महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तत्काल १ सय २७ जना सरकारी वकिलसहित २ सय २४ जनाको दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारी वकीलहरुको कार्यबोझमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै तत्काल १ सय २७ जना सरकारी वकीलसहित २४५ जना दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले विगत ५ वर्षयता सरकारी वकील सामू ६५ प्रतिशत बढि मुद्दाको बोझ थपिएको पनि स्पष्ट पारे ।

हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा सरकारी वकील ४ सय ४० सहित १५०४ जनाको दरबन्दी रहेको छ । त्यसमा अरु जनशक्ति नथप्ने हो भने सरकारी वकीलहरुले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निष्कर्ष छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हिरासत र कारगारको क्षमता विस्तार र स्तरोन्नतिको काम गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महान्यायाधिवक्ता खरेलले चालू आर्थिक वर्षमा २४ जिल्लाको ३७ वटा हिरासत कक्ष र १९ वटा कारगार तथा १ बाल सुधार गृहको अनुगमन गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको स्पष्ट पारे ।उनले कारगार र हिरासत तत्काल सुधारका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको पनि बताए ।

यसैबीच, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कार्यालय परिसरभित्रै शिशु स्याहार केन्द्र पनि संचालनमा ल्याएको छ । मंगलबार महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले कार्यालयका कर्मचारीका शिशुहरुको स्याहारका लागि संचालनमा ल्याइएको शिशु स्याहार केन्द्रको उद्घाटन गरेका हुन् ।

कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई आवश्यक वातावरण बनाउन पनि सो शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्नु परेको पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले कार्यालय अवधिभर संचालनमा आउने सो शिशु स्याहार केन्द्रले कर्मचारीहरुलाई कार्यालयको कामलाई दक्षतापूर्वक सम्पादन गर्न सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको पनि बताए ।