काठमाडौँ

चालु वर्षको अर्धवार्षिक अवधि (साउन–पुस) मा बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन । दुईतिहाई बहुमतसहित गठन भएको सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने जनस्तरमा अपेक्षा रहेको भए पनि कार्यान्वयन बिगतकै निरन्तरताभन्दा पृथकता देखिएन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ६ महिनामा १७.६८ प्रतिशत अर्थात् ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विकास खर्च धेरै हुने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग प्रधानमन्त्री आफैंले नियमित संवाद र निगरानी गरिरहेको भने पनि खर्चमा सुधार आउन सकेको छैन ।

अर्थशास्त्रीले पुँजीगत खर्चमा विगतका वर्षकै निरन्तरताको संकेत देखिएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भने पहिलो ६ महिनामा बोलपत्र तयारी, ठेक्का सम्झौताजस्ता आयोजना पूर्व तयारीका काममा समय व्यतित हुने वर्षायाम र चाडपर्वका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार पहिलो ६ महिनामा कुल खर्च तीन खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ । यसमध्ये चालु खर्च दुई खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ छ । खर्च प्रणालीमा सुधार नआएको र बिगतकै वर्षको निरन्तरताका रूपमा लिइएको छ । गत असोज २१ मा संघीय संसद्को अर्थ समितिले मंसिर महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासमा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो । दोस्रो चौमासको दुई महिना समाप्त भइसक्दा १७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

अन्नपूर्णबाट