काठमाडौं,

रेलमार्गलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि यस क्षेत्रमा कुल ७ अर्ब ७० करोड बजेट छुट्याएको छ । चालू आवमा साढे ४ अर्ब बजेट पाएको रेल मार्गले आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी अर्थात् कुल ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट गत बुधबार संसदमा पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट छुट्याएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको सो बजेट रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण लगायतका काममा खर्च हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्व–पश्चिमसहित अन्य रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको हो । सरकारले आगामी २० वर्षभित्र ४ हजार किलोमिटर रेल सञ्चालन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५ सय किलोमिटर र आगामी पाँच वर्षभित्र ७५० किलोमिटर रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले उपलब्ध गराएको यो बजेट कम भएको विभागको भनाइ छ । विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पर्ने सबै जग्गा एकैपटक अधिग्रहण गर्ने र ती जग्गाको मुआब्जा पनि एकैपटक दिनेगरी झन्डै २० अर्ब बजेट माग गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा चालू आवको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट भने रेल विभागले अझै खर्च गरिसकेको छैन । विभागका सूचना अधिकारी अमन चित्रकारले चालू आवको केही बजेट खर्च हुन बाँकी रहेको बताए । उनले रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी परामर्श, अधिकरण गरिएको जग्गाको मुआब्जा र निर्माण कार्यका लागि विभागले बजेट खर्च गरेको बताए ।

सरकारले चीन तथा भारतलाई रेलमार्गले जोड्ने महत्वाकांक्षी आयोजना दुई वर्षभित्र सुरु गर्ने भएको छ । यो बजेट त्यस कामका लागि पनि प्रयोग गरिनेछ । रक्सौल–काठमाडौं र केरुङ–काठमाडौं जोड्ने रेल अनुदानमा बनाइदिन नेपालले भारत र चीनसामु प्रस्ताव गरेको छ । दुवै अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई अघि बढाउन डीपीआर तयार गर्न यसै वर्षको बजेट खर्च गर्ने योजना छ । त्यस्तै काठमाडौं–लुम्बनी र काठमाडौं–पोखरा जोड्ने रेल, काठमाडौंमा मोनो वा मेट्रो रेल पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
राजधानीबाट