१४ माघ २०७८ शुक्रबार

टीकापुर घटनाका मूख्य दाेषी सांसद रेशम चौधरीमाथि जन्मकैद फैसला उच्च अदालतबाट सदर

कैलाली ।

नौ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई उच्च अदालतले पनि जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।

विहिबार उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीसद्वय टेक नारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको ईजलासले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । दिपायल उच्च अदालतले यसअघि कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको फैसला सदर गरिदिएको हो ।

उच्च अदालतले, यसअघि ३ वर्षको कैद सजाय पाएर मुक्त भएका लक्ष्मण चौधरीलाई पनि जन्मकैदको सजाय तोकेको छ। जिल्ला अदालत कैलालीले लक्ष्मण चौधरीलाई तीन वर्षको सजाय फैसला गरेको थियो । उनी तीनवर्ष भन्दा बढी पुर्पक्षमा रहेकाले जिल्ला अदालतको फैसलापछि छुटिसकेका थिए ।

‘उच्च अदालत दिपायलले रेशम चौधरीसहितका सबैजनालाई जिल्ला अदालत कैलालीकै फैसला अनुसार जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ, तर जिल्ला अदालत कैलालीले तीन वर्षको कैद सजाय फैसला गरेपछि रिहा भएका लक्ष्मण चौधरीलाई भने जन्मकैदको फैसला गरेको छ’ उच्च अदालत दिपायलकी निमित्त रजिष्टार सीता रेग्मीले भनिन् ।

टीकापुर घटनामा ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो । रेशम चौधरी सहितका ५८ जना विरुद्ध पीडितहरुले कर्तब्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी गरी तीन थरिका मुद्धा दिएका थिए । रेशम चौधरी प्रतिनिधि सभामा भारी मतान्तरले जितेपछि २०७५ को फागुनमा मात्रै सार्वजनिक भएका थिए। उनले सार्वजनिक भए पनि जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।

कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ सालको फागुन २२ गते रेशमलाल चौधरी सहितका ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो भने पक्राउ परेका लक्ष्मण चौधरीसहित अन्य १२ जना तीन वर्षसम्मको कैद सजाय फैसला भएकाले तत्कालै छुटेका थिए ।

कैलालीका जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको ईजलासले घटनामा रेशम सहित हरि नारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डँगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदिप चौधरी, विद्रोह भनिने सिताराम चौधरी, गंगाराम चौधरीलाई जन्मकैद (२० वर्ष) को फैसला सुनाएको थियो ।

रेशम चौधरी चुनाव जितेपछि मात्रै पक्राउ परेकाले उनी विक्रम सम्बत २०९४ फागुन १३ गते र अरु सबै जना २०९२ सालको भदौदेखि चैतको विचमा मात्र जेलमुक्त हुनेछन् । हत्यामा संलग्न भनिएका श्रवण चौधरी नाबालक भएकाले उनलाई भने आधा कैद अथवा १० वर्ष मात्रै कैदको फैसला भएको थियो ।

२०७६ सालदेखि यस मुद्दामा उच्च अदालतमा मात्रै चार वटा पेसी भइसकेका छन् । वादीको तर्फबाट वरिष्ठ अघिवक्ता राजेन्द्र सिह साउद, अधिवक्ता विष्णु भट्ट, सरकारी वकिल टेकबहादुर थापासहितका तीन जना गरी ५ जनाले बहस गरेका थिए ।अन्नपूर्णबाट

प्रकाशित: ३ पुष २०७७ ०६:१९ शुक्रबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी