स्वास्थ्य उपचारमा सांसदहरुद्वारा सरकारी कोषको ब्रम्हलुट

स्वास्थ्य उपचारमा सांसदहरुद्वारा सरकारी कोषको ब्रम्हलुट


काठमाडौं ।

सर्वसाधारण जनताले सहज तरिकाले सामान्य स्वास्थ्य उपचार र औषधिसमेत पाउन नसकिरहेको बेला सांसदहरूका लागि भने औषधि उपचारबापत राज्यले लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । सांसदहरूले निजी अस्पतालमा गर्ने महँगो उपचारको भुक्तानीसमेत राज्यले नै गर्दै आइरहेको छ । निजीमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत र सरकारीमा गर्ने उपचारको पूर्ण खर्च सरकारले नै बेहोर्दै आइरहेको हो ।

अधिकांश सांसदले निजी अस्पतालबाट उपचार गरेबापत संघीय संसद् सचिवालयबाट रकम लिने गरेको पाइएको छ । एक वर्ष दुई महिनाको अवधिमा संघीय संसद् र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेका १ सय २५ सांसदले स्वास्थ्य उपचार खर्चको नाममा २६ लाख २७ हजार तीन सय १० रुपैयाँ लिएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । १४ भदौ २०७५ देखि १ माघ २०७६ सम्म सो रकम सांसदहरूलाई भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

भर्खरै सभामुख नियुक्त भएका अग्निप्रसाद सापकोटा, नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, हालका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज राउत, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री एवं कांग्रेस नेता उमाकान्त चौधरी, पूर्वशिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मा, नेकपाका नेता देवप्रसाद गुरुङ, पूर्वउपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समेत रकम बुझेको देखिएको छ ।

सांसद पवित्रा निरौला खरेलले औषधोपचार गरेबापत पैसा लिएको स्विकारिन् । उनले भनिन्, ‘चिसोका कारण समस्या भएपछि किस्ट अस्पताल पुगें । १५ हजार रुपैयाँ बढी खर्च भयो तर त्यसको आधा मात्रै पाएँ,’ उनले भनिन् । केही सांसदहरूले ६ पटकसम्म पनि किस्ते रूपमा पैसा भुक्तानी लिएको पाइएको छ ।

काँग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले १ लाख ३२ हजार ७ सय ३१ रुपैयाँ उपचार खर्चबापत लिएका छन् । सांसद भरतकुमार शाहले २० हजार ३ सय ७१, वृशेषचन्द्र लालले २३ हजार १ सय, यशोदा गुरुङ सुवेदीले ९ हजार २ सय १४, डिला संग्रौला पन्तले ५ हजार २ सय १७, सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले २८ हजार ७ सय ६२ रुपैयाँ लिएका छन् । सांसद विश्वकर्माले ६ पटकसम्म गरी सो रकम लिएका हुन् ।

यसैगरी, सांसद शान्ताकुमारी अधिकारीले ३ लाख ६५ हजार ४२, सानु सिवाले २ लाख ७७ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ लिएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले निजी अस्पतालमा चेकजाँच गरे बिलका आधारमा ५० प्रतिशत खर्च र सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गरे पूर्ण खर्च बेहोर्दै आएको छ । त्यसका लागि संसद् सचिवालय अन्तर्गत रहनेगरी बोर्ड गठन गरिएको छ ।
राजधानीबाट

Logo