३ भदौ २०७९ शुक्रबार
1
1
1
1

0 Shares

सरकारले अब यातायात समिति नवीकरण नगर्ने

1
1
1
1
1

काठमाडौँ

सरकारले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन एकाधिकार खारेज गर्ने यस अघिको निर्णयानुसार साउन देखि विभिन्न नाममा समितिमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायी समिति तथा संघको नवीकरण नगर्ने भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत असार ३१ गते गृह भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री तथा सचिवको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार निर्णय सार्वजनिक गर्दै गत वैशाख ४ गतेको निर्णयानुसार यातायात क्षेत्रका विसंगति र विकृति हटाउन यही साउन १ गते देखि संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार संस्था दर्ता खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको जनाएको छ ।

यसैगरी यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिको चल, अचल लगायत सम्पत्ति सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गृह मन्त्रालयको समन्वयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरिएको छ । सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्च, कर्मचारीको तलब, बिजुलीपानी लगायत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न बाँकी रहेको भए अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरी समितिको खातामा रहेको रकम भुक्तानी मिलाउन आग्रह समेत गरिएको छ ।

एकाधिकार अन्त्यसँगै सार्वजनिक यातायात व्यवस्थालाई जनअपेक्षा बमोजिम सहज तुल्याउन बसपार्कको व्यवस्थापन, बाटो अध्ययन, दुर्घटना बीमा लगायत विषयमा सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताइएको छ । हाल बाटो इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनलाई अनिवार्य रुपमा कम्पनी, फर्म वा सहकारीमा दर्ता भई यातायात विभागमा पञ्जीकरण भएमा मात्र बाटो इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

प्रकाशित: ५ साउन २०७५ ०५:४३ शनिबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
1
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी