चितवन । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित ३ जनाविरुद्ध थप अनुसन्धान गर्न पुनः ५ दिनको म्याद थप गरिएको छ । चितवन जिल्ला अदालतले रविसहित न्यूज २४ टेलिभिजनका पत्रकार युवराज कँडेल र रुकु भनिने अस्मिता कार्कीमाथि थप अनुसन्धान गर्न ५ दिनको म्याद थप गरेको हो ।
गत बिहीबार काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछाने, कँडेल र कार्कीलाई प्रहरीले शुक्रबार चितवन जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो । अदालतले पहिलो पटक पाँच दिनको म्याद दिएर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
शालिकराम मृत्यु प्रकरणमा रविसहित युवराज र अस्मिताले आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुर गरेको भन्दै तीनै जनालाई पक्राउ गरेको थियो । अदालतले म्याद थपेसँगै अब रवि, युवराज र अस्मिताले ५ दिनसम्म प्रहरीको हिरासतमै बस्नु पर्ने भएको छ ।
चितवन जिल्ला अदालतमा वहस चलिरहँदा बाहिर चर्को विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो । अदालत बाहिर पत्रकार रवि लामिछानेका समर्थकहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । लामिछानेलाई अनुसन्धानका नाममा फसाउन खोजिएको भन्दै उनीहरुले निस्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै आएका छन् । प्रदर्शनकारीले चितवनका एसपी दानबहादुर मल्लको बर्खास्तीको समेत माग गरेका छन् । प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा पनि लिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनले भरतपुरको चौबीसकोठीदेखि मालपोतचोकसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
वहसको क्रममा प्रहरीले तिनै जनालाई आज बिहानै अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । प्रहरीले पोस्टमार्टम रिपोर्ट, भिडियोको डिजिटल ल्याब रिर्पोटलगायतका अन्य प्रमाणहरु अदालतमा पेश गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश केशव अधिकारीले थप पाँच दिनको म्याद थप गरेका हुन् । यसअघि अदालतले अनुसन्धानका लागि ५ दिनको म्याद थप गरेको थियो ।
पत्रकार पुडासैनी गत साउन २० गते चितवनको कंगारु होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए । पुडासैनीले मृत्युअघि रेकर्ड गराएको भिडियोमा नाम मुछिएपछि उनीहरुलाई प्रकाउ गरि अनुसन्धान अघि बढाएको हो । पुडासैनीका परिवारले पनि पत्रकार रवि लामिछानेसहित ३ जनाविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको आत्महत्या दुरुत्साहनअन्तर्गत कारबाही गर्न माग गर्दै जाहेरी दर्ता गराएकी छन् ।
उनीहरुमाथि लागेको अभियोग पुष्टि भएमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४’ को दफा १८५ बमोजिमको कारवाही हुनेछ । जस अनुसार ५० हजारसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । तर, प्रहरीले पर्याप्त प्रमाण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी वकीलले नै मुद्दा अगाडि नबढाउने निर्णय पनि लिन सक्छन् ।
प्रतिक्रिया