काठमाडौँ

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट हुलाकी सडक र रेल्वे निर्माण कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले निकुञ्जबाट सडक विस्तार नगर्न परमादेश दिएको हो ।

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज खतरामा पर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । यूनेस्कोको सूचीमा सूचीकृत जैविक एवम् वनस्पतिक विविधतायुक्त विश्वकै सम्पदा रहेको क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले भावी पुस्ताका लागि समेत महत्वपूर्ण संपदा जोगाउनु पर्ने जनाएको छ ।

निकुञ्ज क्षेत्रबाट सडक खन्दा लोपोन्मुख वनस्पति एवम् वन्यजन्तु संकटापन्न अवस्थामा पुग्ने दाबीसहित अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडाले ०६८ पुसमा रिट दिएका थिए ।

सरकारले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट पर्साको ठोरी हुँदै नवलपरासीको त्रिवेणीसम्म जोड्ने गरी ३० किलोमिटर सडक बनाउने योजना ल्याएको थियो ।

वीरगन्ज – ठोरी खण्ड, ठोरी – भरतपुर खण्ड, दुम्वीबास – त्रिवेणी सडक, माडी – वाल्मीकी आश्रमखण्ड, ठोरी-मलेखु सडक, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माण गर्ने भनिएको थियो ।
अन्नपूर्णबाट