द्विराज शर्मा ।
मैले भनिरहनु पर्दैन कि, यतिबेला विश्व नै कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ‘क्वारेन्टाइन’मा छ । यो पनि भनिरहनु पर्दैन कि, हाम्रो पुस्ताले अहिलेको जस्तो संकट कहिल्यै झेल्नु परेको थिएन । एकातिर महामारीको त्रास र अर्कोतिर आर्थिक संकटको कारुणिक भविष्यको संभावित तस्विर । यद्यपि यो सबै घटनालाई व्यहोरेर भावी दिनलाई सहज बनाउँदै लैजानु नै नेतृत्वमा बसेकाहरुको प्रमुख कर्तव्य हुन आउँछ । र, शैक्षिक परामर्श सेवाको क्षेत्रमा जिम्मेवार भएर बसेको नाताले म आफ्नो क्षेत्रका समस्या र समाधानको कुरा गर्न गइरहेको छु ।
यतिबेला मुलुक ‘लक डाउन’मा छ । भाइरस संक्रमण हुन नदिन, भएकालाई उपचार गर्न र आम जनताको दैनिक गुजाराको ब्यवस्था मिलाउन सरकार सक्रिय छ । देशभित्रको अवस्था जस्तै प्रवासमा रहेका नेपालीको अवस्था बुझ्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने कार्य पनि सरकारको नै हो । यो पाटोमा पनि सरकारले ध्यानाकर्षण गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । किनभने संसारभरी रहेका नेपालीको सरकार पनि ‘नेपाल सरकार’ नै हो ।
विश्वभरी छरिएर बसेका नेपाली विद्यार्थीहरु यतिबेला ठूलो संकटमा छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालय, कलेज तथा शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययनरत उनीहरु देशका सम्पत्ति हुन् । उनीहरुले अध्ययन गर्न जाँदा राष्ट्रलाई कर बुझाएका छन् । अध्ययनरत रहँदा काम गरेर धेरैथोरै ‘रेमिट्यान्स्’ पठाएका छन् । पढेर आउनेले गुणस्तरीय काम गरेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने कार्यमा ईटा थपेका छन् । र, आज उनीहरु संकटमा छन् । र, राष्ट्रको तर्फवाट हुने राहतको पर्खाइमा छन् ।
केही विद्यार्थी भिसा लागेर मुलुकभित्र नै बसिरहन बाध्य छन् । उनीहरुले कलेजको ‘फि’ तिरिसकेका छन् । ‘नो अब्जेक्स्न लेटर’ समेत प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यसैगरी अर्कोथरी विद्यार्थी छन् जो भर्खरै अष्ट्रेलिया, इङल्याण्ड लगायतका देशमा पुगेका छन् तर कुनै पनि किसिमले ब्यवस्थित भइसकेका छैनन् । र, अर्को थरी जो पहिल्यै विदेश पुगेर अध्ययन गरिरहेका छन् । तर, यो महामारीमा उनीहरुको रोजिरोटी गुमेको छ । उनीहरु बस्ने, खाने र उपचार गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।
बिचल्ली र बिलखबन्दमा परेका उनीहरुको समस्याको समाधानमा सरकारले साथ समर्थन र सहयोगको प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । दुतावासमार्फत तत्काल संबोधन गर्नुपर्छ । अहिले राज्यले हेरेन भने सरकारको काम ‘रेमिट्यान्स्’ मात्र हिसाव गर्ने हो भन्ने आरोप लाग्छ । जसले लज्जाजनक अवस्था मात्र बताउँदैन । लाखौं विद्यार्थीको मन देश र सरकारप्रति कुडिन्छ । विद्यार्थीहरुमा ‘डिप्रेसन’ सुरु भएको सुनिन थालेको छ । यसले अवश्य नै पनि सकारात्मक संदेश प्रवाह गर्दैन ।
सरकारलाई मैले गरेको अनुरोध कुनै नौलो होइन । श्रीलंकामा ६ महिनाकोलागि ब्याज मिनाहा दिईएको छ । भारतमा हजार रुपैयाँ नगद सहित अशक्तहरुलाई ग्यास, चामल निशुल्क दिने निर्णय भएको छ । भरत सरकारले २२ अर्ब डलरको राहात घोषणा गरेको हो । अमेरिका र अष्ट्रेलियामा त झनै धेरै सौलियतको कुरा भएको छ । कोरिया र इन्डोनेसियामा समेत राहातका ठूला ठूला प्याकेज घोषणा भएका छन् । किनभने यो सरकारको दायित्व हो ।
संसारभरी साना ब्यसायलाई सरकारले महत्व दिने गर्छ । नेपाल सरकारले पनि यो यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दै शैक्षिक परामर्श सेवा दिने निकायहरुलाई पनि प्रेम र सद्भाव देखाउनुपर्छ । यो क्षेत्रले पनि सरकारलाई तोकिएको कर तिरेको छ । २० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा पुलको काम गरेको छ । यो ब्यवसाय बचेन भने अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा खडेरी पर्नेछ । स्वभाविक रुपमा यो क्षेत्र पनि कोभिड १९ को महामारीको सिकार हुने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसकारण राहतको प्याकेज यो क्षेत्रले पनि अपेक्षा गरेको छ ।
र, यो पनि जानकारी गराउन चाहान्छु कि, नेपाली विद्यार्थीलाई सहुलियत प्रदानगर्न अष्ट्रेलियन सरकारलाई हामीले अनुरोध गरेका छौं । र, इण्डिया, युके, अमेरिका लगायत नेपालीहरु धेरै भएका देशका सरकारलाई पनि हामीले आफ्नो हिसावको ‘लबिङ’ गरिरहेका छौं । मिडिया मार्फत संसारका सवै सरकारमा हामी पुग्ने छौं । हामीले जसरी नै सरकारी पहल समेत थपियो भने नतिजा सकारात्मक आउन सक्छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा संसारभरी रहेका नेपाली विद्यार्थी र शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरुलाई जोगाउन तत्काल सरकारले राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ । होइनभने यो क्षेत्रले बेहोर्ने संकटले सरकारलाई पनि अफ्टेरोमा पार्ने निश्चित प्राय: छ ।
(द्धिराज शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित । शर्मा एसोसिएसन अफ अष्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टिभस् इन नेपाल (एरी), नेपाल इण्डिया काउन्सिल फर एजुकेशन (एनआइसिई) र युरोपिय एजुकेशन काउन्सिल (ईईसी) का अध्यक्ष तथा अल्फा बिटा ग्रुपका सिइओ तथा अध्यक्ष हुन् ।)
प्रतिक्रिया