११८ अर्वका एक हजार ८४८ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको कार्य शुरु सम्झौता अवधि भित्र सम्पन्‍न नभएको जनाएको छ। "/>

११८ अर्वका करिब २ हजार ठेक्का अन्यौलग्रस्त- अख्तियार (बिस्तृत प्रतिवेदनसहित)

११८ अर्वका करिब २ हजार ठेक्का अन्यौलग्रस्त- अख्तियार (बिस्तृत प्रतिवेदनसहित)


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११८ अर्वका एक हजार ८४८ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको कार्य शुरु सम्झौता अवधि भित्र सम्पन्‍न नभएको जनाएको छ।  पूर्वाधार विकाससंग सम्बन्धित ७ वटा मन्त्रालयसहित ८ वटा निकायहरुको ठेक्का संझौता सम्बन्धी बिशेष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले  एक हजार ३२ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको म्याद समेत थप नभएको जनाएको छ।  

सरकारले ठेक्काबापत हालसम्म २४ अर्व रुपैया ठेकेदारलाई प्रदान गरेको छ।  ठेक्का सम्झौता पश्चात् ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता रकमको २० प्रतिशतसम्म पेश्कि उपलब्ध गराउने नियम छ।  त्यस्तै ठेक्का सम्झौताहरुको पेश्किका लागि सम्बन्धित निकायका नाममा जारी गरिएको रु.२३ अर्ब भन्दा बढीको अग्रिम भुक्तानी जमानत  मध्ये धेरैको म्याद सकिएको पनि अख्तियारले जनाएको छ।  

त्यस्तै ठेक्का सम्झौताको अभिन्‍न अङ्गको रुपमा रहने कार्य सम्पादन जमानत वापत ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशत ले हुने ६ अर्ब जति रकम म्याद थप नभएको कारणले जोखिममा रहेको छ । ‘एउटै ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्‍न कारण देखाई कार्यालयले पटक पटक म्याद थप गरेको देखिएकोले ठेक्का अवधि निर्धारण मै त्रुटी र ठेक्का सम्झौताका शर्तहरुको पालनामा पनि लार्पवाही भएको स्पष्ट देखिन्छ।’ अख्तियारले भनेको छ।

ठेक्का सम्झौता सम्पन्‍न नहुँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा एंव सामाजिक आर्थिक उन्‍नतिका लागि टेवा प्रदान गर्ने पूर्वाधारको समयमानै निर्माण हुन नसकेको कारणबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ठूलो क्षती पुग्न गएको अख्तियारको ठहर छ । यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन विकास वजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठेक्का सम्झौता व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालय विभाग एवं/कार्यालयलाई पूर्णरुपमा जिम्मेवार बनाउन अख्तियारले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

बिस्तृत प्रतिवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् 

Logo