काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले गत साउनमै सबै स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको भए पनि धेरै स्थानीय तहमा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । स्थानीय तहले यस कार्यक्रमको महत्व नबुझेकाले पनि बजेट गएको पाँच महिना हुँदासम्म उक्त कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७६१ जनाले मात्रै १२ हजार १५ दिन काम गरेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक सुमन घिमिरेले यस कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले त्यति प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउन नसकेको अनुभव सुनाए । उनले भने, “बजेट त साउनमै गएको हो, अहिले त धमाधम काम हुनुपर्ने हो तर खोइ किन हो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ”

यता स्थानीय तहका साझा सङ्गठन नेपाल नगरपालिका सङ्घ र राष्ट्रिय गाउँपालिका सङ्घले भने कार्यक्रमको प्राविधिक पक्ष झन्झटिलो भएकाले भने अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताए ।

नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जूले यस कार्यक्रमको उद्देश्य र सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा असाध्यै राम्रो देखिए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा प्राविधिक र नीतिगत जटिलता भएकाले यस कार्यक्रममा आकर्षण कम भएको बताए। उनले भने, “विपन्नलाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यले बनाइएको नीति नियम, कार्यविधि र मापदण्डले स्थानीय तहमा बसेर काम गर्न धेरैलाई असजिलो भएको छ, यस कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसार योजना बनाउन नै झन्झटिलो छ । त्यसकारण यसलाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न स्थानीय तह अनुकूलको कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने अधिकार दिनुपर्छ अनि मात्रै कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ । ”

गाउँपालिका सङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कार्यविधि अनुसार श्रमसँग सम्बन्धित बढी काम गर्नुपर्ने हुँदा योजना तयार गर्ने काम नै झन्झटिलो भएकाले यसलाई सरल बनाइनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अनुसार श्रमिक ज्याला भुक्तानीमा ७० प्रतिशत, निर्माण सामग्रीमा २५ प्रतिशत, कामका लागि आवश्यक हाते औजार खरिदका लागि ३ प्रतिशत, श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षा सामानका लागि २ प्रतिशत र कन्टिन्जेन्सी खर्च १ प्रतिशत खर्च गर्ने व्यवस्था छ ।

साढे सात लाख सूचीकृत

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि देशभरबाट ७ लाख ४३ हजार ८१ हजार बेरोजगार युवा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार असोजदेखि मङ्सिर १५ सम्म प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रममा आबद्ध हुन आवेदन दिएका बेरोजगार युवाको सङ्ख्या हो ।

यो सङ्ख्या ६८८ पालिकाको हो । बाँकी ६५ पालिकाले यस वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गएको बजेट खर्च गर्न पाउने छैनन् । यी ६५ वटा पालिकामध्ये एउटै बेरोजगार सूचीकृत नगरेका ४७ वटा रहेका छन भने १८ वटाले यस जना बेरोजगार युवालाई सूचीकृत गर्न नसक्ने हुन् ।

श्रम मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य छ तर रोजगारीका लागि आवेदन दिने बेरोजगारको सङ्ख्या भने अत्यधिक छ । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी तथा देशभित्रै पनि हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकले रोजीरोटी गुमाएका कारण बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । देशभित्र कति युवाले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग पनि छैन ।

श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजकबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो सङ्ख्याका बेरोजगार युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका आधारमा सूचीकृत गरेको जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै बेरोजगार युवालाई आआफ्नो पालिकामा गत भदौ ७ सम्म आवेदन दिने समय तोकेको थियो । पालिकामा आएका बेरोजगारका आवेदन छनोट गरी रोजगार संयोजकसमक्ष पठाएपछि संयोजकले बेरोजगारीको सूचीमा सूचीकृत गर्छन् । योे सङ्ख्या बेरोजगारको सूचीकृतको सूची हो ।गाेरखापत्रबाट