काठमाडौं

काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग गर्दै सरकार समक्ष प्रस्ताव लैजाने भएको छ । सोमवार महानगरपालिकाद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले प्राधिकरण खारेजीको प्रस्ताव अघि बढाइने बताए ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले गत हप्ता महानगरपालिकालाई एक पत्र पठाई महानगरले हालै पारित गरेको भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड भन्दा फरक भएकोले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै अन्यथा महानगरलाई कारवाही गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए । तिवारीको अभिव्यक्तिपछि महानगरले पत्रकार सम्मेलन गरेर जवाफ दिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डंगोलले देशमा संघीय व्यवस्था लागू भइसकेपछि र सिंहदरवारको अधिकार घर घरमा पु¥याउने अवधारणा आइसके पछि स्थानीय क्षेत्रको विकास स्थानीय सरकारले नै गर्ने भएकोले अब उपत्यका प्राधिकरण जस्तो संस्थाको आवश्यकता नभएको बताए । उनले भने, ‘अब स्थानीय जनताको काम स्थानीय सरकारले गर्छ, प्राधिकरणले होइन ।’ स्थानीय सरकारलाई कारवाही गर्छु भन्ने अधिकार प्राधिकरणसँग नभएको दावी पनि उनले गरे ।

हाल प्राधिकरणले मापदण्ड विपरित बनाएका ५०–६० घरलाई कारवाही गरेको सन्दर्भमा प्रवक्ता डंगोलले प्रतिप्रश्न गरे, ‘अहिले महानगरभित्र बनाइएका ८० प्रतिशत घर मापदण्ड विपरित छन् । प्राधिकरणले यो जम्मैलाई कारवाही नगरी किन ५०–६० घरलाई मात्रै छुने काम गर्यो ? महानगरमा भएको यो अव्यवस्थाको जिम्मा प्राधिकरणले लिन्छ कि लिँदैन ? हामीले त प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेको यो भद्रगोललाई सच्याउन मापदण्ड संशोधन गरेका हौं ।’ महानगरपालिकाले बनाएको मापण्डमा कहीं समस्या आएको छ भने त्यो देखाउन पनि उनले आग्रह गरे ।

स्थानीय जनताका समस्याहरू फुकाउन मापदण्ड संशोधन गरिएको बताउँदै उनले यसको लागि विज्ञहरूको राय सल्लाह लिएको र नयाँ मापदण्ड अनुरुप नभएका घरलाई उचाई थप्न अनुमति नदिइने जानकारी पनि दिए । विवादास्पद रानीपोखरी पुनर्निर्माण कार्य अब काष्ठमण्डप मोडेलमा गर्ने बारे छलफल चलिरहेको उनको भनाई छ ।
नागरिकबाट