काठमाडौँ,

काठमाडौँ–तराई-मधेस द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । उक्त द्रुतमार्गको डीपीआर स्वीकृत भएसँगै अब द्रुतमार्ग निर्माणको बाटो खुलेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

मुलुकको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त तथा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत सो द्रुतमार्गको डीपीआर भदौ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरी नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । कोरियाको सुसुङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनीले तयार गरेको डीपीआर स्वीकृत भएको होे । यसअघि भारतीय कम्पनीले बनाएको डीपीआर अस्वीकृत भएको थियो ।

कोरियाली कम्पनीले गत वर्ष माघ २० गते डीपीआरको अन्तिम प्रतिवेदन नेपाली सेनालाई बुझाएको थियो । सेनाले अन्तिम स्वीकृतिका लागि चैत ५ गते रक्षा मन्त्राललाई बुझाएको थियो । पेस गरिएको पाँच महिनापछि सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेको हो । डीपीआर समयमा स्वीकृत नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको १५ अर्ब मध्ये नौ अर्ब रुपियाँ सेनाले सरकारलाई फिर्ता गरेको थियो ।

स्वीकृत डीपीआर अनुसार सडक निर्माणको लागत एक खर्ब ५५ अर्ब तीन करोड ८५ लाख ६५ हजार रुपियाँ लाग्नेछ । नयाँ डीपीआर अनुसार द्रुतमार्गको लम्बाइ घटेको छ । पहिलेको डीपीआरमा लम्बाइ ७६ दशमलव दुई किलोमिटर थियो भने अब ७२ दशमलव पाँच किलोमिटर हुनेछ । द्रुतमार्गमा पुलको जम्मा सङ्ख्या ८७ वटा, तीनवटा सुरुङ र १६ वटा ‘हाइराइज ब्रिज’ अर्थात् आकासे पुलको निर्माण गरिनेछ ।
गोरखापत्रबाट