काठमाडौं ।

विश्व मानव समाज कोभिड–१९ को त्रासमा परिरहेका बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुको अन्तरविरोधले राजनीतिक चासो बढाएको छ ।

आइतबार बस्ने नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीभित्रको अन्तरविरोध र सङ्कटको समाधानबारे छलफल हुने भनिए पनि निकासका लागि भइरहेका अनौपचारिक गृहकार्य पर्याप्त भएका छैनन् । स्थायी कमिटीको बैठक लम्बिएका कारण पूर्व निर्धारित मङ्सिर २५ गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आगामी पुस ५ गतेका लागि सारिएको छ ।

सो पार्टीको पछिल्लो सचिवालय बैठकले पार्टीभित्र उत्पन्न सङ्कट समाधानका लागि दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन (पत्र) स्थायी कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । मङ्सिर १३ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफ र त्यसअघि गत कात्तिक २८ गतेको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गरेको लिखित प्रस्तावपत्रका सम्बन्धमा शीर्ष नेताहरुबीच विवाद हुँदै आएको छ ।

नेकपाभित्र मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर, राजदूत नियुक्ति, पार्टीको कर्णाली प्रदेशको विवाद, तराईका केही जिल्लाका कार्यकर्ताबीचको दोहोरो झडप, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भई नेपाल आएका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलसँग गरेको भेटवार्ता आदिबारे विवाद उत्पन्न भई अध्यक्षद्वयबीच लिखित आरोप–प्रत्यारोपपत्रको क्रम चलेको छ । शीर्ष नेताहरुको विवाद मिलाउन स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कतिसम्म सफल हुन्छन् भन्ने चासो पनि देखिएको छ ।

सो पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्णराज विष्टले पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा विभाजनको स्थितिमा लान नहुने भन्दै शीर्ष नेताबीचको आपसी मनमुटाव र टकराव हुनु तथा समग्र पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको सही व्यवस्थापन नहुनुले समस्या उत्पन्न भएकाले दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै नभई पार्टीको विधान, विधि र पद्धतिका आधारमा हुने संस्थागत निर्णयले समाधान दिने बताए।

पूर्वमन्त्री विष्टले भने, “संस्थागत विधि र पद्धतिबाट पार्टी र सरकारलाई सञ्चालन गरी देश, जनता र आम कार्यकर्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने दायित्व हामी सबैको हो, विवादको समाधानमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्ने नै छन् ।”

स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य गणेश साह पनि पार्टीभित्र सैद्धान्तिकभन्दा पनि एकले अर्को नेतालाई गर्ने निषेध र भागबण्डा (लेनदेन) को विवाद अहिलेका लागि मुख्य विवाद भएको बताउँछन् । उनले भने, “मैले पहिलादेखि भन्दै आएको छु, शीर्ष नेताहरुको लेनदेन मिलेपछि यस्तो विवादको अन्त्य हुन्छ, त्यसका लागि एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार पनि गर्न सक्नुपर्छ ।” पूर्वमन्त्री साहले नेकपालाई विभाजनको तहमा लान नहुनेमा जोड दिए ।

मङ्सिर २१ गतेदेखि शुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको लिखितपत्र (प्रस्ताव) बारे कार्यसूचि बनाएर छलफल गर्ने या दुवैबाट साझा प्रतिवेदन बनाउने भन्नेमा नेताहरुबीच अनौपचारिक गृहकार्य भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा आफूविरुद्ध प्रस्तावका नाममा अभियोगपत्र वितरण गरिएको जिकिर गर्दै त्यसमा छलफल हुन नसक्ने भएकाले स्थायी कमिटीले विवेकपूर्ण निकास दिने सन्देशसहितको पत्र स्थायी कमिटीको बैठकलाई पठाएका थिए ।

गत कात्तिक २८ गते अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले पार्टीभित्र असामान्य अवस्था सिर्जना भएको तथा पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा रुपान्तरित गरेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ ।

“पार्टी विधान मात्रै होइन, राज्यका संविधान र कानूनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी आक्षेपसमेत लगाइएको उक्त अभियोगपत्रमाथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता मैले सचिवालयका बैठकमा राखिसकेको छु, पार्टीलाई सहज र स्वस्थ वातावरणमा फर्काउने हो भने उक्त लिखत निःशर्त फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता यथावत् छ”, अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो पत्रमा भनिएको छ, “एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्ने र कोभिडविरुद्धको लडाईंलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर बैठकका कार्यसूची निर्धारण र ठोस प्रस्तावसहित पर्याप्त तयारीका साथ बैठकमा जानुपर्छ भन्ने भनाइ पनि मैले स्पष्ट पारिसकेको छु ।”

अध्यक्ष ओलीले आफूलाई स्थायी कमिटीका सदस्यको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास रहेको र गत भदौ २६ गते उक्त कमिटीले पार्टीलाई यस्तै सङ्कटबाट सकुशल अवतरण गराएको स्मरण पनि गरेका छन् ।

उक्त स्थायी कमिटीले अध्यक्ष ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष दाहाल पार्टीको काममा केन्द्रित भई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने कार्यविभाजनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोही बैठकले आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन हुने तय गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भई निर्मित नेकपाको एकतापछि पहिलो महाधिवेशन हुन लागेकाले नीति, विचार र नेतत्वबारे बहश शुरु भएको हो ।

स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गत भदौ २९ गतेका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)–५ जारी गरी पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्ने, पार्टीमा पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल बनाउने, एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक क्षेत्रमा पुनः कार्यविभाजन लगायतका काम गर्ने, चुनावी घोषणापत्र अनुसार सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने, सहमति तथा संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धका आधारमा सङ्घ र प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा पुनःगठन गर्ने आदि विषय उल्लेख गरिएको थियो ।