पोखरा

पोखरामा आयोजित मुख्यमन्त्रीस्तरीय प्रथम भेला ८ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रबार सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आइतबार हुने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले एउटै एजेन्डा तय गरेका छन् ।

संघीय संरचनामा गएको मुलुकमा प्रदेश सरकार गठन भए पनि सरकार सञ्चालनमा अधिकार नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरण बाहेक सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्नेमा एकीकृत एजेन्डा बनाए । प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने र सो संयन्त्रका आधारमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्लाई चलाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।

पहिलोपटक भएको भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘शान्तिसुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारलाई आइसकेको अवस्थामा नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरणबाहेक अन्य सबै अधिकार प्रदेशअन्तर्गत रहनुपर्छ भन्ने विषयमा एकीकृत एजेन्डा तय भयो ।’ यस्तै संविधान कार्यान्वयनमा कठिनाइ र प्रदेश सरकारले भोगेका समस्याबारे छलफल गरी केही निकासको बाटो खोजिएको उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी प्रदेशमा आवश्यक ऐन, कार्यविधि र सचिवालय गठन गर्नुपर्ने, प्रदेशमा रहने कर्मचारीहरू सबै प्रदेशको माताहतमा सञ्चालन हुनुपर्ने, आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनु पर्ने, सबैको सरुवा, नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको हुनुपर्ने, प्रदेशले संघीय सरकारमा पठाएको रिपोर्ट कार्यान्वयन हुनुपर्ने र संघीय सरकारले निर्णय बमोजिम कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा पठाउनु पर्ने विषयमा भेलाले माग गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीय कानुन अभावमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसकेको हुँदा त्यसतर्फ माग गरिएको, राष्ट्रिय तथा प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग हालसम्म गठन नहुँदा वित्तीय स्रोत बाँडफाँट हुन नसकेकाले तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने र त्यसमा प्रदेशको भूमिका रहनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘वित्तीय स्रोत बाँडफाँट गर्दा धेरै संघले राख्ने र थोरै मात्रै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइन्छ । यो परिवर्तन हुनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘४० प्रतिशत संघ र बाँकी ६० प्रतिशत राजस्व हिस्सा प्रदेश सरकारलाई हुनुपर्छ, यसो गर्दा राजस्व संकलन प्रभावकारी हुन्छ ।’
राजधानीबाट

प्रकाशित: २३ भदौ २०७५ ०७:२२ शनिबार