कृष्णसिंह धामी

काठमाडौं । ‘प्रधानमन्त्रीलाई थप अधिकारको प्रस्तावः सेना परिचालनको निर्णय गर्न सक्ने’ चैत्र २ गते मिडियाले यस्ता यस्तै शिर्षकमा समाचार सम्प्रेशण गरे । रेडियो, अनलाईन, पत्रपत्रिका लगायतका सञ्चार माध्यमले यो समाचारलाई उच्च प्राथमिकता दिए ।

उक्त समाचार सार्वजनिक भएसँगै अहिले चौतर्फी विरोध भईरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त सोमबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उक्त प्रस्तावको विरोध गर्‍यो । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन असंवैधानिक र आपत्तिजनक भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई अधिनायक बन्न खोजेको समेत आरोप लगायो ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आईतबार राती एक विज्ञप्ती जारी गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक नबसी सिधै प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा सेना परिचालन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थाको विरोध गरेको जनाए । नेपाली कांग्रेससँगै अन्य राजनीतिक दलहरुले समेत यो कदमको विरोध गरिरहेका छन् ।

संविधानमा के छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ ले नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।’ उल्लेख गरिएको छ ।

धारा २६७ को उपधारा ४ मा ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानून बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ ।’ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै उपधारा ६ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ । नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनु पर्नेछ ।’ उल्लेख गरिएको छ ।

अब कुरा गरौं नयाँ प्रस्तावित विधेयककोः
‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता भएको छ । संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम नै विधेयक रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेले संसदमा दर्ता गराएका हुन् । उक्त विधेयकमा पनि संविधानमै भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्ताविक विधेयकको दफा ६ मा संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ लाई नै हुबहु सारिएको छ । जुन विवादमा तानिएको छ ।

प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा नेपाली कांग्रेसले दाबी गरेजस्तो केही पनि उल्लेख छैन् । उक्त विधेयकको दफा ६ को २ मा ‘सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि राष्ट्रपतिले सेना परिचान गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै दफा ६ कै उपदफा ३ मा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त निर्णयलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने स्पस्ट व्यवस्था छ । यो विधेयकमा प्रधानमन्त्रीलाई एकल अधिकार दिएको देखिदैन् । जुन उपदफामा नै कांग्रेसको विरोध हो ।

हतारमा विरोध नगर्न कांग्रेसलाई नेकपाको सुझावः
सत्तारुढ दल नेकपाले कांग्रेसलाई हतारमा विरोध गर्ने प्रवितृको अन्त्य गर्न कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ । विधेयक संविधानको मर्म अनुसार नै आएको भन्दै लामो संसदीय अभ्यासबाट खारिएको पाटीले हतारमा विरोध गर्न नसुहाउने नेकपाको ठहर छ ।

नेकपा नेता योगेश भट्टराईले कांग्रेसले विधेयक नै नपढेर आपत्ति जनाउनु औचित्यहिन भएको बताए । विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख हुँदा हुँदै नेपाली कांग्रेस जस्तो लामो संसदीय अभ्यासबाट खारिएको पार्टीको हतारमा बिरोधको आसय बुझ्न् नसकिएको भन्दै विचार गरेर मात्र विरोध गर्न कांग्रेसलाई सुझाव दिएका छन् ।

योगेश भट्टराईलाई नै राम्ररी पढ्न कांग्रेसको सुझावः
प्रस्ताविक विधेयकमा प्रयोग गरिएको भाषामाथि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले उक्त विधेयकमा संविधानको मर्म अनुसार नै उल्लेख गरिएपनि मुख्य विषय भने प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको बताए । विधेयकमा भएको कुरा आफुहरुले पढेरै विरोध गरेको भन्दै बुझ्नेगरी पढ्न सत्तारुढ दललाई सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठक बस्न नसकेको अवस्था अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) समक्ष पेश गर्ने बुँदा प्रति आफुहरुको आपत्ति भएको प्रवक्ता शर्माको भनाई छ । ‘नेपाली सेनाको प्रमुख भनेको प्रधानसेनापति हो । प्रधानसेनापति देशमा संकट पर्दा कहाँ नै जान्छन र ? प्रधानसेनापति भन्दा माथी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने ? यसले के गर्न खोजिएको हो ?’ प्रवक्ता शर्माको प्रश्न छ ।

सेना नै परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसकेमा भन्ने कुरा हुनै नसक्ने उनको दाबी छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्री– अध्यक्ष, रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थ मन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य हुन्छन् । अब भन्नुहोस देशमा त्यस्तो संकट आउँदा पनि कुन चाँही सदस्य अनुपस्थित हुन्छन् होला ? यिनिहरुको पनि बैठक बसाउन नसकेर सिधै अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा संविधान विपरित हो ।’ शर्माले भने ।