ऋण लिएर भए पनि श्रमिकलाई तलब दिनु पर्ने सरकारको निर्णय, रोजगारदाताको आपत्ति

ऋण लिएर भए पनि श्रमिकलाई तलब दिनु पर्ने सरकारको निर्णय, रोजगारदाताको आपत्ति


काठमाडौं ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण घरमै बस्न बाध्य भएका श्रमिकहरुलाई ऋण लिएर भएपनि पूरै तलब दिनुपर्ने भएको छ ।

सरकारले श्रमिक दिवसको पहिलो दिन आम श्रमिकको हितलाई मध्यनजर गर्दै उद्योग तथा व्यवसायीहरुले आफ्ना कामदारलाई ऋण लिएर भएपनि तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको यस निर्णयले आम मजदूरलाई राहत दिएको छ । मजदूरलाई तलब दिन राष्ट्र बैंकले उद्योग प्रतिष्ठानलाई सहुलियत दरमा कर्जा लिन पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अघि उद्योग तथा व्यवसायीहरुले काम बन्द भएको भन्दै आफ्ना मजदूरलाई ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिने निर्णय गर्दै सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । तर सरकारले भने उद्योग तथा व्यवसायीहरुको सो मागलाई सम्बोधन गरेन । सरकारले सो माग अस्वीकार गर्दै तत्कालको लागि ५० प्रतिशत तलब दिएपनि व्यवसाय सुरु भएपछि बाँकी ५० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘रोजगारदाताले बैशाख महिनाको तलब ५० प्रतिशत तत्काल भुक्तानी दिएर बाँकी ५० प्रतिशत तलब ऋण लिएर भएपनि दिनु पर्नेछ ।’ सरकारद्वारा गरिएको निर्णयमा भनिएको छ । कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी क्षति पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । यस क्षेत्रमा ९० प्रतिशत क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । तर यस क्षेत्रले पनि कर्मचारीको तलबमा कटौती गर्न नपाइने निर्णय सरकारले गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानले ५० प्रतिशत तलब दिएर बाँकी ५० प्रतिशत तलब खुवाउनको लागि सहुलियत दरमा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका उद्योग प्रतिष्ठानले रोजगारदाता र श्रमिकले बैशाखमा बुझाउनु पर्ने रकम असार मसान्तभित्रमा बुझाए पनि हुने व्यवस्था गरेको छ । चैत महिनाको रकम सरकार आफैंले तिरिदिएको छ ।

पूरै तलब दिन परेपछि रोजगारदाताको आपत्ति

सरकारले यसअघि पनि कर्मचारीको तलब काट्न नपाउने भन्दै निर्देशन जारी गरेको थियो । त्यसबेला रोजगारदाताले सरकारी कर्मचारीको मात्रै भएको भन्दै आफूहरुले ५० प्रतिशत भन्दा बढी तलब दिन नसक्ने बताउँदै आएका थिए । अहिले सरकारले पुरै तलब दिनुपर्छ भनेपछि रोजगारदाताले आपत्ति जनाएका छन् । उद्योग तथा व्यवसाय पूर्णरुपमा ठप्प भएका बेला कसरी पूरै तलब दिने भन्ने चिन्ता उनीहरुलाई छ । अटो मोबाइल्स एसोसियशन अफ नेपाल (नाडा)ले त बैशाख २५ पछि पनि लकडाउन लम्बियो भने मजदूरलाई तलब दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ । साथै सरकारले पूरै तलब दिने गरी गरेको निर्णय विभेदपूर्ण भएको नाडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको भनाई छ । ‘उद्योग व्यवसाय नचलेका बेला सरकारले हामीलाई विभेद गर्यो ।’ अध्यक्ष दुलालले भने । उनले सरकारले बैंशाख २५ पछि लकडाउन खुकुलो गरेर उद्योग धन्दा संचालन हुन सके मात्रै तलब दिन सकिने अन्यथा नसकिने बताए । उनले भने,‘ बैंशाखपछि उद्योग धन्दा चले त तलब दिने हो, नचले पूरै त के, आधा पनि दिन सकिँदैन ।’

Logo