काठमाडौं ।

सरकारले २५ आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । यस अघिसम्म १८ अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको थियो । हाल सार्वजनिक गरेको सूचीमा १८ अत्यावश्यकसहित थप ७ वटा आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको हो ।

सरकारले राजपत्रमा आवश्यक सेवामा निषेध गरेको उल्लेख गर्दै सूचना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवाको स्थानमा आवश्यक सेवा उल्लेख गर्दै सबै किसिमको हड्ताल गर्न निषेध गरेको जनाएको छ । राजपत्रमा उल्लेख भए अनुसार नयाँ थपिएको आवश्यक सेवामा मौसम, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा, मास्क सम्बन्धी सेवा, ह्यान्ड सेनिटाइजर, भेटेरिनरी सेवा रहेका छन् ।

त्यस्तै, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा र इन्टरनेट सेवालाई बन्द हड्ताल निषेधित सेवा अन्तर्गत राखिएको छ । यसअघिको अत्यावश्यक सेवामा यी विषय समावेश गरिएको थिएन ।

अब मास्क, सेनिटाइजर बोक्ने सवारीसाधनलाई समेत आवश्यक सेवाको सूचीमा राखिएको छ । सरकारले यही १५ गते प्रकाशित गरेको राजपत्रमा २५ विषयलाई बन्द हड्ताल गर्न नहुने सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

यसअघि डाक तार टेलिफोन सेवा, जल, थल र हवाईमार्गबाट यात्री र मालसामान ओसोर–पसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई अड्डा, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत सम्बन्धी सेवा, हवाई ग्राउन्डेड, सरकारी गोदामको मालसामान ओसार–पसार गर्ने वा राख्ने र झिक्ने र थन्क्याउने कामसँग सम्बन्धित सेवा रहेका छन् ।

त्यस्तै, प्रिन्ट र सरकारी छापाखाना सम्बन्धित सेवा, हातहतियार खरखजाना र अरू कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित रक्षा व्यवस्थाको सेवा, सञ्चार सेवा, आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी सेवा, खानेपानी सञ्चालन, तथा वितरण सम्बन्धी सेवा, एलपी ग्याससहित कुनै पनि प्रकारको पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सेवा रहेका छन्

त्यस्तै, आवश्यक सेवाअन्तर्गत दैनिक उपयोग्य वस्तुतर्फ खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन तेलजस्ता वस्तुको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण, विद्युत्सँग सम्बन्धित सेवा, फोहोरमैला संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, संकलन स्थल तथा व्यवस्थापन लगायत छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा, बिमासँग सम्बन्धित सेवालाई समेत आवश्य सेवामा राखिएको छ । यी सेवामा हड्तालजन्य काम गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही गर्न सक्नेछन् । सरकारले जारी गरेको ती सेवामा कुनै पनि किसिमको अवरोध गरे ६ देखि १ वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७७ ०७:०८ शुक्रबार