काठमाडौं,

बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गा सम्बन्धी काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको विवादास्पद फैसला नसच्चिए सरकारी स्वामित्वमा भएका ६ वटा राणाकालीन दरबार व्यक्तिका नाममा जाने जोखिम बढेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले २०७५ वैशाख १९ गते गरेको फैसला नसच्चिए २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएका ललितानिवास (बालुवाटार) सहित लक्ष्मीनिवास (महाराजगन्ज), महावीर भवन (नक्साल), सीता भवन (बालमन्दिर), कुरियागाउँ (बबरमहल) र हरिहरभवन (पुल्चोक) को करिब १२ सय ९८ रोपनी सरकारी जग्गा गुम्न सक्ने देखिएको हो ।

लक्ष्मीनिवास सेनाले भोगचलन गर्दै आएको छ । त्यस्तै ललितानिवासको केही भागमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छ भने महावीर भवनमा प्रहरी मुख्यालय, सीता भवनमा बालमन्दिर (स्कुल), बबरमहलमा सरकारी कार्यालयहरु र हरिहरभवनमा मन्त्रीक्वाटरसहितका सरकारी कार्यालय छन् । भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार यी ६ वटै दरबारले चर्चेको जग्गाको मूल्य चलनचल्तीको भाउमा २ खर्ब भन्दा बढी हुन आउँछ ।

ललितानिवासले चर्चेको करिब २८ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा स्वामित्व विवादमा न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले गरेको फैसलामा अधिग्रहण गर्दा सरकारले क्षतिपूर्ति दिएको नदेखिएको उल्लेख छ । अधिवक्ता दीपकराज जोशीले बालुवाटारको सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय खारेजीको माग सहित २०७२ पुस २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गराएका थिए । तर अदालतले विषयभन्दा बाहिर गएर मुआब्जा नलिएको फैसला गरेको थियो । २०२१ सालमा मुआब्जा दिने सूचना प्रकाशित गरिए पनि मुआब्जा उपलब्ध गराएको प्रमाण नभएको फैसलामा उल्लेख छ ।
नागरिकबाट