प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकमा भएको केही प्राबधानको  चर्को विरोध गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुदै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सरकारले गलत मनसायका साथ विरोधीलाई अंकुश लगाउने अभिप्रायसाथ विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । सांसद गगन थापाले सरकार विरोधी आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ विधेयक ल्याईएको टिप्पणी गरे । उनले तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले आलोचनाबाट बच्च फोन बन्द गरेको प्रसंग स्मरण गराउदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने प्रयास नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए ।

उनले भने “यो सदनमा छलफल गरेर मात्रै सच्चिन सक्ने प्रस्तावित ऐन छैन । जनताको संघर्षबाट मात्रै यो सच्चिन्छ । कुनै बेला आलोचना गर्ने मुख बन्द गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले फोन काटेको सम्झन्छु । तर फोन काट्दै गर्दा न फोन बन्द भयो, न आलोचना गर्ने मुख बन्द भयो । सरकाररलाई म केबल त्यो स्मरण मात्र गराउन चाहन्छु । ”

उनले होच्यायो भनेर नागरिकले अधिकार माग्दै गर्दा संविधानले प्रत्याभुत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन हुने तर्फ सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गरे ।

“सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक दिन कसैलाई होच्याउन, जिस्काउन मिल्ने भन्न ? तर त्यसका बारेमा कसैले आलोचना गर्यो भने, यही होच्याएको नाममा त्यसले दण्ड पाउनेवाला छ । त्यसैले सभामुख महोदय , यहाँ विषय कुनै दफाको होइन , धाराको होइन । विषय यहाँ नियतको हो । दफा कानुन त छलफल गरेर सच्याउन सकिएला तर नियतै वद्नियत भएपछि सच्याउने कहाँ हो ? ”

उनले उपभोक्ता ऐन, गोपनियताको ऐन, अपराध संहिता ऐन लगायतसंग बाझिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ती जनार । सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराउने विषयमा उनले भने, “सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्ने विषयको सम्बन्धमा कुनै अलमल छैन । तर दर्ता आउने दर्ता गर्न आएन भने सरकारले गर्न चाहेको के गर्ने ? दर्ता गर्न आएन भने बन्द गर्ने सरकारको चाहाना हो ? ”

सांसद डिला संग्रौला पन्तले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध सूचना र सञ्चार माथि अंकुश लगाउने दुष्प्रयासका साथ विधेयक ल्याईएको टिप्पणी गरिन । विधेयक अधिनायवाद र सर्वसत्तावादको संकेत भएको भन्दै संसोधनको माग गरिन ।

सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले सोसल मिडियालाई दर्ता गर्ने नभई अभिलेखीकरण र व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखिन  । उनले विधेयकमा गरिएको कारवाहीको व्यवस्था सूचनाको हकको अधिकार विपरित भएकाले संसोधन गर्नुपर्ने माग गरिन । सत्तारुण्ढ दलका सांसदहरुले भने विधेयकको समर्थन गर्दे सरकारको बचाउ गरेका थिए ।

सांसद योगश भट्टराईले विधेयकमा व्यक्तिगत रुपमा खोलिएका नभई फेसबुक वा ट्वीटर कम्पनीलाई नेपाल सरकारको कानुन मातहत ल्याउन खोजिएकाले सोही अनुसार बुझ्न आग्रह गरे । उनले बढ्दो सूचना प्रविधिलाई व्यवस्थित र मर्यादित ढंगले प्रयोग गरि समाजलाई आधुनिक र सभ्य समाजको रुपमा स्थापित गर्न विधेयकले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सांसद महेश बस्नेतले सोसिलय मिडियालाई नियमन गर्नका लागि विधिसम्मत बनाई राजश्वको दायरामा ल्याउने ढंगले विधेयक आएको भएको विधेयकको समर्थन गरे । सांसद नवराज सिलवालले सामाजिक सञ्जालले उत्पन्न गराउने समस्या समाधान गर्ने ढंगले विधेयक आएको बताए ।

सांसदहरु बिमला बिक ,रेनुका गुरुङ, सुर्य प्रसाद पाठकले विधेयकले संविधान विरुद्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक नलगाएको भन्दै विधेयको समर्थन गरे । सैद्धान्तिक छलफलपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पेस गरेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी मंगलबार ११ बजेका लागि बोलाईएको छ ।