काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गम्भीरता देखाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विहिबारको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयक २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा सांसदहरुले विधेयक संविधानको मुल मर्म विपरित भएको भन्दै संविधान अनुसार संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरुले सैद्धान्तिक दृष्टिले संघीयता विपरित विधेयक आएको भन्दै प्रश्न उठाए । राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले आन्तरिक सुरक्षाको नाममा प्रदेशसभा प्रहरीले हेर्दै आएका कसुरलाई सूचना प्रकाशित गर्दै संघीय प्रहरीले खोस्दै जाने प्रवृति बढ्न सक्ने भन्दै त्यस तर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने भनेर राख्दा के कस्तो तहकाले निर्देशन दिने भन्ने उल्लेख नभएकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गम्भीरता नेपाल सरकारसँग नभएको आरोप लगाए । संविधानको मर्म विपरित संघीय प्रहरीको शाखाको रुपमा प्रदेश प्रहरीलाई स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै संविधानको सही कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन सरकार र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, “मुर्तिचोरहरुले सत्ता पल्टाउन खोजे भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ । दुई दिन अगाडि बालुवाटारमा मिटिङ गर्ने क्रममा विप्लवहरु र राजावादीहरुले व्यवस्था परिर्वतन गर्न खोज्दैछन् भनेर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यसले के देखाउँछ भने देशको राजनीतिक परिस्थिति गम्भीर छ । यो संघीयता र गणतन्त्र जस्ता नयाँ चिजहरु उल्टाउने दुश्प्रयत्नहरु कहीँ न कहीबाट भईरहेको छ । यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले गणतन्त्रको कार्यान्वयनप्रतिको त्यो डिग्रीको गम्भीरता हुने कि नहुने ? छैन गम्भीरता ।”

कर्मचारीतन्त्र र सरकार भित्रैबाट पनि संघीयतालाई खतरा रहेको भन्दै उनले त्यस तर्फ गम्भीर हुन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले संघीयता कार्यान्वयनको विषय पुरानो साईकल चलाई राखेकालाई नयाँ साईकलको बानी नपरे जस्तै भएको टिप्पणी गरे । प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सक्दैन भन्ने अनुमान गर्नु संघीयताको मर्म विपरित भएको भन्दै उनले सबैतर्फ योग्यतामा समरुपता कायम गरेर प्रदेश प्रहरीलाई नै अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने धारणा राखे ।

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै विधेयकमा प्रदेशलाई दिने अधिकार परिमार्जित ढंगले दिने काम गरिएको र प्रदेशको अधिकारलाई अतिक्रमण गर्ने प्रयास नगरिएको स्पष्ट पारे । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकार अतिक्रमण भएको भए परिमार्जनका लागि भुमिका खेल्न पनि आग्रह गरे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दोहोरो भुमिका दिईएको र निश्चित अवस्थामा संघीय नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन र नेतृत्व केन्द्रले लिने स्पष्ट पारे । उनले अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र र प्रदेश दुवैको भएको भएपनि संघीय प्रहरीले दोहोरो भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

छलफलपछि बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाईएको छ ।