काठमाडौं,

सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ प्रक्रिया रद्द गरेको छ । सुरक्षा प्रेस नेपालमै राख्ने तयारी गरेको भन्दै ई–पासपोर्टको बोलपत्र रद्द गरिएको हो।

आगामी एक वर्षभित्र विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) लागू गर्ने नीति अनुरूप ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न गत भदौ १० मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । बोलपत्रको म्याद दुईपटक थप्दै एक महिना अवधि लम्ब्याइएको थियो । यस क्रममा शुक्रबारसम्म बुझाइएका प्रस्ताव खोल्ने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा आएर रद्द गरिएको हो।

बोलपत्रका लागि विभिन्न २० कम्पनीले फाराम लगेका थिए । ‘हामीले जारी गरेको टेन्डर रद्द गरेका हौं। विभागले माथिको आदेशमा रद्द गरेको हो । अन्य जानकारी भएन,’ राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले भने, ‘कुन कारणले किन रद्द भयो म स्पष्ट छैन। मन्त्रालयबाट आदेश आयो, रद्द गरियो ।’

बोलपत्र आह्वान गर्ने, छिनोफानो गर्ने र रद्द गर्ने कार्यकारी अधिकार परराष्ट्र सचिवको हो। सचिव शंकरदास बैरागीको निर्देशनमा रद्द भए पनि यसमा राजनीतिक नेतृत्वको पनि चासो रहेको अधिकारीहरूले बताए । सचिव बैरागीले भने यसबारे केही बताउन चाहेनन् । ‘सुरक्षा प्रेस समयमै राखिए त्यहाँबाट पनि ई–पासपोर्टमा जान सकिन्छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘तर, समयमा सुरक्षा प्रेस आएन भने समस्या पर्नेछ। त्यसअघि नै एमआरपी बुकका लागि अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ।’

सरकारले सुरक्षा प्रेसमा जाने बताएपछि यसमा हतार गर्नुको पछाडि कमिसनको खेल रहेको बुझाइ राजनीतिक नेतृत्वको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले सन् २०२५ भित्रमा ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने निर्देशन दिएपछि नेपालले तयारी गरेको हो। एमआरपी लागू गर्ने समयमा पनि यस्तै समस्या भएको थियो । त्यतिबेला पासपोर्टविहीन हुने भएकाले एमआरपी लागू बाध्यकारी बनेको थियो । तर अहिले त्यो अवस्था होइन ।

ई–पासपोर्टमा जान नेपालले आधारसमेत तयार गर्दै प्रत्यक्षीकरण (लाइभ इनरोलमेन्ट) प्रणाली अपनाएको थियो । कम्प्युटर अगाडि व्यक्ति उपस्थित भएर तस्बिर खिच्ने, आँखाको रेटिना लिने, विद्युतीय ल्याप्चे लगाउने, हस्ताक्षर गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने विधि प्रत्यक्षीकरण हो।

५० हजार ई–पासपोर्ट छाप्ने क्रममा अनुमानित १० अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई भार पर्नेछ । तर सरकारले यसअघि नै सुरक्षा प्रेस ल्याउन समझदारी गरिसकेको छ। बरु एमआरपीको बुक बढाउने तर आफ्नै सुरक्षा प्रेसबाट ई–पासपोर्टमा जाने तयारी सरकारको छ।
अन्नपूर्णबाट