काठमाडौं,

काठमाडौंका सडकमा कुद्ने ६० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी साधनले वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर यो यथार्थ हो । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जेठ दोस्रो साता सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा दुई महिनाको अवधिमा दैनिक ५० देखि ६० सवारीसाधनलाई सडकमा परीक्षण गर्दा सो तथ्य फेला परेको होे ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार सार्वजनिक गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा काठमाडौँ उपत्यकालाई धुलोमुक्त बनाउन पैदल मार्गलाई व्यवस्थित गरिने, निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्दा सुरक्षित विधि अपनाइने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिने तथा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा फुटपाथ निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरामा जोड दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि धुलो नियन्त्रण गर्न टोली नै बनाएर एकीकृत रूपमा काम गर्न निर्देशन दिनु भएको छ । यसले राजधानीको धुलो र धुवाँ राष्ट्रिय मुद्दा नै बनेको छ तर पनि ठोस समाधान आउन सकेको छैन । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ तथा उद्योगहरूबाट उठाइएको प्रदूषण करबाट जम्मा भएको करिब चार अर्ब रुपियाँ कहाँ खर्च गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

वातावरणविद् भुषण तुलाधरका शब्दमा धुलोको समस्या अल्पकालीन हो तर सवारी साधनले गर्ने प्रदूषण दीर्घकालीन हो । उहाँ धुलो भन्दा सवारी प्रदूषणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु हुन्छ ।

वि.सं. २०५४ देखि हरियो स्टिकर लगाउँदै आए पनि वायु प्रदूषणको मात्रा कम हुन सकेको छैन । बाइस वर्षसम्म गरिएको प्रयासलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय आएको केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । हरियो स्टिकर लगाएर मात्रै सवारी प्रदूषणको मात्रा न्यूनीकरण हुन नसकेको तर्फ संकेत गर्नु हुँदै उहाँ एकीकृत प्रयास र नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याउनुहुन्छ ।

सवारीसाधनले उत्सर्जन गर्ने कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, हाइड्रोकार्बनको कणले वातावरणलाई प्रदूषित बनाउने गर्छ । उक्त प्रदूषित कण श्वासमार्फत फोक्सो र मुटु हुँदै मानव रगतमा मिसिएर मस्तिष्कघात हृदयाघात जस्ता गम्भीर असर गर्ने गरेको छ ।
गोरखापत्रबाट