1
1

'कैदीको चिन्तनमा सुधार ल्याउन शिक्षा, दीक्षा र मनोपरामर्श आवश्यक' : गृहमन्त्री थापा

1
1
1

काठमाडौं ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कारागारका लागि नयाँ संरचना विकास नगरी सुधार गृहमा परिणत गर्न नसकिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको कारागार सुधार तथा कैदी व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफलमा उनले अपराध कार्यकै कारण जेल गएका हुनाले चिन्तनमा सुधार ल्याउन कैदीलाई शिक्षा, दीक्षा र मनोपरामर्श सेवाको आवश्यकता औँल्याए ।

उनले भने, “कैदीको व्यवस्थापन र चिन्तनमा सुधार ल्याउन उनीहरुलाई श्रमसँग जोड्न आवश्यक छ, देशको समृद्धिका लागि कैदीको पनि योगदान हुन सक्छ ।” कारगार सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार भाइनाइके र चौकीदारबाट कैदी चरम शोषण र उत्पीडनमा परिरहेको बताउँदै उनले भने, “जेलभित्रै पनि ठूलो अपराध छ ।”

बैठकमा यस अघि समितिका सदस्यले कोभिड–१९ को जोखिम बढेकाले कारागारमा कैदीको चाप घटाउन र कैदीलाई मानवीय व्यवहार गर्न सुझाव दिए । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि कारागारभित्र अझै एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था विद्यमान रहेको बताउँदै सांसदहरुले जेलमा छुट्टै सत्ता भएकाले खुँखार अपराधीले अरूलाई पीडा र यातना दिइरहेकाले त्यो अवस्था अन्त्य हुनु पर्ने बताए ।

मुलुकमा सुशासन कायम भएमा जेलमा रहेको कैदीको चाप स्वतः घट्ने बताउँदै सदस्यहरुले भने, “अपराध घटाउने कि अपराधी घटाउने भन्ने अहिलेको प्रश्न हो ।” कैदीलाई पालनपोषण र उपचार खर्च सरकारले भर्नुको साटो उसले पाउने पारिवारिक अंशबाट बेहोर्नु पर्ने कानून आवश्यक छ भन्दै सांसदले कैदीले अपराधप्रति पश्चाताप गर्ने र व्यवहार सुधार गर्ने वातावरण बनाई दिनु पर्ने बताए ।

कैदीको कोभिड–१९ परीक्षण होस्

छलफलपछि समितिले सरकारलाई कैदीबन्दीलाई सुधार गृह र खुला कारागारमा पठाउने, सामाजिक र सामुदायिक सेवामा लगाउने, सामाजिकीकरण गर्ने, शारीरिक श्रममा लगाउने, आयमूलक कार्यमा संलग्न गराउन आवश्यक कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिले अपराधको कसुरको गाम्भीर्यताका आधारमा कैदीबन्दीलाई अलग अलग बस्ने र पुर्पक्षमा रहेका थुनुवालाई बेग्लै स्थानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । सरकारलाई कैद छुट सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपताको मापदण्ड कायम गरी त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कैद छुटसम्बन्धी कानूनलाई पुनरावलोकन गर्न समितिले सल्लाह दिएको छ ।

मुलुकभर अहिले २३ हजार सङ्ख्यामा कैदीबन्दी रहेको जानकारी दिइएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी सरकारले महान्यायाधिवक्ता र न्यायालय समेतको परामर्शमा लामो तारिखमा रहेका ४४७ जना ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र बालकलाई कारागार मुक्त गरेको थियो ।

मुलुकका विभिन्न जिल्लामा हाल १५ वटा नयाँ कारागार निर्माणाधीन छन् । कैदीबन्दीलाई कोभिड–१९ को परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन तथा बढी जोखिममा रहेका कैदीबन्दी मुद्दालाई प्राथमिकीकरण गरी मुद्दाको किनारा लगाउने विषयमा विशेष ध्यान पुर्याउन सरोकारवाला निकायलाई समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ । कैदीबन्दीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सिधा खर्चलाई रासनमा परिणत गरी बजार मूल्य अनुसार उपलब्ध गराउन पनि समितिको सुझाव छ ।रासस

प्रकाशित: ३० असार २०७७ १७:२९ मंगलबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी