अन्य

सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरण

सार्वजनिक प्रशासन र डिजिटल टेक्नोलोजीको एकीकरणको प्रक्रियालाई सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल रूपान्तरणको रुपमा लिइन्छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा छुट्टा छुट्टै रुपमा प्रयोगमा रहेका डिजिटल टेक्नोलोजीको एकिकरणको पक्षपोषण गर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासनका विद्यमान कार्य प्रणाली तथा प्रक्रियामा डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रयोग तथा एकिकरणले सार्वजनिक प्रशासनलाई डिजिटल रुपान्तरणको बाटोमा डोर्याउने छ । डिजिटल प्रबिधिको प्रयोग तथा एकिकरणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्दछ।

सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरणको लागि प्राविधिक ज्ञान सीपको अलावा संगठनात्मक तथा व्यवस्थापकीय ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका क्रममा संगठनात्मक तथा व्यवस्थापकीय ज्ञानलाई मात्र प्राथमिकता दिई यसको प्राबिधिक पक्षलाई गौण राखेर डिजिलट रुपान्तरण सम्भव हुँदैन । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरणका लागि सूचना प्रविधिको ज्ञानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरण भनेको दैनिक प्रशासनिक कार्यमा कम्प्युटरको प्रयोग गर्नु मात्र होइन । यो सार्वजनिक प्रशासनको कार्य प्रक्रिया, प्रशासनका मूल्य, मान्यता र दृष्टिकोणलाई प्रबिधिसँग एकिकरण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज तुल्याउने वृहत अवधारण हो । डिजिटल रुपान्तरणले सार्वजनिक प्रशासनको यथास्थितिमा परिवर्तनको अपेक्षा गर्दछ । यसले यथास्थितिलाई चुनौति दिन्छ । सूचना प्रबिधिमा नागरिकको पहुँच, कर्मचारीतन्त्रमा रहेको अधिकार कटौतीको भयको मनोविज्ञान, सूचना प्रबिधिसँग सम्बन्धित कर्मचारीको मनोविज्ञान, सूचना प्रबिधि र प्रशासनिक कार्यप्रक्रियाको एकिकरण, सार्वजनिक नीति र सूचना प्रबिधिको सामन्जस्यता लगायतका विषयसँग डिजिटल रुपान्तरणको गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

सूचना प्रबिधिमा नागरिकको सहज पहुँच

डिजिटल रुपान्तरणलाई नागरिकको सूचना प्रबिधिमा पहुँचको अवस्थाले गहिरो प्रभाव पार्दछ । सूचना प्रबिधिमा नागरिकको पहुँचको अर्थ ‍सूचना प्रबिधिको विकास र सो सँग सम्बन्धित उपकरणको उपलब्धता मात्र होइन ।

उपलब्ध भएका ‍प्रबिधि नागरिकले सहज उपयोग गर्न सक्छन् वा सक्दैनन्, ‍नागरिकमा डिजिटल साक्षरताको अवस्था कस्तो छ, डिजिटल प्रबिधि प्रतिको आम मानिसहरुको धारणा के छ, यस माथि विश्वासको अवस्था कस्तो छ रु लगायतका प्रश्नको सापेक्षतामा डिजिटल रुपान्तरणलाई हेरिनु पर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरणको लागि नागरिकको प्रबिधिमा सुलभ पहुँच, डिजिटल साक्षरतामा अभिवृद्धि, डाटाको सुरक्षाको प्रत्याभुति लगायतका विषयमा गहिरो अध्ययन आवश्यक हुन्छ । सार्बजनिक प्रशासन स्वयम्‍ बाट यस बिषयको अध्ययनको अग्रसरता लिइएको खण्डमा मात्र यस अवधारणले सार्बजनिक प्रशासनमा सहज प्रवेश पाउँछ ।

विज्ञान प्रबिधिको विकासको प्रतिफललाई सार्बजनिक प्रशासनले बिलम्ब नगरी अंगिकार गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक प्रशासन जनतामा सरकारको तर्फबाट सेवा प्रबाह गर्ने बैधानिक संयन्त्र भएकोले विज्ञान तथा प्रबिधिको क्षेत्रमा भएका विकासका प्रतिफलहरु आम जनता समक्ष पुगेका छैनन् भन्ने कुराको निगरानी राख्ने प्रथम दायित्व पनि सार्वजनिक प्रशासन कै हो ।

उक्त दायित्व पुरा गर्नका लागि सबै भन्दा पहिला उपयुक्त प्रबिधिलाई सार्बजनिक प्रशासनले ग्रहण गर्न सक्नु पर्दछ । विज्ञान तथा प्रबिधिको प्रतिफल जनतासमक्ष पुग्ने विषय सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको प्रबिधि ग्रहणसिलतामा निर्भर गर्दछ । उनीहरुको यस ग्रहणसिलता भित्र नागरीकको प्रबिधिमा सहज पहुँचको जग अडिएको हुन्छ ।

अधिकार कटौतिको भयको मनोविज्ञान 

सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरण अवरोधका विरुद्धमा चालिने परिवर्तनको कदम भएकोले सोचेजती सहज पनि हुँदैन । परम्परागत शैली र अधिकार केन्द्रिकरणमा रमाउन चाहाने कर्मचारीतन्त्रमा यसलाई सहजै स्विकार गर्ने प्रवृत्ति रहँदैन । प्रबिधिमा भएको द्रुत विकासका आधारमा प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार गर्ने कार्यमा स्वयं कर्मचारीतन्त्रको अवरोध हुन सक्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा परम्परागत प्रशासनिक व्यव्थामा पहिलेदेखि जे जस्तो व्यवस्था र कार्यविधि कायम छ, त्यही रूपमा रहिरहन चाहने प्रवृत्ति हुन्छ । विकसित प्रबिधिको प्रयोग गर्न आफु असक्षम हुने डर र त्रासका कारण डिजिटल रुपान्तरणलाई कर्मचारीतन्त्रले सहजै आत्मसात गर्न चाहाँदैन ।

भयको मनोविज्ञानमा सुधारको प्रयास कठिन हुन्छ । सुधारको प्रक्रियामा प्रयोग हुने दृष्टिकोणबाट सुधारको दिशा निर्धारण हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन जनताबाट अधिकार नलिईकन राज्य सञ्चालनमा अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने संयन्त्र हो । उक्त अधिकारमा कटौती होलाकी भन्ने भयमा कर्मचारीतन्त्रले सुधारका प्रयासलाई अवरोध गर्न सक्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरणले कर्मचारीमा केन्द्रित अधिकार र शक्तिलाई घटाउने र स्वविवेकीय अधिकारमा कटौती हुने सम्भावना रहन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रले अधिकार कटौतीको भयसँग डिजिटल रुपान्तरणको विषयलाई जोडेर हेर्ने र यस किसिमको डरको मनोविज्ञान विद्यमान रहेसम्म डिजिटल रुपान्तरणको प्रयासमा स्वयं कर्मचारीतन्त्रबाट अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ । कर्मचारीतन्त्रले अधिकार कटौतीको भय त्याग गरी रुपान्तरणलाई स्विकार गर्ने हिम्मत नगर्ने हो भने रुपान्तरणको अवधारणा सस्तो लोकप्रियता र बौद्धिक वहसको विषय मात्र बन्ने र सार्वजनिक प्रशासन उही परम्परागत कागजी प्रक्रियामा अल्झिरहनेछ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरणको लागि उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतिवद्धता अनिवार्य हुन्छ । सुधारका प्रयासहरुलाई यथास्थिति ९द्यगकष्लभकक ब्क ग्कगब०ि ले प्रतिरोध गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । नविनतम प्रबिधिलाई स्विकार गर्न सक्ने गरी सार्बजनिक प्रशासनमा कार्यरत पदाधिकारीहरुको मनोविज्ञान निर्माण गर्न सकिएन भने विज्ञान र प्रबिधिले सिर्जना गरेका नविनतम उपलब्धीको उपयोग गर्न सक्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्दै गरेको प्रशासनिक व्यव्थामा नै गत्यावरोध उत्पन्न हन्छ । फलस्वरुप सार्बजनिक प्रशासनलाई प्रतिष्पर्धि बनाउन सकिँदैन र सोही कारण देशले बोझिलो र अनुत्पादक प्रशासन यन्त्रलाई ब्यहोर्नु पर्ने वाध्यता रहन्छ ।

प्रशासनिक नेतृत्वको परीक्षा उसले जटिल परिस्थितिमा प्रशासनिक प्रणालीमा दिर्घकालिन प्रभाव पार्न सक्ने निर्णयका लागि प्रस्तुत गरेको कुशलताबाट हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरणको विषयलाई आफ्नो अधिकारको विषयसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन ।

विज्ञान र प्रविधिको गतिशीलतालाई कसैले रोकेर राख्न सक्दैन । विज्ञान र प्रबिधिको विकासले गर्दा हिजोको समयमा विकसित भएका प्रशासनिक मूल्य मान्यता र प्रविधि आजको लागि पुरानो हुने र सार्थकता समेत गुमाउदै गएको हुन्छ । त्यसैले प्रबिधिको विकास सँगसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यक्ता रहन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित हुँदै गएका प्रविधिसँग आफ्नो देशको सार्बजनिक प्रशासनलाई परिमार्जित, विकसित र समयसापेक्ष रूपमा उन्नत बनाउँदै अघि बढाउने दायित्वलाई आफ्नो अधिकार कटौती होलाकी भन्ने भयको मनोविज्ञानसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन ।

नविनतम प्रबिधिको विकास हुनासाथ त्यसलाई सार्बजनिक प्रशासनमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न बिलम्ब गर्नु हुँदैन । प्रबिधिको विकाससँगै सार्बजनिक प्रशासनका विधि, पद्धति तथा प्रक्रियामा रुपान्तरणको कार्य कसैको अधिकार कटौतीको अवधारणा होइन, समयको माग हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुरबुझाउनु पर्दछ ।

यसको लागि प्रचलित कानुनमा संशोधन, विधि, पद्धती, प्रक्रियामा सुधार गर्न हिम्मत गर्नु पर्दछ । यसबाट कसैमा निहित अधिकारमा कटौती हुने रहेछ भने पनि त्यसका लागि तयार हुनु पर्दछ । किनकी सार्बजनिक प्रशासन कुनै कर्मचारीलाई अधिकार र शक्ती सम्पन्न बनाउन नभै जनहितको लागि सेवा प्रवाह गर्न स्थापित भएको स्थायी संयन्त्र हो ।

सूचना प्रबिधिसँग सम्बन्धित कर्मचारीको मनोविज्ञान

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सूचना प्रबिधीसँग सम्बन्धित कर्मचारिको अस्तित्वलाई चुनौतीको रुपमा ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । सूचना प्रबिधिसँग सम्बन्धित पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफ्नो मानमर्दन भएको अनुभुति गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू सार्वजनिक प्रशासन भित्र कार्यरत कर्मचारीहरुका विचमा आफुलाई अधिकार र जिम्मेवारीबाट बन्चित गरिएको अनुभुती गर्छन् । फलस्वरुप उनिहरु पनि यस क्षेत्रबाट पलाय हुँदै अन्य सेवा समुहतर्फ आकर्षित हुने मनोविज्ञानको विकास हुन थालेको पाइन्छ । बजारमा उपलब्ध सूचना प्रबिधिसँग सम्बन्धित जनशक्तिको निजामती सेवामा आकर्षण कम छ । विज्ञ तथा बौद्धिकतालाई पलायन हुनबाट रोक्ने र उनीहरुको विज्ञताको उपयोग गर्ने तत्परता देखाउन बिलम्ब गरियो भने सार्बजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरणको सपना अधुरै रहनेछ ।

सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्रबिधि सम्बन्धी नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा सूचना प्रबिधिसँग सम्बन्धित कर्मचारीको संलग्नतालाई असहज मान्ने प्रबृत्ति देखिन्छ । सार्बजनिक प्रशासनमा उनिहरुको अस्तित्वलाई स्विकार गरिँदैन । डिजिटल रुपान्तरण प्राबिधिक रुपान्तरण भएर पनि यस सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा प्राबिधिक कर्मचारीको सहभागितालाई असहज मान्ने प्रवृत्ति अझै पनि विद्यमान रहेको पाइन्छ । अप्राबिधिक ब्यक्तिबाट मात्र जवरजस्त निर्णय गरी प्रयोगमा ल्याइएका प्रबिधिको प्रयोगले वस्तुगत आवश्यकताको पुर्ति नहुनुका साथै सञ्चालनमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ ।

सूचना प्रबिधिसँग सम्बन्धित कर्मचारी र डिजिटल रुपान्तरण विच गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्ने यथार्थ भुल्नु हुँदैन । उनिहरुको अनुपस्थितिमा गरिएका सूचना प्रबिधिसँग सम्बन्धित निर्णयले सार्बजनिक प्रशासनको डिजिटल रुपान्तरण प्रक्रियामा गुणात्मक सुधार सम्भव हुँदैन । डिजिटल रुपान्तरणको प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन नसक्ने निर्णय जतिसुकै कानुनसम्मत तथा प्रक्रिया पुगेको भए पनि त्यो महँगा कम्पुटर र सफ्टवेयर खरिद गर्ने बैधानिक आधार मात्र हुनेछ ।

यसले सार्वजनिक खरिदलाई बैधानिकता प्रदान त गर्ला तर डिजिटल रुपान्तरणको सपना अधुरै रहनेछ । सरकारसँग संरचना लगायतका श्रोत साधन भएर पनि यससँग सम्बन्धित जनशक्तिलाई आकर्शित गर्न सकिएन भने महँगा कम्प्युटर खरिद गर्ने, नेटवर्किङ्ग तथा सफ्टवेयरको विकास गर्ने तर ब्यवहारमा उही परम्परागत कागजी प्रक्रिया नै बिद्यमान रहने सम्भावना प्रबल रहन्छ ।

प्रशासनिक प्रक्रिया र प्रबिधिको एकिकरण

सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरण सहज र सुविधाजनक कार्य होइन । सार्बजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रयोगमा रहेका वद्यमान डिजिटल प्रविधिमा सुधार र एकिकरण गर्ने कार्य निस्चय नै कठिन हुन्छ । डिजिटल प्रबिधिलाई सर्बस्विकार्य र सबैले प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन असल मनसायका साथ शुरु गरिएका कार्यले प्रयोगमा जटिलता उत्पन्न गराउनु हुँदैन । यस कार्यबाट विद्यमान प्रक्रिया सरल र सहज बन्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरण सरकारका सम्पुर्ण निकायहरुको एकिकरणको उपज हुनु पर्दछ । विभिन्न निकायहरुबाट आ(आफ्नै तरिकाले सफ्टवेयर निर्माण र प्रयोग गरेर मात्र सार्बजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरण सफल हुन सक्दैन । डिजिटल रुपान्तरणले सार्बजनिक प्रशासनका प्रक्रियाहरुलाई प्रबिधिसँग एकिकरण गरी सरकारका सम्पुर्ण निकायहरुको एकिकृत प्रबिधिको विकास हुनु पर्दछ । उक्त एकिकृत प्रबिधिले सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणालीलाई प्रबर्द्धन गर्दछ र श्रम, समय तथा लागतको न्यूनिकरणमा सहयोग पुर्यािउँछ ।

प्रबिधिमा आएको परिवर्तनलाई एकिकृत गरी सार्बजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउँदा विद्यमान कर्मचारिहरुबाट अवरोध उत्पन्न हुनु हुँदैन । नविनतम प्रविधिलाई स्विकार गर्ने र यसलाई सहज प्रयोग गर्नका लागि सबै कर्मचारीहरु यसको ज्ञन सीप आर्जन गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ । यस अग्रसरताले आम नागरिकमा प्रविधिको पहुँच सहज बनाउने र सरकारका सम्पुर्ण निकायबाट प्रदान गरिने सेवा तथा निर्णय प्रक्रियाको एकिकृत डिजिटल प्रणालीको विकासलाई अगाडि बढाउन सहजता प्रदान गर्दछ । यो नै समयको माग पनि हो ।

डिजिटल रुपान्तरण सार्बजनिक नीतिको विषय बन्नु पर्दछ

सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरणलाई सार्बजनिक नीतिको विषयसँग अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । सार्वजनिक नीति आम जनताका सरोकारका विषयहरुमा केन्द्रित रहेको हुन्छ । त्यसैले सार्बजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरण आम जनताका सरोकार भन्दा बाहिरको विषय नभएकोले यसलाई सार्बजनिक नीति निर्माणसँग जोडेर हेर्नु पर्दछ ।

यस क्रममा सार्बजनिक हित र चासोलाई मध्यनजर गर्नु पर्दछ । डिजिटल रुपान्तरण गर्ने भनेर आम जनताले सहज र सुलभ तरिकाले सार्बजनिक सेवा प्राप्त गर्नै कठिन हुने गरी र आम जनतामा प्राविधिक रुपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने क्षमताको विकास नगरी विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरियो भने यसले झन जटिलता निम्त्याउन सक्छ । यसको लागि सबैभन्दा पहिला आम नागरिकलाई यस किसिमको सेवा उपभोग गर्न सक्षम बानाउने दिशामा सरकारले नीतिगत कदम चाल्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरण सम्बन्धी सरकारले लिने नीतिले समाजमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्दछ । त्यसैले नीति निर्मातामा यसको अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन प्रभावको बारेमा राम्रो ज्ञान हुनु जरुरी हुन्छ । सार्बजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरण ब्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक विषयको एकिकृत रुप भएकोले संगठनात्मक तथा ब्यवस्थापकीय सीपको आवश्यकता रहनुका साथै प्राविधिक ज्ञान तथा सीप अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले डिजिटल रुपान्तरणका लागि सार्बजनिक नीति निर्माणको तहमा प्राविधिक जनशक्तिको सहभागितालाई अनिवार्य शर्तको रुपमा स्विकार गर्नु पर्दछ । यसले सार्बजनिक प्रशासनमा प्राबिधिक जनशक्तिको अस्तित्वलाई स्विकार गर्ने प्रबृत्तिको विकास हुनुका साथै प्रतिभा पलायन हुनबाट रोक्न समेत सहयोग पुग्दछ । यो नै सार्बजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरण आधारशिला पनि हुनेछ ।

सार्वजनिक प्रशासनका स्थापित मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तहरुको विकासमा लामो समय वितिसकेको छ । यस क्षेत्रमा अनगिन्ति अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् । यस किसिमका अध्ययन अनुसन्धानका निस्कर्षलाई सार्वजनिक प्रशासनले अवलम्बन गर्दै आइरहेको पनि छ । विज्ञान र प्रबिधिका क्षेत्रमा भएको विकासका कारण यस किसिमका मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्तहरुको अनुसरण गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुनु हुँदैन । यसो भनेर सार्बजनिक प्रशासनलाई प्रविधिसँग एकिकरण नगर्ने हो भने यसको आगामी बाटो धेरै अफ्ठ्यारो हुनेछ । त्यसैले प्रबिधिसँग सार्बजनिक प्रशासनलाई एकिकरण गर्दा यसका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, विधि, प्रक्रियामा नकारात्मक असर नपर्ने गरी प्रशासन र प्रबिधिको एकिकरण गर्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरणलले प्रशासनिक कार्यविधि तथा निर्णय प्रक्रियालाई स्पष्ट परिभाषित र पारदर्शी बनाउँछ । यसले निर्णयकर्ताका लागि आवश्यक सूचना तथा जानकारीहरु प्राप्त गर्नका लागि सहजता प्रदान गर्नुका साथै जनउत्तरदायि प्रशासन निर्माण तर्फ अझ सचेत गराउनेछ । डिजिटल रुपान्तरणको विषयलाई सस्तो लोकप्रियता वा बौद्धिक अभ्यासका लागि मात्र वहसको विषयवस्तु नबनाई प्रशासनिक कार्य प्रक्रियालाई नविनतम प्रविधिहरुसँग एकिकरण गर्दै प्रविधि मैत्री बनाउने अवसरको रुपमा लिनु पर्दछ । यसबाट सार्बजनिक रुपमा डिजिटल रुपान्तरणको चर्चा परिचर्चा गर्ने तर ब्यवहारमा परम्परागत कागजी प्रक्रियालाई नै अवलम्बन गर्ने प्रवृत्तीलाई अन्त्य गरी सार्बजनिक प्रशासनको लोकप्रियता र जनविश्वास आर्जन गर्न सहयोग पुग्दछ ।

विभिन्न निकायहरुबाट आ-आफ्नै तरिकाले सफ्टवेयर निर्माण र प्रयोग गर्नु भन्दा एकिकिकृत प्रबिधिको विकास गर्ने, विज्ञ तथा बौद्धिकतालाई पलायन हुनबाट रोकी उनिहरुको विज्ञताको उपयोग गर्ने, सूचना प्रबिधीसँग सम्बन्धित कर्मचारिको अस्तित्वलाई स्विकार गर्ने, सूचना प्रबिधि सम्बन्धी नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा सूचना प्रबिधिसँग सम्बन्धित जनशक्तिको संलग्नतालाई अनिवार्य गर्ने, विज्ञान तथा प्रबिधिको विकासलाई ग्रहण गर्ने तत्परता देखाउने, आम जनतामा प्राविधिक रुपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने, सार्बजनिक प्रशासनमा सूचना प्रबिधि सम्बन्धी ब्यवस्थापकीय तथा प्राबिधिक सीपको विकास गर्ने, कर्मचारीतन्त्रले सूचना प्रबिधिको प्रयोगबाट आफुमा निहित अधिकार कटौतीको भय त्याग गरी रुपान्तरणलाई स्विकार गर्ने हिम्मत गर्ने हो भने सार्बजनिक प्रशासनमा डिजिटल रुपान्तरण सहज हुनेछ ।

डिजिटल रुपान्तरणबाट सार्वजनिक प्रशासनमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बृद्धि हुन गई नविनतम तथा सिर्जनात्मक क्षमताको विकास हुने र परम्परागत प्रशासनिक प्रणालीमा सुधारको मार्गचित्र तयार हुनेछ ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७७ १२:२६ शुक्रबार

ताजा समाचार
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी