाई समावेश गरी साथ दिने अनौपचारिक छलफल गरेको छ । आइतबार बसेको दुबै पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सविधान संशोधनको विषयमा छलफल गरेको थियो । पछि संयुक्त बैठक बसेर औपचारिक धारणा तय गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष आएको छैन । तर गत शनिबार जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरी प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारको प्रस्तावमा पूर्णरुपमा साथ दिने जनाएको छ । राप्रपा नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनले संविधान संशोधनमा सरकारकाे पक्षमा भएकाे भन्दै केन्द्रीय समितिको बैठकबाट छिट्टै आधिकारिक धारणा अ‌ाउने बताए । उनले भने–‘नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने राप्रपाको पहिलेदेखिको अडान हो । अहिले सरकारले पहल गरेको छ । यसमा हाम्रो पूर्ण साथ छ । पार्टीको औपचारिक धारणा केन्द्रीय समितिको बैठकले तय गर्नेछ ।’

त्यस्तैगरी अन्य नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएका छैनन् । नेपाली भूमिको प्रयोग गर्दै भारतीय पक्षले चीनको हिन्दु धार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेको छ । जसको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत मार्च ८ मा दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका थिए । सोही भूमि समावेश गरी अहिले नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको हो ।

सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भारतीय पक्षले कब्जा गरेको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने उल्लेख गरेको थियो । जुन नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै सार्वजनिक भइ सकेको छ । गत जेठ २ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आव्हानमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसदमा बोल्दै आफ्नो बाँकी रहेको तीन वर्षे कार्यकालमा नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।