• बिदुर खतिवडा ।

बितेको महिना नेपालमा दुई ठूला छिमेकी मुलुकबाट विदेश मन्त्रीस्तरीय भ्रमण भए । दक्षिणी छिमेकी भारतबाट भएको एस.जयशंकरको भ्रमणभन्दा उत्तरी छिमेकी चीनबाट भएको वाङ यीको भ्रमणले काठमाडौं ततायो । दुवै विदेशमन्त्रीको दुई दिने भ्रमणले नेपाली आन्तरिक राजनीति र समग्र भूराजनीतिमा धेरै संकेत गरेको छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ नेपाल आउने तय नहुदै त्यसको तीन साताअघि जयशंकर काठमाडौं उत्रिएका थिए । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन आएका जयशंकरले भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग करीब एक घण्टा एक्लाएक्लै भेटवार्ता गरे ।

प्रधानमन्त्रीसँग जयशंकरको यो भेट केका लागि थियो भन्नेवारे अनुमान लगाउन कठिन थिएन । जयशंकरले स्पष्ट रूपमा आफ्ना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश काठमाडौं लिएर आएका थिए ।

दुई महिनाअघि भारतले कश्मिरलाई विशेषाधिकार प्रदान गरिरहेको धारा ३ सय ७० संविधानबाटै निलम्बन गरेपछि चर्केको मुद्दामा सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतले नेपाल ‘चुप रहनु’ भारतका लागि सांकेतिक अर्थमा महत्वपूर्ण थियो ।

पाकिस्तानले कश्मिर संकटलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बताइरहँदा विश्व परिदृश्यमा सार्क अध्यक्ष र निकट छिमेकी नेपालले उक्त मुद्दामा बोल्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्थ्यो । जयशंकरले कश्मिर संकटको मुद्दामा नेपालबाट जे चाहेका थिए, काठमाडौंले त्यही बोलिदियोे ।

त्यसो त चीनलगायत एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा जयशंकरको दौडधूपजस्तै पश्चिमा मुलुकमा कश्मिर मुद्दामाथि समर्थन खोज्न मोदीको दौडधूप अझै जारी छ । मोदी स्वयं यतिबेला अमेरिकाको यात्रामा छन् । उनले दुई साताअघि केही युरोपेली मुलुकहरूको भ्रमण गरेका थिए ।
काठमाडौंमा रहंदा जयशंकरले दक्षिण एशियाली क्षेत्रको शान्ति र विकाशका लागि नेपालको भूमिका अतुलनीय रहेको बताएका थिए । यस पटकको भ्रमणमा उनले एउटा अर्को महत्वपूर्ण सन्देश पनि छाडेर गए । त्यो थियो, इण्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे ।

जयशंकरले, नेपालले चिनियाँ पहल बीआरआई अर्थात् बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभबाट अपेक्षा गरेको जति नै फाइदा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिबाट लिनसक्ने बताएका थिए । त्यसैले त उनले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई थप महत्वका साथ अघि बढाउन चाहेको र त्यसका लागि काठमाडौं तयार हुनुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए ।

जयशंकरले द्विपक्षीय मन्त्रीस्तरीय बैठकमा दुई मुलुकबीचका रोकिएका पुराना योजनाहरू छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने र नयां रणनीतिक महत्वका सम्झौताहरूको खाका पनि छिटो बनाउन दुवै पक्ष तयार रहनुपर्ने बताएका थिए । उनका यी सबै भनाइबाट नेपालले विकासका सबै कुरा भारतबाट मात्र अपेक्षा गर्नुपर्ने खालको सन्देश दिन खाजेका छन् ।

कश्मिर मुद्दामा मत बटुल्न नेपाल आएका जयशंकरले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा पनि आफ्नो स्पष्ट धारणा नेपाली अधिकारीसामु राखेर दिल्ली फर्केका थिए ।

भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमण चर्चा सेलाउन नपाउँदै काठमाडौंले फेरि चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई स्वागत गर्यो । वाङको भ्रमणले नेपाली कूटनीतिक जगतमा तरगं मात्र पैदा गरेन, अमेरिकासमेत तानियो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङको हुने भनिएको नेपाल भ्रमणलाई सहजीकरण गर्न आएका वाङले काठमाडौंमा रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेतासँग भेटवार्ता गरेका थिए । तर, नेपाली राजनीतिकसंगै कूटनीतिक वृत्त त्यतिखेर झस्कियो जब वाङ फर्किएपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकाल्यो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गरेको र त्यसमा साझेदार हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । चीनले आफ्नो विज्ञप्तिमा कसरी यस्तो उल्लेख गर्यो भनेर कोही पनि नेपाली अधिकारीले त्यसको आधिकारिक जवाफ दिएका छैनन् । बरु काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले यो कुरा ‘नोट’ गरेको खुलेरै भन्यो र आफ्नो असन्तुष्टि पोख्यो । अन्ततः चीनको विज्ञप्ति नेपाली कूटनीतिमा अर्को एउटा ‘सेटब्याक’ हुन पुग्यो ।

बीआरआई होस् अथवा इण्डो प्यासिफिक रणनीति, यस्ता गम्भीर कूटनीतिक र रणनीतिक मुद्दामा नेपाली राजनीति कति हचुवाको भरमा चलिरहेको छ भन्ने यसले फेरि एकपटक छर्लंग पारेको छ । चीन र अमेरिकाले बीआरआई र इण्डो प्यासिफिकलाई लिएर आ–आफ्नो ढंगबाट नेपाललाई सामेल गराउँदै आक्रामक रणनीति बनाइरहँदा काठमाडौंमा भने त्यो बारेको बहस कतै सुनिँदैन, रणनीतिक साझेदार बन्ने तयारी कहीँकतै देखिँदैन ।

अब पनि नेपालले दुई ठूला शक्ति राष्ट्रका छुट्टाछुट्टै रणनीतिलाई लिएर कूटनीतिक रूपमा प्रस्ट हुन सकेन भने यसले भूराजनीतिक जटिलता थप बढाउनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा नेपालको कूटनीतिक छवी झनै धुमिल्याउनेछ ।