काठमाडौँ

समायोजनपछि ‘गाउँका सिंहदरबार’ सरकारी कर्मचारीले भरिभराउ हुन्छन्, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहले गति लिन्छ भन्ने धेरैको आश थियो । तर यतिबेला दुर्गमका स्थानीय सरकारका लागि कर्मचारी समायोजन ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको छ । दुर्गममा कर्मचारी थपिनु त परै जाओस्, भएका कर्मचारीसमेत अन्यत्र सरुवा भएपछि गाउँका बासिन्दा निरास बनेका छन् ।

सीमित कर्मचारीको भरथेगमा चलेका स्थानीय निकायको सेवा प्रवाह ठप्प हुने अवस्था आएको छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रका दुर्गम गाउँपालिका कर्मचारीविहीन हुने अवस्थामा छन् ।

अछामको तुर्माखाँड गाउँपालिका अध्यक्ष पुष्पराज शर्माले कर्मचारी समायोजन पहाडी र हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहका लागि अभिसाप बनेको बताए । तुर्माखाँड गाउँपालिकाका कर्मचारी सुगममा सरुवा भएका छन् । ‘एक मात्र सचिव बचे । भेटनरी, महिला बालबालिका, कृषि, शिक्षाका कोही आएनन्,’ शर्माले भने, ‘भएका सरुवा भएर जाने, नयाँ नियुक्ति नहुने अवस्था छ । न स्थायी पठाउँछन् न गाउँपालिकालाई करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न दिन्छन् ।’

कर्मचारी समायोजनले स्थानीय तहमा थप जटिलता थपेको उनको भनाइ छ । ‘पहाडी र हिमाली जिल्लामा कर्मचारी आउनै मान्दैनन् । गाउँमै सिंहदरबार आयो कसरी भन्नु ? ’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘कर्मचारीलाई के खोज्छस् काना आँखा जस्तै भएको छ, जनतामा निराशा र कुण्ठा थपिँदै गएको छ ।’

स्वास्थ्य सेवा बाहेक ६२ हजार निजामती कर्मचारीको समायोजन सकिएको छ । २७ हजार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन हुँदैछ । ६७ हजार ५०३ कर्मचारी दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा ९ हजार ६३१ मात्रै स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । हाल स्थानीय तहमा करिब १७ हजार हाराहारीमा कर्मचारी कार्यरत छन् । अझै स्थानीय तहमा ४० हजार बढी कर्मचारी अपुग छ । स्वास्थ्य सेवाको समायोजन सकिएपछि केही कर्मचारी थपिने भए पनि ठूलो संख्यामा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने भएको छ ।
अन्नपूर्णबाट