काठमाडौं ।

बिहिबार दिउँसो एक्कासी उपत्यकामा रहेका सर्व साधारणलाई गाउँ जान दिने समाचार सार्वजनिक भयो । कतिपय सञ्चार माध्यमले त यात्रुलाई गाउँ लैजाने मोडालिटीको विषयमा उच्चस्तरमा छलफल भइरहेको समेत समाचार प्रकाशित गरे ।

समाचार सार्वजनिक भएपछि कतिपयले संकटका बेला सरकारले ‘केटाकेटी पारा’ को निर्णय गरेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका थिए । कतिपयले भने संकट बढ्ने संकेत पाएर लकडाउन लम्ब्याउन सरकारले यो उपाय अपनाएको भन्दै विश्लेषण गरिरहेका थिए । प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त सरकारको यो कदम सही नभएको भन्दै फेसबुकमै विरोध जनाए ।

समाचार सार्वजनिक भएको दुई घण्टा नबित्दै यस्तो कुनै निर्णय नभएको भन्दै अर्काे समाचार सार्वजनिक भयो । कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले फेसबुकमा विज्ञप्ति नै जारी गरे । पोखरेलले विज्ञप्ति नै जारी गरेर निर्णय नै भएको थिएन भनेपछि सञ्चारमाध्यमप्रति गालीको वर्षा हुनु स्वाभाविक नै थियो ।

सत्तारुढ दलका केही नेता कार्यकर्ताहरु पनि सञ्चारमाध्यमहरू हौवाको पछि लागेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका थिए ।

यो सबै भइरहँदा पोखरेलले बिहिबार समितिको बैठक नै नबसेको र कुनै निर्णय नभएको दावी गरे । तर उनले साथीहरुबाट यस सम्बन्धी प्रस्ताव आएको भने स्वीकार गरे । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विशेषगरी लामो दुरीका सर्वसाधारणलाई बाहिर जान दिने तयारी भइरहेको बताइसकेका थिए । उनले यात्रुहरुलाई कसरी सुरक्षितरुपले लैजाने भन्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यावसायीहरुसँग छलफल गरिरहेको समेत बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको (भेरिफाइड) आधिकारिक फेसबुक पेजमै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उल्लेख थियो । फेसबुकको समाचारको आधिकारिताबारे वादविवाद भइरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने पहिलो स्टाटर एडिट गर्दै स्थानीय तथा प्रदेश स्तरका सरकारहरूले मान्यता नदिएकाले निर्णय फिर्ता लिइएको उल्लेख गरे ।

आफ्नो गल्ती भएको पुष्टि भइसकेपछि पनि फेरि गल्ती गर्न पछि हटेन सरकार । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज नै गायव पारिएको छ । उक्त फेसबुक पेज हाइड गरियो, प्राइभेट गरियो अथवा डिलिट गरियो यस विषयमा सचिवालयले केही भनेको छैन । अनौठो त यो छ कि सबैकुरा छताछुल्ल पोखिसकेपछि पेज गायव पार्नुको अर्थ के हो ?