अन्य प्रदेश ३

सकिंदै सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगको अवधि, समयावधि थप गर्नेमा अन्योल

15 Shares

काठमाडौं ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग तथा त्यसका पदाधिकारीहरुको समयावधि एक साता मात्र बाँकी छ । सरकारले ती दुई आयोग र पदाधिकारीको अवधि थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्योल देखिएको छ ।

ती दुई आयोगले केही दिनअघि मात्र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदा समयावधि थप गर्नुपर्ने आशयको सुझाव दिएका थिए । सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीहरुले २०७६ सालको माघ २५ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेका थिए । कानुनमा ती पदाधिकारीहरुको कार्यावधि १ वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ६ मा यो दफा प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि एक वर्षको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी दफा ३८ को उपदफा (१) मा आयोगको समयावधि पनि एक वर्षकै हुने गरी प्रावधान राखिएको छ ।

उपदफा (२) मा भनिएको छ– ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा उल्लेखित अवधिभित्र यस ऐनबमोजिम आयोगबाट सम्पन्न हुनुपर्ने काम बाँकी रहन गएमा नेपाल सकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मका लागि थप गर्न सक्नेछ ।’ सरकारले २०७५ सालमा नै आयोगको एकवर्षे अवधि थप गरिसकेको आयोगबाट थाहा भएको छ ।

सरकारले अब आयोगको म्याद थप गर्न चाहेमा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल प्रतिनिधिसभा नरहेका कारण अध्यादेशबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कानुनविद्हरुले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन हुन सक्दैन भन्ने भनाइ पनि राख्ने गरेका छन् ।

हालका पदाधिकारीभन्दा अघिका पदाधिकारीले तीनवर्षे अवधि पूरा गरेर पनि काम भने अधुरै रहेको थियो । ती पदाधिकारी पछि हाल दुवै आयोगमा पाँच/पाँच गरी १० पदाधिकारीलाई चयन गरिएको छ । बेपत्ता आयोगका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी आयोग र पदाधिकारीको समयावधि यही माघ २५ गतेबाट समाप्त हुने बताउनुहुन्छ । यसै गरी सत्य निरुपण आयोगकी सूचना अधिकारी सरिता रायमाझीले पनि आयोगको समयावधि सोही दिन समाप्त हुने जानकारी दिनुभयो ।

सत्य निरुपण आयोगमा ६१ हजार उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेका उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी बेपत्ता आयोगमा तीन हजारभन्दा बढी उजुरीको अनुसन्धान भइरहेको छ । सत्य निरुपण आयोगकी सूचना अधिकारी रायमाझीले केही दिनअघि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समयावधि बढाउनुपर्ने आशयको सुझाव दिएको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

बेपत्ता आयोगका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले आफ्नो आयोगले पूरा कार्य गर्न चार/पाँच वर्ष नै लाग्न सक्ने देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । आयोगले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनमा आयोगले सम्पूर्ण कार्य गर्न के कति समय लाग्छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी दिइएको बताउनुभयो ।

सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १४/१५ बितिसक्दा पनि त्यसका असरहरु हालसम्म पनि समाधान गर्न नसकेका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट बेलाबेलामा आलोचित हुने गर्दछ । यसकारण पनि यस्ता विषयलाई स्थायीरुपमा समाधान गर्न आवश्यक भइसकेको यस विषयमा जानकार रहेका अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरन बताउनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतले पीडित मैत्री हुने गरी कानुन संशोधन गर्न आदेश दिएको भए पनि त्यसको पालना नभएकोप्रति अधिवक्ता आरनले दुःखेसो व्यक्त गर्नुभयो ।नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रकाशित: १८ माघ २०७७ ०७:०६ आइतबार

ताजा समाचार
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी